जागतिक औषध कंपनी फायझर आणि मॉडर्ना यांना लशीच्या निर्यातीसाठी भारत सरकार एंडेम्निटी देऊ शकतं, अशा बातम्या गेल्या काही दिवसांपासून बातम्या येत आहेत.
याचा अर्थ या कंपन्यांची लस घेतल्यानंतर एखाद्या व्यक्तीवर दुष्परिणाम होत असेल, तर भारतात कंपनीविरोधात खटला दाखल करता येणार नाही.
बातम्यांमध्ये आल्यानुसार, फायझर आणि मॉडर्ना या कंपन्यांनी लस निर्यात करण्यासाठी भारत सरकारसमोर एंडेम्निटीची अट ठेवली आहे.
याप्रकरणी भारत सरकारने शुक्रवारी सांगितलं की, कोणत्याही भारतीय किंवा विदेशी कंपनीची लस घेतल्यानंतर दुष्परिणाम झाल्यास कायदेशीर संरक्षण देण्यासंबंधी अद्याप निर्णय झालेला नाही.
"यापद्धतीचे निर्णय देश आणि जनतेच्या कल्याणासाठी घेतले जातात," असं नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही. के. पॉल यांनी म्हटलं आहे.
यावर्षीच्या डिसेंबरपर्यंत 18 वर्षांवरील सगळ्यांचं लसीकरण करण्याची घोषणा भारत सरकारनं केली आहे. असं असलं तरी देशात सध्या लशींचा तुटवडा जाणवत आहे. जर आपला दावा पूर्ण करायचा असेल, तर सरकारला दररोज 86 लाख नागरिकांना लस द्यावी लागेल.
याच परिस्थितीत भारत सरकारने फायझर आणि मॉडर्नाच्या लशींच्या आपत्कालीन वापरासाठी मंजुरी दिली आहे. असं असलं तरी अद्याप या दोन्ही कंपन्यांची लस भारतात पोहोचलेली नाहीये.
फायझर कंपनी भारताला किती डोस देणार हे अद्याप सार्वजनिक झालेलं नाहीये. भारत सरकार आणि फायझर यांच्यात सगळं काही सुरळीत राहिलं, तर जुलै ते ऑक्टोबर दरम्यान फायझर कंपनी भारताला लस निर्यात करू शकते.
भारत सरकार आणि फायझर यांच्यात होणाऱ्या करारातील एंडेम्निटीच्या क्लॉजमध्ये (कलम) काय आहे, याची माहिती अद्याप सार्वजनिक नाहीये. फायझर कंपनीच्या एका अधिकाऱ्यानं हिंदुस्तान टाईम्सला सांगितलं आहे की, "भारतात लस उपलब्ध करून देण्यासाठी फायझरची सरकारसोबत चर्चा सुरू आहे. सध्या याविषयीची चर्चा सुरू असल्यामुळे आताच आम्ही अधिक माहिती देऊ शकत नाही."
एंडेम्निटी क्लॉज म्हणजे काय?
एंडेम्निटीचा सरळसरळ अर्थ होतो नुकसानीपासून सुरक्षा. म्हणजे एखाद्या कंपनीच्या एखाद्या उत्पादनाला एंडेम्निटी मिळालेली असेल, तर त्यापासून काही नुकसान झाल्यास कंपनीविरोधात खटला दाखल करता येऊ शकत नाही.
दोन पक्षांमध्ये कायदेशीररित्या एंडेम्निटी क्लॉज झाला असेल तर याचा अर्थ असा होतो की, ज्याला सुरक्षा मिळाली आहे तो पक्ष तिसऱ्या पक्षाला हानी किंवा नुकसान झाल्यास त्याची भरपाई देणार नाही.
याचा अर्थ फायझरची (पहिला पक्ष) लस भारतात (दुसरा पक्ष) घेतल्यास एखादया भारतीय नागरिकाला (तिसरा पक्ष) काही दुष्परिणाम जाणवले, तर तिसरा पक्ष म्हणजे सामान्य नागरिक भारतात फायझरविरोधात खटला दाखल करू शकणार नाहीत. याचाच अर्थ फायझरच्या लशीला भारतात कायदेशीर सुरक्षा प्राप्त होईल.
डॉ. पॉल यांनी शुक्रवारी म्हटलं, "विदेशी लस निर्मात्यांना नुकसानीपासून कायदेशीर सुरक्षा मिळावी अशी आशा आहे. जगभरात त्यांना असं संरक्षण मिळत असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.
"आम्ही दुसरे देश आणि जागतिक आरोग्य संघटनेला याची पुष्टी करायला सांगितलं आहे. हे खरं आहे की या कंपन्यांनी याप्रकारच्या कायदेशीर संरक्षणानंतरच लशीचा पुरवठा केला आहे. काही कंपन्यांनी यासाठी आग्रह केला आहे आणि आमची त्यांच्यासोबत चर्चा सुरू आहे. पण, अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाहीये."
सामान्यपणे नुकसानीची भरपाई देण्यापासून वाचण्यासाठी एंडेम्निटी क्लॉज लागू केले जातात. पण, मग अशावेळी ज्याचं नुकसान होतं त्याला भरपाई कोण देणार, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
एंडेम्निटी करार सामान्यपणे दोन पक्षांमध्ये होतो, ज्यात एका पक्षाला सुरक्षा प्राप्त होते आणि दुसरा पक्ष त्या सुरक्षेची हमी देत असतो.
आतापर्यंत असा अंदाज होता की फायझर आणि भारत सरकार यांच्यात होणाऱ्या करारात भारत सरकार हमी देणाऱ्याच्या (गॅरंटर) भूमिकेत असेल, याचा अर्थ नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी भारत सरकारची असेल. पण, यासंबंधीचा करार सार्वजिनक झाल्यानंतरच याविषयीची माहिती अधिक स्पष्टपणे समोर येईल.
स्वस्थ भारत ट्रस्टशी संबंधित डॉ. मनीष कुमार दावा करतात की, भारत सरकारकडून आधीच लशीच्या आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी मिळाली आहे. यामुळे लोकांना कायदेशीर सुरक्षा प्राप्त होणार नाही.
डॉ. मनीष सांगतात, "भारत सरकारनं लशींच्या आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी दिली आहे. अशावेळी हे एकप्रकारचं ट्रायल आहे. गेल्यावर्षी सरकारनं साथीच्या रोगाचे जे नियम जारी केले होते, त्यानुसार कोणतंही हॉस्पिटल, डॉक्टर अथवा औषध कंपन्यांविरोधात तक्रार दाखल केली जाणार नाही."
ते पुढे सांगतात, "सरकार एंडेम्निटी देत आहे. सरकारनं तशी ती दिली नसती तरीही एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, सध्या लशींना आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी आहे. याचा अर्थ लशीसंबंधी खटला दाखल होऊ शकणार नाही."
डॉ. मनीष यांच्या मते, "जनतेकडे मोठ्या प्रमाणावर पर्याय उपलब्ध नाहीयेत. संपूर्ण व्यवस्थाच जनतेचं ऐकून घ्यायला तयार नाहीये. सामान्य नागरिकांकडे सरकारच्या निर्णयांचं पालन करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाहीये. सरकारवरही जनतेचं लसीकरण करण्याचा दबाव आहे. सरकारनं एंडेम्निटी दिली नाही तर असंही होऊ शकतं की कंपन्या लसच देणार नाही. हे सरकारसोबत होणाऱ्या करारावर अवलंबून असेल."
ते पुढे सांगतात, "सरकारकडे लशींची ट्रायल घेण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाहीये. सरकारसमोर दुहेरी आव्हान आहे. एक म्हणजे लस नाहीये आणि दुसरीकडे लोक मरत आहेत. सरकारला नागरिकांचं लसीकरण पण करायचं आहे आणि कायदा-सुव्यवस्था पण पाहायची आहे. जागतिक साथीच्या काळात आम्ही तुमच्यासाठी उपलब्ध आहोत, असा आधार सरकार सामान्यांना देऊ पाहत आहे."
दुसऱ्या कंपन्यांनीही मागितली एंडेम्निटी
माध्यमांनुसार, सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियानं कोव्हिशील्डसाठी सरकारकडे एंडेम्निटी मागितली आहे. सीरमच्या मते, लस निर्माते मग ते देशी असो की विदेशी, सगळ्यांना एकसारखी सुरक्षा मिळायला पाहिजे. सीरम इन्स्टिट्यूट ही जगातली सगळ्यांत मोठी लस उत्पादक कंपनी आहे.
भारत सरकारनं आतापर्यंत अधिकृतपणे कोणत्याही कंपनीस लशीच्या दुष्परिणामाविरोधात सुरक्षा दिलेली नाहीये. पण, सरकार लवकरात लवकर लस मिळवण्यासाठी फायझर आणि मॉडर्नाला एंडेम्निटी देऊ शकतं, असं माध्यमांमध्ये छापून आलं आहे.
दुसरीकडे फायझरनं जगभरात ज्या देशांना लस पुरवली आहे, त्या देशांमध्ये कंपनीला एंडेम्निटी मिळाली आहे. यात अमेरिका आणि ब्रिटनचाही समावेश आहे.