विश्‍वासमत म्‍हणजे काय?

ND ND

भारतीय लोकशाहीत संसदेव्‍दारे निश्चित करण्‍यात आलेल्‍या संख्‍ये इतकी सदस्‍य संख्‍या असलेल्‍या पक्षाला आपले सरकार स्‍थापन करण्‍याचा कायदयाने अधिकार देण्‍यात आला आहे. मात्र ज्‍यावेळला अनेक घटक पक्षांच्‍या पाठिंब्‍यावर उभ्‍या राहिलेल्‍या सरकार मधील काही सदस्‍यांनी पंतप्रधानावर अविश्‍वास दाखवून पाठिंबा काढून घेतला त्‍यावेळी पंतप्रधान व त्‍याच्‍या मंत्रीमंडळाला विश्‍वासमत प्रस्‍तावाचा सामना करावा लागतो. हा प्रस्‍ताव मंत्रीमंडळाचा नेता म्‍हणून पंतप्रधानांना सादर करावा लागतो. त्‍याव्‍दारे संसदेतून सरकारला पाठिंबा मिळविण्‍याची आवश्‍यकता असते.

विश्‍वासमताची आवश्‍यकता केव्‍हा?

ज्‍या समीकरणाच्‍या आधारावर पंतप्रधान आणि मंत्रीमंडळाची स्‍थापना केली गेली ज्त्‍या परिस्थितीत बदल झाला अशी ज्‍यावेळला राष्‍ट्रपतीची खात्री होते त्‍या परिस्थितीत राष्‍ट्रपती पंतप्रधानास संसदेत बहुमत सिध्‍द करण्‍यास सांगू शकतात. त्‍यांनी सांगितलेल्‍या दिवसापर्यंत पंतप्रधानाने ते सिध्‍द करणे आवश्‍यक असते.

बहुमत सिध्द न झाल्यास...

घटक पक्षांनी पाठिंबा काढून घेतल्‍यानंतरही पंतप्रधानाने विश्‍वासमत प्रस्‍ताव मांडला नाही तर पंतप्रधानास पदावर ठेवायचे अथवा नाही हे राष्‍ट्रपतीच्‍या मर्जीवर अवलंबून असते.

जर बहुमत सिध्‍द करण्‍यात सरकार अपयशी ठरल्‍यास पंतप्रधानासह संपूर्ण सरकारला राजीनामा देणे आवश्‍यक असते. सरकार बरखास्‍त करण्‍याचा अधिकार अशा परिस्थितीत राष्‍ट्रपतीला असतो. बहुमत सिध्‍द करण्‍यात अपयशी ठरल्‍यानंतरही राष्‍ट्रपती पंतप्रधानास काही दिवस कार्यवाहक म्‍हणून काम पाहण्‍यास सांगू शकतात. मात्र त्‍यानंतर 6 महिन्‍याच्‍या आत निवडणुका घेणे कायदयाने बंधनकारक आहे.

बदलत्‍या काळाचा बदलता फंडा

बहुमताच्‍या लढाईत अधिकाधिक खासदार आपल्‍या बाजूने वळविण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाकडून अनेक प्रलोभने दिली जातात. आतापर्यंत त्‍याची अनेक उदाहरणेही आहेत. 1990 पर्यंतच्‍या काळात अविश्वास प्रस्‍ताव राजकीय म्‍हणूनच होत होते. झारखंड मुक्ती मोर्चा लाच प्रकरणानंतर मात्र त्‍यामागील सत्‍य सरकारसमोर आले आहेच.

1979 मध्ये चौधरी चरणसिंग यांचे सरकार, 1990 मध्ये व्ही.पी.सिंग यांचे सरकार, 1991 मध्ये चंद्रशेखर यांचे सरकार तर 1997 मध्ये देवेगौडा व गुजराल यांचे सरकार लोकसभेत बहुमत सिध्‍द करण्‍यात अपयशी ठरल्‍याचाही इतिहास आहे.