उद्योग मंत्रालयाने गृह मंत्रालयाला शिफारस केली आहे की, ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स सह १५ उद्योगांना काही अटी-शर्तींसह कारभारास सूट दिली जावी. परंतु अद्याप या शिफारशीवर कोणताही निर्णय झालेला नाही. दुसरीकडे गृह मंत्रालयाने सर्व राज्यांना पत्र लिहून लॉकडाऊन दरम्यान देण्यात आलेली जुनी सूट कडकपणे पूर्ववत करावी, अशी शिफारस केली आहे.
ऑटो, स्टील मिल, सिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर सहभागी
उद्योग मंत्रालयाने गृहमंत्रालयाला केलेल्या शिफारशीनुसार सुमारे १५ सेक्टरमधील कंपन्यांना काम करण्यास सवलतीची मागणी केली आहे. १५ क्षेत्रांमध्ये ऑटो, स्टील मिल, सिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर यांचा समावेश आहे. या क्षेत्रातील कंपन्यांना २० ते २५ टक्के क्षमतेसह शिफ्टमध्ये काम करण्याची मुभा देण्यात यावी, असे उद्योग मंत्रालयाने म्हटले आहे. एक्स्पोर्ट आणि बांधकाम सेक्टरही सेफगार्डसह उघडले जावे. उद्योग मंत्रालयानेही रबर, काच, प्लास्टिक, जेम्स अँड ज्वेलरीलाही सूट देण्याची शिफारस केली आहे.
लॉकडाउनबाबत गृह मंत्रालयाने सर्व मंत्रालयांकडून सूचना मागवल्या असून उद्योग मंत्रालयाची शिफारस देखील या प्रक्रियेचा एक भाग आहे. अद्यापपर्यंत सरकारने यावर अंतिम निर्णय घेतलेला नसून आज संध्याकाळपर्यंत अंतिम निर्णय येण्याची शक्यता आहे.
कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाऊस मध्ये कारभारास खुली सवलत
दरम्यान गृहनिर्माण मंत्रालयाने सर्व राज्यांना पत्र लिहिले आहे की, लॉकडाऊनमध्ये देण्यात आलेली जुनी सवलत काटेकोरपणे पूर्ववत करावी. काही राज्यांमध्ये गृह मंत्रालयाने ट्रकच्या येण्या-जाण्यावर आक्षेप घेतला आहे आणि कामगारांना येण्या-जाण्यासाठी पास न मिळण्याच्या तक्रारी दूर करण्यास सांगितले आहे. गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे कि ट्रकच्या वाहतुकीसाठी विशेष पासची आवश्यकता भासणार नाही. ज्या कारखान्यांना सूट दिली आहे त्याच्या कर्मचार्‍यांना येण्या-जाण्यासाठी रोखू नये. कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाऊसच्या कारभारास सूट द्यावी. या पत्रात कोणतीही नवीन सूट देण्यात आलेली नाही.
