संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल लोकसभेत सादर केला. या अहवालात देशाची आर्थिक स्थिती आणि वर्तमान परिस्थिती तसेच सरकारद्वारे करण्यात येणाऱ्या प्रयत्नांना मिळणारे यश यावर भाष्य केले जाते.
जेटलींनी सादर केलेल्या अहवालात 2017-18 या काळात विकास दर 7 ते 7.5 टक्के इतका राहण्याची शक्यता आहे. तर 2018-19मध्ये विकास दर 7 ते 7.5 टक्के इतका राहण्याची शक्यता आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती हा चिंतेचा विषय असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
जीएसटी, बँकांना देण्यात आलेली आर्थिक मदत, परदेशी गुंतवणुकीसाठी नियमांमध्ये करण्यात आलेले बदल यामुळे चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग वाढल्याचे अहवालात म्हटले आहे. वस्तू आणि सेवा करच्या प्राथमिक आकडेवारीनुसार कर भरणाऱ्यांच्या संख्येत 50 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.