सनी देओल : आधी बंगल्याच्या लिलावाची नोटीस, नंतर मागे; दोनच दिवसांत बँकेची बदलली भूमिका

अभिनेते आणि खासदार सनी देओल नव्याने चर्चेत आले आहेत. या चर्चेचं कारण गदर-2 ला मिळालेलं मोठं यश नसून बँक ऑफ बडोदाने त्यांना दिलेली एक नोटीस हे आहे. या नोटीशीत त्यांच्या मुंबईतील बंगल्याच्या लिलावाची माहिती आहे.

गुरुदासपूरचे खासदार सनी देओल यांनी डिसेंबर 2022 पासून बँक ऑफ बडोदाचे 55.66 कोटी रुपयांचे कर्ज फेडणं बंद केलंय त्यामुळे कर्जासाठी गहाण ठेवलेल्या बंगल्याचा ई-लिलाव होईल असं या नोटिशीत म्हटलं होतं.

19 ऑगस्ट रोजी ही नोटीस वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध झाल्यावर सनी देओल यांनी कर्ज न फेडण्यावर लोक प्रश्न उपस्थित करू लागले. ही खासगी बाब असल्याचं सांगत त्यांनी त्यावर मत व्यक्त करण्यास नकार दिला.

अर्थात दोनच दिवसांत बँक ऑफ बडोदाने ही नोटीस ‘तांत्रिक’ कारणास्तव मागे घेत असल्याचं स्पष्ट केलं.

पण बँकेने असं का केलं असावं? सनी देओल आपलं कर्ज फेडण्यासाठी तयार झालेत का? बँकेवर कोणी दबाव टाकला का? बँकेने जे कारण सांगितलंय ते कितपत योग्य आहे? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत

काय आहे प्रकरण?

अभिनेते सनी देओल यांनी बँक ऑफ बडोदाकडून मुंबईतील जुहू येथील ‘सनी विला’ बंगला तारण ठेवून कर्ज घेतलं होतं.

या कर्जासाठी त्यांनी त्यांचे भाऊ बॉबी देओल, वडील धर्मेंद्र सिंह यांना गॅरंटर केलं होतं. याशिवाय सनी साऊंड प्रायव्हेट लिमिटेडलाही कार्पोरेट गॅरंटर केलं होतं.

मनी कंट्रोल या संकेतस्थळाच्या माहितीनुसार त्यांनी हे कर्ज 2016 साली एका सिनेमाला अर्थपुरवठा करण्यासाठी घेतलं होतं.

2019 साली लोकसभेची निवडणूक लढवताना निवडणूक आयोगाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सनी देओल यांनी आपण 50 कोटींच्या आसपास कर्ज घेतल्याचं लिहिलं आहे.

वेळेत कर्ज न फेडल्याबद्दल डिसेंबर 2022 च्या अखेरीस त्यास अनुत्पादित कर्ज खातं म्हणजे एनपीए घोषित करण्यात आलं.

बँकेचं म्हणणं काय आहे?

बंँक ऑफ बडोदाने कर्जवसुलीसाठी सनी देओल यांच्या या बंगल्याला विकण्याचा निर्णय घेतला. बँकेने 19 ऑगस्ट 2023 रोजी अनेक वर्तमानपत्रांत नोटीस दिली.

या नोटिशीत सनी देओल यांच्यावर सुमारे 56 कोटी रुपयांचे कर्ज आणि डिसेंबर 2022 नंतर या रकमेवरचे व्याज येणं बाकी आहे, ते वसूल करण्यासाठी बँक या तारण ठेवलेल्या बंगल्याचा लिलाव करणार आहे, असं म्हटलं आहे.

लिलावासाठी बंगल्याची आधारभूत किंमत (बेस प्राइस) 51 कोटी 43 लाख ठरवली असून 25 सप्टेंबर 2023 साली त्याचा लिलाव होईल. बँकेने इच्छुक ग्राहकांसाठी आधारभूत किंमतीच्या 10 टक्के रक्कम भरून ऑनलाइन लिलावात सहभागी व्हावे असं त्यात लिहिलं आहे.

नोटीस देताना बँकने, सध्या आपल्याकडे या बँकेचं सिंबॉलिक पझेशन असल्याचं स्पष्ट सांगितलं असून अद्याप तो पूर्णतः आपल्या ताब्यात आला नसल्याचं म्हटलं आहे. तसेच इच्छुक ग्राहक हा बंगला पाहाण्यासाठी 14 सप्टेंबर रोजी येऊ शकतात असं म्हटलं आहे.

बँकेच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह

दोनच दिवसांत तांत्रिक कारणांस्तव बँकेने ही नोटीस मागे घेतली.

ते पत्रक प्रसिद्ध करण्यामागे बँकेने तीन कारणं सांगितलं. याचं पहिलं कारण म्हणजे नक्की किती पैसे वसूल करायचे आहेत याची योग्य माहिती बँकेकडे नव्हती. ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्सच्या असेट रिकव्हरी मॅनेजमेंट ब्रँचमध्ये अनेक मोठ्या पदांवरती काम केलेले केशव खनेजा या कारणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात.

ते म्हणतात, “बँकेने नोटीशीत किती रक्कम बाकी आहे याचा स्पष्ट उल्लेख केला आहे, त्यामुळे या गोष्टीला मला कोणताही आधार दिसत नाही.”

दुसऱ्या कारणात बँक म्हणते की, नोटीस बंगल्याच्या सिंबॉलिक म्हणजे प्रतिकात्मक मालकीवर आधारित होती. बँकेने मालकीसाठी मेट्रोपोलिटन मॅजिस्ट्रेटकडे जी मागणी केली आहे ती अद्याप प्रलंबित आहे.

केशव खनेजा सांगतात. “ज्या सरफेसी अधिनियमांतर्गत ही नोटीस बँकेेने काढली होती, त्याच अधिनियमानुसार बँकेला प्रतिकात्मक मालकीच्या आधारे लिलाव करण्याचा अधिकार आहे. बँक सामान्यतः प्रत्यक्ष मालकीविना एनपीए संपत्तीला लिलाव करत असते. याशिवाय बँकेने नोटिशीत सिंबॉलिक पझेशनचाही स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे.”

बँकेने तिसरं आणि सर्वात मोठं कारण दिलंय ते म्हणजे नोटिशीनंतर पैसे भरण्यासाठी देओल यांनी आपल्याशी संपर्क केल्याचं म्हटलं आहे.

बँकिंगतज्ज्ञ आणि व्हॉईस ऑफ बँकिंगचे संस्थापक अश्विनी राणा सांगतात, “विक्री नोटीस प्रकाशित झाल्यावर जर कर्जदाराने 30 दिवसांत कर्ज फेडले तर बँक नोटीस मागे घेते.” अर्थात नोटीशीनंतर असं करायचं झाल्यास त्या व्यक्तीला पूर्ण कर्ज भागवावे लागते.”

केशव खनेजा सांगतात, "विक्री नोटीस एकदा आल्यावर त्या व्यक्तीला नोटिशीनुसार रक्कम भरावी लागते. जर नोटिशीत 56 कोटी लिहिले आहेत तर त्यांना तितकेच पैसे द्यावे लागतील. तेव्हाच लिलाव थांबू शकतो. सनी देओल यांच्यासंबंधीत नोटिशीत तेच लिहिलं आहे. बँक लिलावाची नोटीस एक महिन्याची काढतं त्या दरम्यान ती व्यक्ती कर्ज भागवू शकते."

आता देओल यांनी 56 कोटी रुपये भरले आहेत का हा प्रश्न उरतोच. आतापर्यंत बँकेने याचं उत्तर दिलेलं नाही.

लिलावाची प्रक्रिया

लिलावाची जाहिरात 19 ऑगस्टला आली मात्र हे काही एका दिवसाचं काम नाही. कोणतीही संपत्ती लिलाव करण्यासाठी एक मोठी प्रक्रिया करावी लागते.

केशव खनेजा सांगतात, "जर एखाद्या व्यक्तीने 90 दिवसांपर्यंत कर्जाचे हप्ते दिले नाहीत तर ऑटोमेटेड सिस्टिम त्यांच्या खात्याला एनपीए घोषित करतं."

खनेजा सांगतात, "एनपीए घोषित झाल्यावर सरफेसी कायद्याच्या 13 (2) नियमानुसार डिमांड नोटीस दिली जाते आणि 60 दिवसांत पैसे जमा करण्यास सांगितलं जातं. तरिही त्या व्यक्तीने पैसे दिले नाहीत तर 10 दिवसांच्या आत 13 (4) नियमानुसार बँक त्या तारण ठेवलेल्या संपत्तीसाठी मालकीहक्काची नोटीस देते. आणि ती तारण ठेवलेल्या संपत्तीवर चिकटवली जाते."

मालकी नोटीस एकप्रकारे प्रतिकात्मक असते. त्याचा अर्थ आता या संपत्तीवर बँकेचा अधिकार आहे. बँक अनेकदा डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट किंवा चिफ मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेटकडे मागणी करुन प्रत्यक्ष ताबाही घेते."

खनेजा सांगतात, "लिलावाआधी बँक पुन्हा एकदा संपत्तीची किंमत करते, कारण कायद्यानुसार संपत्तीची किंमत ही 12 महिन्यांपेक्षा जुनी असता कामा नये. विक्री नोटीस काढण्याआधी बँक परत एकदा त्या व्यक्तीला कर्ज फेडण्यास सांगते. तरिपण कर्ज भागवलं नाही तर विक्री नोटीस काढली जाते. आणि त्या संपत्तीवर चिकटवून शेवटी वर्तमानपत्रांत प्रकाशित केली जाते. "

याचाच अर्थ जर देओल यांच्यासंदर्भातली नोटीस 19 ऑगस्टला काढली तर त्याआधी बँकेने अनेकदा सूचना दिली असणार. तरिही देओल यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केलं असणार.

काँग्रेसचे प्रश्न

नोटीस मागे घेण्यावर काँग्रेसने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. लोकांचा राग आणि माध्यमांत आलेल्या बातम्या यामुळे बँकेला ही नोटीस मागे घ्यावी लागली असा आरोप काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी केला आहे.

जयराम रमेश लिहितात, "बँकेने नोटीस देऊन कथित तांत्रिक कारणांचा आधार घेतला आहे. आता कोणताही लिलाव होणार नाही. ते भाजपा खासदाराकडून 56 कोटी रुपये वसूल करतील अशी आशा आहे. "

काँग्रेसचे नेते मणिकम टागोर लिहितात, "सनी देओल यांनी कर्ज न फेडल्यामुळे बँक ऑफ बडोदाने लिलावाची नोटीस काढली आणि मग बँकेला साहेब आणि सनी देओल यांच्या नात्याची नंतर आठवण झाली."

भाजपा नेते आणि त्यांच्या नातेवाईकांसाठी ही विशेष सोय आहे का असा प्रश्न त्य़ांनी विचारला आहे.

एनपीएची ही काही पहिलीच वेळ नाही. मार्च 2022 पर्यंत विलफुल डिफॉल्टर्सनी बँकांचे 92,570 कोटी बुडवल्याचे संसदेत दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे.

त्यात मेहुल चोकसीने 7,848 कोटी रुपये बुडवले आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार भारतात डिसेंबर 2022 पर्यंत 3 लाख 40 हजार 570 कोटी रुपयांची 15 हजार 778 विलफुल डिफॉल्ट खाती आहेत. यात सुमारे 85 टक्के बुडीत खाती स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदासारख्य़ा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकातील होती.

Published By- Priya Dixit