राज्यात म्युकरमायकोसीसच्या रुग्णांची संख्या वाढत असून या आजारावरील उपचारासाठी आवश्यक असलेले ॲम्फोटेरेसीन बी इंजेक्शन उपलब्ध होण्यासाठी राज्य शासनाने जागतिक निविदा काढली आहे. त्या माध्यमातून साधारणत: जूनच्या पहिल्या आठवड्यात या इंजेक्शनच्या 60 हजार व्हायल्स आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून थेट महाराष्ट्रात दाखल होतील, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज येथे दिली. ग्रामीण भागात आशा स्वयंसेविकांना कोरोना चाचणीचे प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचे टोपे यांनी संगितले. मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली कोरोना आणि म्युकरमायकोसीस आजाराबाबतच्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला.
यासंदर्भात अधिक माहिती देताना आरोग्यमंत्री म्हणाले, महाराष्ट्रात सध्या म्युकरमायकोसीसचे 2245 रुग्ण आहेत. या आजारावर उपचारासाठी ॲम्फोटेरीसीन-बी इंजेक्शन वापरले जात असून त्याची किंमत जास्त आहे. केंद्र शासनाकडून या इंजेक्शन वाटपाचे नियंत्रण केले जात आहे. मात्र महाराष्ट्रात हे इंजेक्शन मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध व्हावे यासाठी राज्य शासनाने जागतिक निविदा काढली असून त्यामाध्यमातून जूनच्या पहिल्या आठवड्यात 60 हजार व्हायल्स उपलब्ध होतील.
ॲम्फोटेरेसीन बी इंजेक्शनचा पुरवठा केंद्र शासनाकडून होत असून रुग्णसंख्येनुसार जिल्ह्यांना त्याचे वाटप केले जात आहे. त्यामुळे या आजाराच्या रुग्णांची अद्ययावत माहिती आयडीएसपी या पोर्टलवर दिली जाईल याची दक्षता जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
म्युकरमायकोसीस या आजाराला महाराष्ट्र शासनाने नोटीफाईबल डिसीस म्हणून घोषित केले आहे. त्यामुळे प्रत्येक रुग्णाची नोंद घेतली जाणार आहे. महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत म्युकरमायकोसीच्या रुग्णांवर मोफत उपचार करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला असून त्यासाठी राज्यभरात 131 रुग्णालये नोटफाईड करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्याचा समावेश आहे. सध्या राज्यात सुमारे 2200 रुग्णांपैकी 1007 रुग्णांवर महात्मा फुले आरोग्य योजनेतून उपचार सुरू असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.
महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत सहभागी नसलेल्या खासगी रुग्णालयांमध्ये म्युकरमायकोसीसचे काही रुग्ण उपचार घेत आहेत. कोरोना रुग्णांसाठीच्या उपचारासाठी जे दर निश्चित करण्यात आले आहेत ते म्युकरमायकोसीसच्या रुग्णांना लागू करून त्यानुसार उपचार व्हावेत यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असल्याचे टोपे यांनी सांगितले.
ग्रामीण भागात आशा स्वयंसेविका आरोग्य विभागाचा कणा म्हणून ओळखल्या जातात. ग्रामीण भागातील कोरोनाची साथ रोखतानाच आता आशा स्वयंसेविकांना रॅपीड ॲण्टीजेन चाचणी आणि स्वयंनिदान चाचणी करण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्यात सुमारे 70 हजाराच्या आसपास आशा स्वयंसेविका आहेत.
राज्याच्या सरासरी एवढ्या पॉझीटिव्हीटी दरापेक्षा १८ जिल्ह्यांतील पॉझीटिव्हीटी दर जास्त आहे तेथे होम आयसोलेशन (गृह अलगीकरण) ऐवजी कोविड केअर सेंटरमध्ये अलगीकरणावर भर द्यावा. ग्रामीण भागातील संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी कोरोना बाधितांच्या संस्थात्मक विलगीकरणावर भर द्यावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. १५ वित्त आयोगातून उपलब्ध निधीतून ग्रामपंचायतींनी २५ टक्के निधी हा कोरोना केअर सेंटर उभारणीसाठी वापरण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी या बैठकीत दिल्याची माहिती आरोग्यमंत्र्यांनी दिली.