सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन जनरल इंश्योरेंस कंपन्यांमध्ये 4,000 कोटी रुपयांचे आर्थिक उत्पन्न टाकण्याची घोषणा येणार्‍या बजेटमध्ये करू शकते. या कंपन्यांचे आर्थिक आधार मजबूत बनवण्यासाठी हा पाऊल उचलण्यात येणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पैसे टाकण्याचे हे काम या कंपन्यांचे वित्तीय आरोग्यात सुधार आणण्यासाठी करण्यात येत आहे. यात तीन कंपन्यांचे प्रस्तावित विलिनीकरणावर अंमलबजावणी करण्यात सुविधा होईल. याबद्दल घोषणा मोदी सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळाच्या पहिल्या पूर्ण बजेटमध्ये करण्यात येऊ शकते. हे बजेट 5 जुलै रोजी सादर करण्यात येईल.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार वित्तीय सेवेचे विभाग या तीन जनरल इंश्योरेंस वीमा कंपन्यांमध्ये पैसे टाकण्यासाठी 4,000 कोटी रुपयांची मागणी करेल. सार्वजनिक क्षेत्राच्या तीन कंपन्यांमध्ये नॅशनल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटला इंश्योरेंस कंपनी आणि युनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी- सामील आहेत. त्यांनी सांगितले की बजेटमध्ये जी पुंजी या कंपन्यांसाठी निश्चित केली जाईल त्याच्या आधारावर नंतर या राशीला तिघांमध्ये वाटप करण्यात येईल.
जनरल इंश्योरेंस सेक्टरमध्ये काम करणार्‍या जास्त करून कंपन्यांचा फायदा दबावात आहे. वाढते भाव आणि जोखीम गारंटीत नुकसानामध्ये चालत असल्याने या कंपन्यांची वित्तीय स्थिती दबावात आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन कंपन्यांमधून दोन कंपन्या आपल्या ऋण शोधन क्षमतेनुसार कायम ठेवण्याचे प्रयत्न करत आहे. विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDA)च्या ऋण शोधन क्षमता अनुपातच्या नियमानुसार हे 1.5 असायला पाहिजे. नॅशनल इंश्योरेंसचे लोन शोधन क्षमता अनुपात 1.5 आहे पण यूनाइटेड इंडियाचे याच्या अनुपातात 1.21वरच आहे.
उल्लेखनीय आहे की सरकारने 2018-19च्या बजेटमध्ये नॅशनल इश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटला इंश्योरेंस कंपनी आणि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनीच्या विलिनीकरणाचा प्रस्ताव ठेवला होता.