महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मुंबई महापालिकेचा कार्यकाळ 7 मार्च रोजी संपत आहे. अशा परिस्थितीत बीएमसी निवडणूक अगदी जवळ आली असून, 7 मार्चनंतर महापालिकेवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्या महापालिकांचा कार्यकाळ संपतो आणि लगेच निवडणुका घेणे शक्य होत नाही, अशा महापालिकांमध्ये प्रशासक नेमण्याची परंपरा आहे. मात्र मुंबई महापालिकेच्या संदर्भात तशी परंपरा आणि नियम नाहीत. अशा परिस्थितीत आता प्रशासक नेमण्यासाठी बीएमसीच्या नियमात बदल करण्यात येणार आहेत. त्यावर राज्यपालांची मंजुरी घेतली जाईल. राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर प्रशासकाची नियुक्ती केली जाईल.त्यासाठी 7 मार्चनंतर अध्यादेश जारी केला जाणार आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या या निर्णयामुळे आता एक गोष्ट निश्चित झाली आहे.
मुंबई महापालिकेची निवडणूक यापुढे वेळेवर होणार नाही. आता बीएमसी निवडणूक पुढे सरकणार आहे. नवीन पालिका स्थापनेच्या पहिल्या बैठकीपर्यंत प्रशासकाची नियुक्ती लागू राहणार आहे.
राज्यात कोविडचे संकट, त्यानंतर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सदस्यसंख्येमध्ये वाढ, त्यानंतरच्या कामामुळे वेळेवर निवडणुका घेणे शक्य होणार नाही, अशी शक्यता राज्य निवडणूक आयोगाने व्यक्त केली होती. वॉर्डांची पुनर्रचना आणि अशा परिस्थितीत प्रशासकाची नियुक्ती होऊ शकते. परंतु मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1988 अन्वये प्रशासक नियुक्तीबाबत कोणताही नियम किंवा कोणतीही यंत्रणा नाही. यामुळे आता प्रशासक नेमण्यासाठी अध्यादेश काढण्याची योजना आखण्यात आली आहे. पुढील निवडणुकीनंतर महापालिकेच्या नव्या कार्यकाळातील पहिल्या सभेच्या दिवसापर्यंत प्रशासकाची नियुक्ती लागू राहणार आहे.
BMC निवडणूक पुढे ढकलली
बीएमसी निवडणुकीची वेळ जवळ आली असली तरी मुंबई अद्याप कोरोनाच्या संकटातून पूर्णपणे सावरलेली नाही. अशा परिस्थितीत 7 मार्चनंतर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. म्हणजेच बीएमसीची निवडणूक आता थोडी पुढे सरकली आहे.