Webdunia - Bharat's app for daily news and videos

Install App

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia

कोरोना संकटात सुप्रीम कोर्टाचा मोठा आदेश, म्हटले- कोणावरही लसीकरण करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही

vaccine
सोमवार, 2 मे 2022 (14:05 IST)
कोणत्याही व्यक्तीला लसीकरणासाठी सक्ती करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती बी.आर. गवई म्हणाले की, लसीकरण न झालेल्या लोकांवर विविध संस्था, संस्था आणि सरकारे यांनी घातलेले निर्बंध प्रमाणबद्ध नाहीत. जोपर्यंत संख्या कमी होत नाही तोपर्यंत राज्य सरकारांनी असे निर्बंध उठवावेत, असे खंडपीठाने सुचवले.
 
खंडपीठाने म्हटले की, शारीरिक स्वायत्तता/शारीरिक अखंडता हा घटनात्मक अधिकार असल्याने कोणत्याही व्यक्तीला लसीकरण करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. सरकारचे सध्याचे कोविड-19 धोरण हे मनमानी नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
 
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला कोविड-19 लसीकरणाच्या प्रतिकूल घटनांचा डेटा सार्वजनिक करण्याचे निर्देश दिले.
 
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, लसीकरण न केलेले लोक लसीकरण केलेल्या लोकांपेक्षा जास्त विषाणू पसरवतात हे सिद्ध करण्यासाठी सरकारने कोणताही डेटा दिलेला नाही आणि ज्यांना लसीकरण केलेले नाही त्यांनी सार्वजनिक ठिकाणी जाऊ नये.
 
लसीकरणावरील राष्ट्रीय तांत्रिक सल्लागार गटाचे माजी सदस्य जेकब पुलीएल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला वैद्यकीय चाचण्या आणि कोविड लसींचे दुष्परिणाम आणि काही राज्य सरकारांनी जारी केलेल्या लस आदेशांवरील डेटा मागितला होता. त्यालाही आव्हान देण्यात आले होते. पुलियेल यांची बाजू अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांनी मांडली.
 
सुनावणीदरम्यान, केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की 13 मार्चपर्यंत, कोविड-19 लसींचे 180 कोटींहून अधिक डोस दिले गेले आहेत आणि 12 मार्चपर्यंत वेळोवेळी नोंदवलेल्या प्रतिकूल घटनांची संख्या 77,314 होती, जी एकूण संख्या आहे. लसीकरणाचे प्रमाण 0.004 टक्के आहे. जनहित याचिका दाखल करण्याच्या नावाखाली कोणीही स्वतंत्र क्लिनिकल डेटाची मागणी करू शकत नाही यावर केंद्राने भर दिला,
 
केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी न्यायालयासमोर सरकारची बाजू मांडली.
 
भारत बायोटेक इंटरनॅशनल लिमिटेड, वकील विपिन नायर यांनी प्रतिनिधित्व केले, सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की कोवॅक्सिनच्या सर्व आवश्यक क्लिनिकल चाचण्या घेण्यात आल्या आहेत आणि फेज III परिणामकारकता चाचण्यांनी दर्शविले आहे की ते COVID विरूद्ध 77.8 टक्के प्रभावी आहे.
 
लस निर्मात्याने सांगितले की त्यांनी सार्वजनिकरित्या उपलब्ध प्रतिष्ठित पीअर-पुनरावलोकन जर्नल्समध्ये आणि त्यांच्या वेबसाइटवर क्लिनिकल चाचणीचे निष्कर्ष विस्तृतपणे प्रकाशित केले आहेत.

Share this Story:

Follow Webdunia marathi

पुढील लेख

राज ठाकरेंवर होणार कारवाई?