केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी आज संसदेत सादर केलेले बजेट पूर्णत: आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केलेले आहे. मागील काही वर्षापासून देशातील शेतकरी सातत्याने आत्महत्या करत आहेत. त्यावर उपाय म्हणून शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ करण्यात येणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली आहे.
उच्च शिक्षण आणि राजकारणाचा अर्थमंत्री अधिकाधिक विकास करू इच्छितात असे बजेटवर नजर टाकल्यावर दिसून येते. गरीब विद्यार्थ्यांसाठी अनेक सवलती त्यांनी दिल्या आहेत. आरोग्यासाठी 15 टक्के निधीची तरतूद बजेमध्ये करण्यात आली आहे.
पेयजल योजनेसाठी सत्तर हजार दोनशे कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे. जवाहरलाल राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण योजनेसाठी 31 हजार २८० कोटींची तरतूद केली आहे. भारतात एक इंडिया रहातो आणि या भारत व इंडियात मोठे भांडण असल्याचेच अर्थमंत्री विसरून गेले असावेत असे वाटते. कारण विविध सवलतींचा फायदा भारताला मिळायला हवा, अगोदरपासूनच समृद्ध असलेल्या इंडियाला नाही.
सेवा आणि नागरी पुनर्निर्माण क्षेत्रात विकास दर सर्वात जास्त असल्यामुळे भविष्‍यात भारत हा कृषीप्रधान देश राहणार नाही. आपण खाद्यान्न निर्यात करतो मग अर्थमंत्री खाद्यान्नात स्वावलंबी बनण्यासाठी आत्ता का प्रयत्न करत आहेत, हे समजत नाही.
महिलांसाठी सोळा हजार दोनशे कोटी रूपयांची तरतूद आगामी निवडणुका लक्षात घेऊन केली आहे. संपूर्ण बजेट निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून मांडले असून त्याचे दूरगामी परिणाम अत्यंत घातक असतील. यंदाच्या बजेटमध्ये दुचाकी आणि छोटी कार स्वस्त करून लोकांनी कर्ज काढून कार विकत घ्यावी, टीव्ही पहावा आणि कर्ज परत फेडण्याची चिंता करू नका? असे बहुधा चिदंबरम यांचे म्हणणे असावे.
एकूणच चिदंबरम यांनी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून बजेट सादर केले आहे. परंतु, जोपर्यंत विकास ग्रामीण भागातील गरीबांपर्यंत पोहचत नाही तोपर्यंत अर्थमंत्री चिदंबरम आणि जनता दिगंबर बनेल.
( लेखक श्री क्लॉथ मार्केट कॉमर्स कॉलेज, इंदूर येथे प्राचार्य आहेत)