वर्तमान मोदी केंद्र सरकार 1 फेब्रुवारी रोजी त्यांच्या कार्यकाळाचे शेवटचे बजेट सादर करणार आहे. यावेळी अर्थमंत्री अरुण जेटलीच्या ऐवजी अस्थायी अर्थमंत्री पीयुष गोयल बजेट सादर करतील. प्रथांनुसार जाणारी सरकार अंतरिम बजेटच सादर करते, पूर्ण नाही. बर्र्‍याच वेळा अंतरिम बजेटऐवजी संसदेत लेखानुदान (Vote On Account)देखील पास केले जाते. मग नवीन सरकार बनल्यानंतर पूर्ण बजेट सादर केला जातो. तर जाणून घेऊ अंतरिम बजेटसंबंधित महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे.
* अंतरिम बजेट कधी सादर केला जातो? - चालू सरकार त्या परिस्थितीत अंतरिम बजेट सादर करते जेव्हा पूर्ण बजेट सादर करण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेसा वेळ नसतो किंवा लोकसभेची निवडणूक खूप जवळ असते. लोकसभा निवडणुकीच्या जवळ येण्याची शक्यता असताना पूर्ण बजेट सादर करण्याची जबाबदारी नवीन सरकारवर असते.
* अंतरिम बजेटची गरज काय आहे? पूर्ण बजेट का सादर केलं जात नाही? - संसदेत पास झालेल्या बजेट अंतर्गत सरकारला पुढल्या 31 मार्च ला संपणारर्‍या आर्थिक वर्षाच्या शेवटापर्यंतच खर्च करण्याचा अधिकार असतो. जर सरकार कोणत्याही कारणामुळे पुढील आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीस बजेट सादर करू शकली नाही तर पुढील पूर्ण बजेट सादर करण्यापर्यंत खर्चासाठी त्यांना संसदेकडून परवानगी घ्यावी लागेल. त्यामुळे संसदेने अंतरिम बजेटद्वारे लेखानुदान मंजूर केला आहे, यामुळे वर्तमान सरकारकडे नवीन सरकार तयार झाल्यानंतर पूर्ण बजेट पास होईपर्यंत खर्चाची अनुमती मिळते. निवडणुकीच्या स्थितीमध्ये लेखानुदानाची कालावधी चार महिने असते.
* अंतरिम बजेट आणि सामान्य बजेटमधील फरक काय आहे? - अंतरिम बजेटमध्ये आर्थिक वर्षाच्या काही टर्मच्या खर्चासाठी संसदेकडून लेखानुदान पारित केले जाते. तथापि, सामान्य बजेटप्रमाणे अंतरिम बजेटमध्ये देखील संपूर्ण वर्षासाठी बजेट अंदाज सादर केला जातो. पण नवीन सरकारकडे पूर्णपणे सूट असते की ते पूर्ण बजेट सादर करताना या बजेटचा अंदाज पूर्णपणे बदलू शकते.
* अंतरिम बजेटमध्ये सरकार नवीन कर किंवा नवीन पॉलिसी देऊ शकेल का? - सरकारकडे अंतरिम बजेटमध्ये करामध्ये बदल करण्याची संवैधानिक सवलत आहे. तथापि, स्वतंत्र भारतात सादर केलेल्या 12 अंतरिम बजेटमध्ये या भावनेचा सतत आदर केला गेला आहे की सरकार केवळ काही महिन्यासाठी आहे, म्हणून मोठे नीतीगत बदल आणि नवीन योजनांची घोषणा केली जात नाही.
* लेखानुदान काय आहे? - लेखानुदान अंतर्गत सरकार कोणताही नीती निर्णय घेत नाही. या मागे सैद्धांतिक युक्तिवाद असा की कारण निवडणुकांनंतर दुसरे पक्ष किंवा युती सरकारची स्थापना होऊ शकते, या बाबतीत, वर्तमान सरकार संपूर्ण वर्षासाठी नीतीगत निर्णय घेऊ शकत नाही. तथापि, यावरील नियम स्पष्ट नाहीत, आणि हे अगदी बंधनकारक नाही आहे. परंतु, वर उल्लेख केल्याप्रमाणे, आजपर्यंतची परंपरा समान आहे.