वातावरणातील बदलाला सर्वाथाने विकसित देश सर्वाधिक जबाबदार आहेत. परंतु, जगाचे नेतृत्व करणारे हे देश या बाबतीत मात्र सर्वच देशांना एकाच तराजूत तोलतात. कर्बवायूच्या उत्सर्जनात कपात करण्याच्या मुद्यावर हेच विकसित देश विकसनशील देशांवरही जास्त भार टाकतात. पण आकडेवारी बघितली तर हेच देश कर्बवायू उत्सर्जनात आघाडीवर असल्याचे दिसून येते.
जगातील फक्त २५ टक्के लोकसंख्या विकसित देशांत रहाते, पण जगातील एकूण कर्बवायू उत्सर्जनात या लोकसंख्येचा वाटा तब्बल सत्तर टक्के आहे. शिवाय जगातील साधनसंपत्तीचा तब्बल ७५ ते ८० टक्के इतका बेसुमार वापर हेच देश करतात. कर्बवायूचे उत्सर्जन प्रति माणशी काढायचे म्हटले तरी याच विकसित देशातील लोकांचे योगदान मोठे असल्याचे दिसून येईल. प्रत्येक भारतीय व्यक्ती जेमतेम ०.२५ टन कर्बवायूचे उत्सर्जन प्रती वर्षी करते. पण अमेरिकेतील व्यक्तीच्या बाबतीत हेच प्रमाण तब्बल ५.५ टन इतके आहे.
आता या कर्बवायू उत्सर्जनाच्या आपल्या विकासाशी असलेला संबंधही पाहू. आपल्या देशात होणारे कर्बवायू उत्सर्जन हे प्रामुख्याने उर्जेच्या क्षेत्राकडून होते. त्यामुळे या उत्सर्जनाला आळा घालण्यासाठी आपले उर्जा धोरणच नव्याने आखावे लागेल.
मूर्ती, पांडा आणि पारीख या तिघांनी यासंदर्भात केलेल्या अभ्यासानुसार जे चित्र तयार होते, ते फारच भयावह आहे आणि भारताला परवडणारे नाही. कर्बवायू उत्सर्जनाचे न पेलवणारे ओझे भारताने उचलले तर त्याचा थेट परिणाम एकूण सकल उत्पन्नाच्या घसरणीत आणि देशात दारिद्र्य वाढण्यात होतो. पुढच्या तीस वर्षांत तीस टक्के कर्बवायू उत्सर्जानेच उद्दिष्ट समोर ठेवून दरवर्षी विशिष्ट टक्के उत्सर्जन कपात करत गेल्यास आपले सकल घरगुती उत्पन्न (जीडीपी) चार टक्क्यांनी घसरेल आणि गरीबीत १७.५ टक्क्यांनी वाढ होईल. आता दरवर्षी विशिष्ट लक्ष्य न ठेवता पुढील तीस वर्षांत तीस टक्के उत्सर्जन कपात करायची असे ठरवल्यास जीडीपीत १.४ टक्के कपात होईल, तर गरीबांची संख्या ६ टक्क्यांनी वाढेल.
आता उत्सर्जन कपातीच्या बदल्यात होणारी विकासाची हानी दूर करण्यासाठी पहिल्या पद्धतीत लोककल्याणासाठी २७८ अब्ज डॉलर्सचा निधी ओतावा लागेल, तर दुसर्‍या पद्दतीत हा निधी ८७ अब्ज डॉलर्सचा असेल. हा निधी प्रचंड आहे.
थोडक्यात विकासाची मोठी किंमत मोजून कर्बवायू उत्सर्जन करावे लागणार आहे हे नक्की. पण त्यासाठी योग्य ते उद्दिष्ट समोर हवे. विकसित देश सर्वच बाबतीत विकसनशील देशांपेक्षा आघाडीवर आहेत. पण त्यांना मात्र उद्दिष्ट कमी देऊन चालणार नाही. ज्यांच्याकडून उत्सर्जन जास्त होते, त्यांच्यावरची जबाबदारीही वाढवायला हवी. शिवाय क्योटो करारात ठरल्याप्रमाणे, विकसनशील देशांना दिलेले उद्दिष्ट साध्य करण्यात मदत करण्यासाठी त्यांना निधी उपलब्ध करून देणे हीही विकसित देशांची जबाबदारी आहे.