एका राज्यात लसीकरण करण्यासाठी एका लसीलाच मंजुरी द्यावी, अशीही मागणीही राजेश टोपे यांनी केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांच्याकडे दिली आहे. राज्यातील पहिल्या टप्प्यातील लसीकरणासाठी दोन ते अडीच महिन्याचा कालावधी लागेल, असं राजेश टोपे म्हणाले. दरदिवशी 10 हजार प्रमाणं लसीकरण करण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात कोरोनाची लस आरोग्य कर्मचारी, फ्रटलाईन कोरोना योद्धे यांना दिली जाणार आहे, अशी माहिती राजेश टोपेंनी दिली.
केंद्र सरकारनं सीरम इनस्टिट्यूटची कोविशिल्ड आणि भारत बायोटेकची कोवक्सिनच्या लसीला आपत्कालीन वापराला मंजुरी दिली आहे. मात्र, एखाद्या राज्यात दोन लसींना लसीकरणासाठी मंजुरी दिल्यास त्याचे रेकॉर्ड ठेवणे अडचणीचे जाईल, असं राजेश टोपे म्हणाले. त्यामुळे कोरोना लसीकरणासाठी एका राज्यात एका लसीला परवानगी दिल्यास रेकॉर्ड ठेवणं सोपं जाईल, गोंधळ निर्माण होणार नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केले.