येत्या 1 फेब्रुवारीला अर्थंत्री अरुण जेटली 2018-19 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. येत्या वर्षभरात प्रमुख राज्यांमध्ये होणार्‍या विधानसभा निवडणुका आणि पुढच्या वर्षीची लोकसभेची निवडणूक डोळ्यापुढे ठेवूनच हा अर्थसंकल्प मांडला जाणार असल्याने स्वाभाविकच त्याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. तसेच, जीएटी लागू झाल्यानंतरचे हे पहिलेच बजेट असल्यामुलेही त्याला अधिकच महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
भारताची निम्मी लोकसंख्या 35 वर्षांखालची आहे. या तरुणाईला खूश करण्यासाठी सरकारला बजेटमध्ये काही विशेष तरतुदी कराव्याच लागणार आहेत. कारण त्यावरच पुढची बरीच गणिते अवलंबून आहेत. नोकर्‍या उपलब्ध करून द्यावात, महाविद्यालयीन शिक्षण थोडे स्वस्त करावे आणि इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्‌सच्या किंमती कमी कराव्यात, या तरुणाईच्या अपेक्षा आहेत.
नोकरदार होऊ नका, नोकर्‍या देणारे व्हा, असा मंत्र आजवर अनेक ज्येष्ठांनी दिला आहे. पण, स्वतःचा व्यवसाय करणे तितकेसे सोपे नाही. भांडवल, कुशल मनुष्यबळ, जागा या सगळ्या गोष्टी उभ्या करणे जिकिरीचे आहे. त्यासाठी सरकारने स्टार्टअ‍ॅप, मेक इन इंडियासारख्या काही योजना सुरू केल्यात. पण त्यांचे आणखी थोडे सुलभीकरण होणे आणि त्यांचा लाभ अधिकाधिक तरुणांना मिळणे गरजेचे आहे. त्यासाठीही बजेटमध्ये काय तरतूद केली जाते, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. भारताची अर्थव्यवस्था जगातील इतर देशांच्या अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत दुप्पट वेगाने वाढत आहे.
मात्र रोजगाराचा विचार केल्यास भारतातील स्थिती वाईट असल्याचे समोर आले आहे.
देशातील 15 ते 29 वर्षे वयोगटातील तब्बल 30 टक्क्यांपेक्षा अधिक तरुणांकडे रोजगार आणि पुरेसे शिक्षण किंवा रोजगाराभिुख प्रशिक्षण नसल्याची चिंताजनक आकडेवारी मार्च 2017 च्या आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटना अहवालातून समोर आली होती. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आलेख चढता असला तरीही देशातील रोजगाराच्या संधी वाढत नसल्याचे या अहवालातून समोर आले.