राज्याचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर, राज्याच्या उत्पन्नापेक्षा खर्च वाढला
सातव्या वेतन आयोगाची घोषणा नाही
राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार राज्याचा सन 2018-19 चा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. सुधीर मुनगंटीवार यांचा हा चौथा अर्थसंकल्प आहे. महाराष्ट्राचा 2018-2019 या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सभागृहात सादर होत आहे.
अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सिद्धिविनायकाचं दर्शन घेतल आहे. राज्याच्या कृषी विकासदरात मोठी घट झाल्याचं आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आलं आहे. मागच्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा कृषी क्षेत्रात 8.3 टक्क्यांची घट झाल्याचं या अहवालात नोंद करण्यात आलं आहे. राज्याच्या उत्पन्नापेक्षा खर्च वाढला असल्याचं या अहवालातून समोर आलं आहे. राज्याचं गेल्या वर्षी एकूण उत्पन्न 2 लाख 43 हजार कोटी रुपये इतके होतं. पण सरकारने 2 लाख 48 हजार कोटी रुपये खर्च केल्याचं समोर आलं आहे.
आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच्या फडणवीस सरकारच्या शेवटच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्यातील 35 लाख शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्यात आल्याचा दावा केला. यासाठी तब्बल 13 हजार कोटी रूपये खर्च करण्यात आल्याचे मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.
अर्थसंकल्प मांडण्यास दुपारी दोन वाजता सुरुवात झाली तर जवळपास ४ वाजता अर्थसंकल्प वाचन पूर्ण झाले आहे. शेतकरी वर्गावर केलेल्या सर्व सुविधा अर्थमंत्री यांनी ऐकवल्या आहेत.
· अडअडचणी कितीही येऊ, आम्ही शेतकऱ्यासोबत राहू अशा कवितेच्या ओळी अर्थमंत्र्यांनी ऐकविल्या
· शेतकऱ्यांचे उत्पन् दुप्पट करण्याचे शासनाने ठरविले आहे
· सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी वेगळी योजना प्रस्तावित असून त्यासाठी १०० कोटींची तरतूद अपेक्षित आहे
· आंबा,काजू उत्पादकांसाठी १०० कोटींची तरतूद करणार
· छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दाखविलेल्या न्याय मार्गावर आमची वाटचाल सुरू आहे-अर्थमंत्री
· ६ मार्च २०१८पर्यंत ३५.६८ लाख खातेधारकांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला आहे
· राज्यातील समृद्धी महामार्गालगत, गोदामे,शीतगृहे बांधण्यात येणार आहे. एस.टी.महामंडळामार्फत मालवाहतुकीची नवीन सेवा सुरू करण्याची योजना आहे
· एस.टी मुळेनाशवंत माल कमी दरात लवकर बाजारात पोहचू शकेल
· ६०९ एस.टी स्थानकांच्या पुनर्बांधणीसाठी ४० कोटींची तरतूद
· सातव्या वेतन आयोगाची घोषणा नाही
· जवळपास दोन तास अर्थसंकल्प वाचन
· कोणतीही करवाढ नाही
· समुद्रातील शिवस्मारकासाठी 300 कोटींची तरतूद
· डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकासाठी 150 कोटींची तरतूद
· शिवाजी महाराजांच्या अरबी समुद्रातील स्मारकासाठी कार्यारंभ आदेश देण्यात आलेत. ३६ महिन्यांत काम पूर्ण होईल. ३०० कोटींची तरतूद. शिवस्मारकाची निविदा अंतिम करण्यात आली आहे.
· लहुजी वस्ताद यांचे पुणे येथे स्मारक उभे करणार
· अहिल्याबाई होळकर यांच्या सन्मानार्थ- सामाजिक सभागृह बांधली जातील - ३० कोटींची तरतूद
· कुशल महाराष्ट्र- रोजगारयुक्त महाराष्ट्र योजनाआगामी 5 वर्षांत दहा लाख 31 हजार उमेदवारांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन, प्रशिक्षण सुविधांकरिता 90 उद्योजकांसोबत सामंजस्य करार
· रेशीम उद्योग विकासातून रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने 3 कोटी रू. निधी प्रस्तावित
· राज्यातील दिव्यांगाना मोबाईल स्टॉल दिले जाणार - २५ कोटींची तरतूद
· वय वर्ष 15-16 पर्यंत दिव्यांगांना प्रतिमाह ८०० ते १००० पर्यंत
· नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी सर्व परवानग्या मिळाल्या, त्यासाठी विकासकामे सुरु झाली आहेत.
· मुंबई - नवी मुंबई शहरांना जोडणाऱ्या ट्रान्सहार्बर रस्त्याचं काम सुरु झालं आहे
· राज्यातील सर्व पोलिस स्टेशन सीसीटीव्हीच्या माध्यामातून नियंत्रण कक्षाशी जोडण्यात येतील- १५० कोटी ९२ लाख
· संबंधित पोलिस ठआणे व न्यायालय समन्वयासाठी - २५ कोटींची तरतूद
· शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढवण्यासाठी शाश्वत शेती हा प्रभावी पर्याय आहे.
· जलसंपदा विभागाच्या सर्व योजनांकरता निधी उपलब्ध करुन दिला.
· जलसंपदा विभागाकरता ८२३३ कोटी
· अपूर्ण पाटबंधारे प्रकल्पापैकी ५० प्रकल्प पूर्ण करण्याचं लक्ष्य
· कोकणातील पाटबंधारे प्रकल्पासाठी ६० कोटी तरतूद
· जलयुक्त शिवार - १५०० कोटी
· ८२००० सिंचन विहिरी पूर्ण करण्यात आल्या आहेत - १३२ कोटी विहीरींसाठी
· मागेल त्याला शेततळे ह्या योजनेत 62 हजार शेततळी पूर्ण. यासाठी 160 कोटीची तरतूद
· सूक्ष्म सिंचन-४३२ कोटी
· कृषी विभागातर्फे वनशेतीस प्राधान्य - १५ कोटीची तरतूद
· सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी १०० कोटीची तरतूद
· फलोत्पादन अभियानांतर्गत फळबाग लागवड योजना - १०० कोटी
· मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजनेकरीता 50 कोटी
· ९३,३२२ कृषी पंपाना विद्युत जोडणीसाठी ७५० कोटींची तरतूद
· गोदामाची योजना, तसंच मालवाहतूक जलद वेगाने व्हावी यासाठी एसटीची नवी मालवाहतूक सेवा सुरु कऱण्यात येईल, ज्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल.
· राज्यातील 145 मोठ्या बाजार समित्या राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टलवर आणणार (ई नाम)
· १४२ कोटी निधी -एसटी बसस्थानकांच्या डागडुजीसाठी उपलब्ध कऱण्यात आलाय..
· राज्यात खासगी सहभागातून ६ कौशल्य विकास विद्यापीठांची स्थापना. स्कील इंडियासाठी राज्यातील १५ ते २५ वयोगटातील मुलांना प्रशिक्षण देणार.
· मुंबई मेट्रोसाठी 130 कोटींची तरतूद. नवी मुंबई, नागपूर, पुणे - 90 कोटी
· पोलिसांच्या बळकटीकरणासाठी 13 हजार 385 कोटींची तरतूद
· गृह विभागाच्या विकासासाठी 13 हजार 385 कोटींची तरतूद
· महाराष्ट्रात 300 मेगावॅट वीजनिर्मितीचे प्रकल्प सुरू करण्यात येणार. ग्रीन सेस फंडातून 350 कोटींची तरतूद.
· विद्यावेतन 4 हजार रुपयांपर्यंत वाढवलं.
· रस्त्याच्या दुपदरीकरणाचे 26 हजार कोटींचे प्रकल्प प्रगतीपथावर.
· 4509 किमीवरून 3 वर्षांत 15, 404 किमीचे राष्ट्रीय महामार्ग बनवले.
· 7000 किमी रस्त्यांसाठी 2255 कोटी निधीची तरतूद
· महापुरुषांचं साहित्य वेब पोर्टलच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यासाठी ४ कोटींची तरतूद.
· समृद्धी महामार्गाच्या अंतर्गत गोदामं, शीतगृह उभरण्याचा मानस
· एप्रिल २०१८ पासून समृद्धी महामार्गाचं काम सुरू होणार. भूसंपादनाची ६४ टक्के प्रक्रिया पूर्ण.
· चक्रधर स्वामी यांच्या नावानं अध्यासन केंद्राची स्थापना
· आंतरराष्ट्री दर्जाच्या १०० शाळा उभारणार, त्यासाठी नवीन मंडळ स्थापन होणार - ३६ लाख रुपयांची तरतूद
· विद्यार्थ्यांचं विद्यावेतन ४००० रुपयापर्यंत वाढवलं
· राजर्षी शाहू महाराज शिक्षणशुल्क योजना - मर्यादा ६ लाखावरुन ८ लाखापर्यंत वाढवले - 605 कोटी रू. निधी
· अण्णासाहेब पाटील महामंडळासाठी ४०० कोटींची तरतूद
· समृद्धी महामार्ग - ग्रिनफिल्ड रेखेला मान्यता. ७०१ किमी लांबी - ९९ टक्के संयुक्त मोजणी पूर्ण, भूसंपादनाची ६४ टक्के प्रक्रिया पूर्ण,डिझाईन प्रगतीपथावर, एप्रिलपासून काम अपेक्षित
· २ लाख ९९ हजार किमी रस्ते बांधले गेले, पुढच्यासाठी - 10, 828 कोटींची तरतूद
· नबार्डअंतर्गत रस्ते पूल बांधणीसाठी - ३०० कोटी
· ग्रामीण भागात सांडपाण्याचे योग्य व्यवस्थापन - राज्यातील १५००० लोकसंखा असलेल्या गावासाठी नवीन योजना - ३३५ कोटी
· नागरी पाणीपुरवठा, मलनिसारण यासाठी ७७५० कोटी केंद्राची मदत आहे, राज्याकडून २३१० कोटींची तरतूद
· मोर्णा नदी अकोल्यातील नदी स्वच्छता मोहीत नागरिकांनी हाती घेतली, त्यांना मदत करण्यासाठी - २७ कोटी
· सागरी किनारा संवर्धनासाठी ९ कोटी ४० लाख
· अनुसुचित जातींसाठी ९९४९ कोटींची तरतूद
· आदिवासी विभागांशाठी ८९६९ कोटींची तरतूद
· स्मार्टसिटी योजनेसाठी १३१६ कोटींची तरतूद
· दारिद्र्यरेषेखाली १४ जिल्ह्यातील लोकांना गहू ३ रूपये किलो आणि तांदुळ २ रूपये भावाने मिळणार, २२२ कोटी ६८ लाख रूपयांची तरतूद
· नामांकित शाळा योजनेसाठी ३७८ कोटींची तरतूद
· अल्पसंख्याक शिक्षणासाठी ३५० कोटींची तरतूद
· समुद्र किनाऱ्यावरील घारापुरी लेण्यांत ७० वर्षांत प्रथमच वीज पोहोचविण्यात शासनाला यश
· अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण व बळकटीकरण ह्यासाठी १३ हजार ३६५ कोटी ३ लक्ष इतकी भरीव तरतूद
· संत्रा प्रक्रिया उद्योगांतर्गत संत्र्याची उत्पादकता व दर्जा वाढविण्यासाठी नागपूर, अमरावती, अकोला ह्या तीन जिल्ह्यांत पंजाब राज्याप्रमाणे “सिट्रस इस्टेट” ही संकल्पना राबविणार. त्यासाठी १५ कोटी इतक्या रू. निधीची तरतूद
· पोलिस ठाणे व त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील कायदा व सुव्यवस्था ह्यावर योग्य देखरेख व नियंत्रण राहण्यासाठी सर्व पोलिस ठाणी सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून जिल्हा पोलिस नियंत्रण कक्षाशी जोडल्या जाणार. ह्यासाठी १६५ कोटी ९२ लक्ष रू. निधीची तरतूद
· भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान तसेच विश्वकर्मा औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, सांगली मार्डी, जि. उस्मानाबाद ह्यांच्या मार्फत केल्या जात असलेल्या कौशल्य विकासाच्या कामासाठी प्रत्येकी रू.२ कोटींचे अनुदान
· मातीकला कारागीरांचा विकास व रोजगार निर्मितीसाठी संत गोरोबाकाका महाराष्ट्र माती कला बोर्ड वर्धा येथे स्थापन करणार. ह्यासाठी १० कोटी रू. निधीची तरतूद
· विविध हस्तकला कारागिरांची क्षमतावृद्धी करून हस्तकलेचा विकास करण्याचा निर्णय. ह्यासाठी ४ कोटी २८ लक्ष रू. निधीची तरतूद
· काथ्या उद्योगाच्या माध्यमातून रोजगार संधी उपलब्ध करत महिलांच्या सबलीकरणाच्या दृष्टीने शाश्वत व पर्यावरण पूरक काथ्यांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन ह्यासाठी १० कोटी रू. निधीची तरतूद
· मॅग्नेटिक महाराष्ट्रअंतर्गत देशांतर्गत व परकीय गुंतवणूकदारांकडून ४ हजार १०६ सामंजस्य करार प्राप्त. ह्याचे मूल्य रू. १२ लाख १० हजार ४६४ कोटी असून सुमारे ३७ लक्ष इतका रोजगार अपेक्षित
· भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान तसेच विश्वकर्मा औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, सांगली मार्डी, जि. उस्मानाबाद ह्यांच्या मार्फत केल्या जात असलेल्या कौशल्य विकासाच्या कामासाठी प्रत्येकी रू. २ कोटींचे अनुदान
· संकटग्रस्त महिलांसाठी स्वाधार गृहे ही योजना राबविण्यासाठी २० कोटी रू. निधीची तरतूद
· हाफकिन प्रशिक्षण, संशोधन व चाचणी संस्थेचे बळकटीकरण व श्रेणीवर्धन करण्यासाठी ३ कोटी ५० लक्ष रू. निधीची तरतूद
· सिंधूदुर्ग जिल्ह्यामध्ये अंदाजे २० कोटी रू. किमतीचे मल्टी स्पेशालिटी रुग्णालय स्थापन करणार
· माता व बाल मृत्युचा दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या प्रधान मंत्री मातृवंदना योजनेसाठी ६५ कोटी रू. निधीची तरतूद
· महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य अभियानासाठी ५७६ कोटी ५ लक्ष रू. निधीची तरतूद
· केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ९६४ कोटी रू. निधीची तरतूद
