मुंबाई. टीव्ही अभिनेत्री तुनिषा शर्माच्या आत्महत्येनंतर देशात खळबळ उडाली आहे. प्रियकराच्या ब्रेकअपनंतर तिने हे आत्महत्येचे पाऊल उचलल्याचे बोलले जात आहे. तिच्या मृत्यूनंतर पोलिसांनी आता तिचा माजी प्रियकर शीजान खानला आयपीसीच्या कलम 306 अंतर्गत अटक केली आहे. म्हणजेच शीजानवर तुनिशाला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप आहे. पण, 'ब्रेकअप' हे चिथावणीचे कारण आहे असे म्हणता येणार नाही. जोपर्यंत, एखादी व्यक्ती स्वतः दुसर्‍याला आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करत नाही. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानेही अनेक निर्णय दिले आहेत.
जर शीजन या कलमांतर्गत दोषी आढळला, तर त्याला दहा वर्षांचा तुरुंगवास मिळेल आणि त्याला कधीही जामीन मिळणार नाही. कारण, या कलमाखाली केलेला गुन्हा अजामीनपात्र आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) च्या 2021 ची आकडेवारी हे सिद्ध करते की ठोस तथ्ये आणि पुराव्याशिवाय कलम 306 न्यायालयात सिद्ध करणे जवळजवळ अशक्य आहे. गेल्या वर्षी या कलमांतर्गत 8312 गुन्हे दाखल झाले होते, मात्र केवळ 22.6 टक्के प्रकरणांमध्येच हा गुन्हा सिद्ध होऊ शकला.
अहवाल म्हणतो
हा अहवाल सांगतो की गतवर्षी 7500 आत्महत्येचे गुन्हे दाखल झाले होते. या सर्व आत्महत्येमागे 'प्रेमप्रकरण' होते. तुनिषाच्या मृतदेहाभोवती मुंबई पोलिसांना कोणतीही सुसाइड नोट सापडलेली नाही. मृताच्या आईच्या तक्रारीवरूनच त्यांनी शीजनला अटक केली आहे. मृताच्या आईने आरोप केला आहे की तिचे आणि शीजनचे नाते होते. हे नाते 15 दिवसांपूर्वी तुटले. त्यामुळे तुनिशा तणावात होती.
गंभीर प्रकरणांमध्ये अपराधीपणाची पडताळणी करणे कठीण आहे
सर्वोच्च न्यायालयाबरोबरच अनेक उच्च न्यायालयांनी आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या प्रकरणात भक्कम पुरावे हवेत यावर वारंवार भर दिला आहे. यामध्ये हुंड्याच्या मागणीमुळे झालेल्या आत्महत्येच्या घटनांचा समावेश नाही. गंभीर प्रकरणांमध्ये, दोषीपणाची पडताळणी करणे कठीण आहे. सुप्रीम कोर्टाने असेही स्पष्टपणे म्हटले आहे की प्रवृत्त केल्याच्या प्रकरणात, एखाद्या व्यक्तीने व्यक्तीला आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केले आहे की नाही हे पाहिले पाहिजे.
पुरावे प्रामाणिकपणे तपासा - न्यायालय
साबतांची संपूर्ण प्रामाणिकपणे तपासणी झाली पाहिजे, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. आरोपीने पीडितेवर एवढा छळ केला की तिला आत्महत्येशिवाय पर्याय उरला नाही का, हे पाहावे लागेल. कलम 306 अन्वये, 'अपूर्ण प्रेम-प्रकरणात' आत्महत्येला 'प्रवृत्त करणे' मानले जाऊ शकत नाही. गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने एका व्यक्तीला कलम 306 मधून मुक्त केले होते. त्यावेळी तरुणीच्या आत्महत्येनंतर दुसरे प्रेमसंबंध असल्याने मयताशी लग्न न केल्याचा आरोप केला होता.
जीवनसाथी होण्यासाठी कोणीही कोणावर जबरदस्ती करू शकत नाही- SC
या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे सार हे होते की प्रत्येक व्यक्तीला आपला जीवनसाथी निवडण्याचा अधिकार आहे. इतर कोणीही त्याला त्याच्या इच्छेविरुद्ध गोष्टी करण्यास भाग पाडू शकत नाही. असे दिसते की मुलगी खूप संवेदनशील होती. भावनांवर नियंत्रण ठेवू न शकल्याने तिने हे टोकाचे पाऊल उचलले.
