लसीकरणासाठी आधारची गरज नाही, 87 लाखांना ओळखपत्राशिवाय लसीकरण करण्यात आले

देशात सध्या लसीकरण मोहीम जोरात सुरू आहे. लसीकरण नोंदणीसाठी देशवासीयांना आधार कार्ड आवश्यक आहे. मात्र, केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात स्पष्ट केले आहे की, कोरोनाची लस घेण्यासाठी कुणालाही आधार कार्डाची गरज नाही. सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, लस मिळवण्यासाठी व्यक्तीला दुसरे ओळखपत्र दाखवावे लागेल. या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, त्यांनी आधार कार्ड तयार करण्याचा आग्रह धरू नये.

खरे तर, काही केंद्रे लसीकरणासाठी आधार कार्डचा आग्रह धरतात, असा दावा एका जनहित याचिकामध्ये करण्यात आला आहे. यावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने अधिकाऱ्यांना आधार कार्ड तयार करण्याचा आग्रह धरू नका, कारण ते ओळखीचा एकमेव पुरावा म्हणून कोविड-19 लसीकरणाच्या उद्देशाने आहे. त्याचवेळी आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने याचिकेला उत्तर म्हणून प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. माहिती देताना ते म्हणाले की, COWIN पोर्टलवर नोंदणीसाठी आधार कार्ड अनिवार्य नाही, इतर कोणतेही एक कागदपत्र दाखवता येईल. लसीकरणासाठी आधार कार्ड आवश्यक नाही. याचिकाकर्त्याची तक्रार योग्य प्रकारे निकाली काढण्यात आली आहे. आरोग्य मंत्रालयाच्या धोरणानुसार सर्व संबंधित अधिकारी काम करतील.

आरोग्य मंत्रालयातर्फे उपस्थित असलेले वकील अमन शर्मा यांनी खंडपीठाला सांगितले की, आधार ही एकमेव अट नाही आणि 87 लाख लोकांना कोणत्याही ओळखीच्या पुराव्याशिवाय लसीकरण करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्याचे बाजू मांडणारे वकील मयंक क्षीरसागर यांनी युक्तिवाद केला की, लसीकरण केंद्रांनी आधार कार्ड मागू नये. लसीकरणासाठी प्रशासनाकडून एखाद्या व्यक्तीची पडताळणी करताना लसीकरण केंद्रावर किंवा COWIN पोर्टलवर आधार तपशील सादर करण्याची अट काढून टाकण्यासाठी जनहित याचिकांनी निर्देश मागितले होते. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला मदतीनुसार COWIN पोर्टलमध्ये आवश्यक बदल करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. कोविड-19 लसीकरणाच्या उद्देशाने ओळखीचा एकमेव पुरावा म्हणून अधिकार्‍यांनी आधार कार्ड तयार करण्याचा आग्रह धरू नये, असेही याचिकेत आवाहन करण्यात आले आहे.

पुणेस्थित वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ते सिद्धार्थ शंकर शर्मा यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकामध्ये म्हटले आहे की, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने अलीकडेच लसीकरणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. ज्यामध्ये ते अशा व्यक्तींसाठीही लसीकरणाची तरतूद करण्याचे निर्देश देते ज्यांच्याकडे विहित केलेल्या सात फोटो ओळखपत्रांपैकी एकही नाही.