अर्थसंकल्प 2007-08

अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांच्या भाषणातील काही ठळक मुद्दे

*आयकर सवलतीसाठी 10 हजार रुपयांची वाढ,
*महिलांसाठी आयकर सवलत 145000,
*ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आयकर सवलत 195000,
*परराष्ट्रीय बाजारात गंतवणूक करटाची मुभा,
*बँकिंग ट्रांजिक्शनमध्ये 50000 पर्यंतच्या रकमेवर टॅक्स नाही.
*कार्पोरेट टॅक्समध्ये बदल नाही,
*संरक्षणासाठी 96000 कोटी
*एक कोटी पर्यंत उलाढाल असलेल्या उद्योगांवरील सरचार्ज काढण्याचा निर्णय.
*हथकरघा विकासासाठी 721 करोड़,
*राजधानी क्षेत्रातील हॉटेलांना पाच वर्षांपर्यंत टॅक्समध्ये सवलत.
*राष्ट्रकूल खेळांसाठी 500 कोटीची तरतूद,
* ग्रामीण विद्युतीकरणासाठी 3983 कोटी
* ई-गव्हर्नन्ससाठी 719 कोटी, अपंगांसाठी नव्या वर्षात एक लाख रोजगार,
* नाबार्डद्वारे 5000 कोटी रूपयांच्या बॉंन्डवर टॅक्स लागणार नाही.
* खतांमध्ये सवलतीसाठी 22452 कोटी
* असंगटित क्षेत्रातील कामगारांच्या विम्यासाठी 12000 कोटी
* उर्जा क्षेत्रात 7.5 टक्के वाढ दोन नवीन योजना.
* आरोग्यासाठी 15291 कोटी रूपये.
* दोन लाख शिक्षकांची भरती करणार, सर्वशिक्षा अभियानासाठी 10670 कोटी
* प्रत्येक वर्षी 15 लाख घरे बनवणार,
* 12900 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची निर्मिती,
* शिक्षणात 34.2 टक्के वाढ,
* माध्यमिक शिक्षणासाठी 3794 कोटी रुपये,
* राजीव गांधी पेयजल योजनेसाठी 5850 कोटी
* ग्रामीण आरोग्यासाठी 9947 कोटी रुपये,
* एड्स प्रतिबंधासाठी 969 कोटी
* पोलिओ प्रतिबंधासाठी 1290 कोटी
* निश्चित रोजगार योजना 330 जिल्ह्यांमध्ये चालू 12000 कोटीचे लक्ष्य,
* बालविकास कार्यक्रमासाठी 4761 कोटी
* 24 लाख हेक्टर जमिनीवर सिंचन,
* एक लाख विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, अल्पसंख्यांकांसाठी तीन टक्के,
* अनुसूचित जाती, जमातीच्या कल्याणासाठी अर्थसंकल्पात दुप्पट तरतूद,
* कृषि कर्ज दुप्पट करण्याचे लक्ष्य.
* या वर्षी शेतकर्‍यांना 2 लाख 25 हजार कोटी रूपयांचे कर्ज देणार,
* अल्पसंख्यक कल्याणासाठी 63 कोटी रुपये
* विकास दर 10 टक्यांपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य,
* भारत निर्माण कार्यक्रमासाठी 31.6 टक्के वाढ.,
* विकास दर 9.2 टक्यांपर्यंत पोहंचला,
* विकास दर तीन टक्यांपेक्षा कमी, जीडीपीचा दर 9 टक्के,
* परकीय चलन 180 बिलियन डॉलरपर्यंत पोहंचले,
* चलनफुगवटा दर 5.4 टक्यक्यांपर्यंत
* गहू, तांदळाच्या वायदे बाजारावर बंदी,
* सर्व्हिस सेक्टरमध्ये 11.3 टक्यांची वाढ,
* जन्मदर वाढव‍िण्यासाठी शोध,
* स्कॉलरशिपसाठी उत्तर-पूर्व राज्यांना 6000 कोटीपेक्षा अधिक निधी.
* छोट्या शेतकर्‍यांसाठी 100 टक्यांपेक्षा अधिक निधी
* शेतकर्‍यांना सबसिडी, बजेट सहाय्य 215100 कोटी
* ड़ाळींचे उत्पादन वाढवण्यावर जोर
* प्रती व्यक्ती उत्पन्न 7.4 टक्के
* महागाई दर 5.4 टक्क्यांवर
* 11 व्या योजनेत विकासदर 10 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य
* शेअर उद्योजकांसाठी वेगळे पॅनकार्ड,
* 1396 आयटीआय संस्थांच्या विकासासाठी 2.5 कोटी
* अपंगांसाठी 1800 कोटी रुपयांची तरतूद,
* धान्य संरक्षणासाठी 500 कोटी रुपये,
* वायदा बाजारासाठी नवीन समिती
* बायो डिझेलवरील एक्साइज ड्यूटी काढली
* क्रीडा मंत्रालयाला 150 कोटी तर दिल्ली सरकारला 350 कोटीचे अनुदान,
* स्टीलवरील उत्पादन शुल्क 20 वरून कमी करत 10 टक्के,
* हिर्‍यांवरची कस्टम ड्यूटी कमी केली.
* 50 औषधांवरील टॅक्स कमी.