महापालिका निवडणुकांबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला हा निर्णय

इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षणामुळे रखडलेल्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महापालिकेच्या निवडणुका लवकरच पार पडणार आहेत. राज्यातील १४ महापालिकांची निवडणूक प्रक्रिया जुलै ते ऑक्टोबरदरम्यान होतील असे संकेत राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी दिले आहेत. त्यामुळे लवकरच तारखा जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

ओबीसी आरक्षणाशिवाय तातडीने निवडणूक जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले होते. सुनावणीदरम्यान १५ दिवसात निवडणूक जाहीर करा असे आदेश न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते. परंतु पावसाळ्यात निवडणुका घेणे कठीण असल्याचे निवडणूक आयोगाने न्यायालयाला सांगितले. कोकण आणि मुंबईत पूर परिस्थिती असते. त्यामुळे निवडणुका घेणे अडचणीचे ठरू शकते असे आयोगाने सांगितले. परंतु ज्या ठिकाणी कमी पाऊस असतो अशा ठिकाणी निवडणुका घेण्यास काय अडचण आहे असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला होता. जिल्हानिहाय बैठक घेऊन निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करा असे आदेश न्यायालयाने दिले होते.

निवडणूक आयोगाने १४ महापालिकांच्या आयुक्तांना पत्राद्वारे माहिती दिली आहे. त्यानुसार प्रभाग आणि आरक्षण सोडत, विधानसभा मतदारसंघनिहाय मतदाययादी जाहीर करणे आणि निवडणूक अशी प्रक्रिया असेल, असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. निवडणुकीची मतदारयादी ७ जुलैपर्यंत जाहीर होणार असल्याचेही निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.

त्यामुळे १४ महापालिका आणि २५ जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. याच पार्श्वभूमीवर महापालिका निवडणुकांसाठी आरक्षण सोडतही झाली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडून निवडणुका जाहीर होताच निवडणुकांसाठी ३१ मे पर्यंतची मतदारयादी ग्राह्य धरली जाणार आहे. राज्यातील मुंबई, ठाणे, नाशिका, कोल्हापूर, पुणे, ठाणे, पिंपरी चिंचवड, नागपूर, कल्याण, डोंबिवली, नवी मुंबई, औरंगाबाद, वसई-विरार, उल्हासनगर, सोलापूर, अकोला, अमरावती या शहरातील महापालिकांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत.