प्राप्तिकर 25 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त असू नये.त्यामुळे नागरिकाकडे अतिरिक्त पैसा राहील. या पैशाचा उपयोग अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी होऊ शकेल, असे पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीने म्हटले आहे.
विविध अहवालानुसार देशातील ग्राहक खरेदी करण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. मागणी नसल्यामुळे कारखान्यांच्या उत्पादकतेवर परिणाम होत आहे. कारखान्यातील गुंतवणूक कमी होत चालली आहे. हे दुष्टचक्र थांबविण्यासाठी ग्राहकांकडून मागणी वाढण्याची गरज आहे. त्यासाठी ग्राहकाकडे अधिक पैसा कसा जाईल याची काळजी अर्थसंकल्पात घेतली जावी असे या संस्थेने म्हटले आहे.
बॅंका आणि बिगरबॅंकिंग वित्तीय संस्थांमधील भांडवल असुलभतेनेचा प्रश्न प्राधान्य क्रमाने सोडवावा. त्यामुळे गुंतवणूक वाढून रोजगार निर्मिती होऊ शकेल. देशांतर्गत बाजारपेठ मंद झाल्यामुळे निर्यात वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावा. सध्या प्राप्तिकर 30 टक्‍क्‍यांपर्यंत आकारला जातो. तो 25 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त असू नये. भांडवल सुलभता वाढविण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने रोख राखीव प्रमाण 4 टक्‍यांवरून 2 टक्‍क्‍यावर आणावे.एसएलआर 19 टक्‍क्‍यांवरून 12 टक्‍क्‍यांवर आणावा असे चेंबरचे अध्यक्ष तलवार यांनी सांगितले.
आरबीआयने सलग तिसऱ्या वेळी रेपोदरात पाव टक्‍क्‍याने कपात केली आहे. या घडामोडीचे चेंबरने स्वागत केल. आगामी काळात हळूहळू यात आणखी कपात करण्याची गरज आहे. मात्र, हे करीत असताना बॅंकाही आपल्या कर्जावरील व्याजदरात कपात करतील याची काळजी घेण्याची गरज आहे. सध्या जवळजवळ 44 कामगार कायदे आहेत. ते चार इतक्‍या प्रमाणावर कमी करावेत असे चेंबरला वाटते.
