अर्थसंकल्प तयार करण्याची सुरवात साधारणतः सप्टेंबर- ऑक्टोबर महिन्यात सुरू होते. डिसेंबरअखेर सारी मंत्रालये आपापल्या अनुदानाबद्दलची मागणी सरकारकडे करतात. यानंतरच बजेटच्या कामाला वेग मिळतो. हा आतापर्यंतचा नित्यक्रम आहे. या सार्‍या प्रक्रियेत दोन घडामोडी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जातात. यात पहिली बाब म्हणजे कर प्रस्ताव आणि दुसरी बाब म्हणजे नवीन आर्थिक योजनांची घोषणा. या दोन्ही प्रस्तावांवर निर्णय राजकीय पातळीवर केला जातो.
याची माहिती केवळ अर्थमंत्री आणि पंतप्रधानांना असते. प्रत्येक मंत्रालयाला नव्या योजनांची माहिती असते, परंतु यात अत्यंत गोपनीयता पाळली जाते. केंद्रीय मंत्रिमंडळालाही याची माहिती केवळ एक तास आधीच दिली जाते. अर्थसंकल्प सादर करताना अत्यंत गोपनीयता पाळली जाते हे यातूनच स्पष्ट होते.