महाराष्ट्राला अधिक दीड कोटी लसीचा पुरवठा करण्यात यावा, टोपे यांची मागणी

राज्यात वेगाना लसीकरण मोहिम राबवण्यात येत आहे. केंद्र सरकारकडून कोरोना लसीचा अपुरा पुरवठा होत असल्यामुळे लसीकरणाची गती मंदावत चालली आहे. परिणामी राज्यात काही जिल्ह्यांत लसीकरण स्थगित करावं लागले होते. जुलै महिन्यात केंद्र सरकारकडून १ कोटी १५ लाख लसींचे डोस पुरवण्यात येणार आहेत परंतु महाराष्ट्राला अधिक दीड कोटी लसीचा पुरवठा करण्यात यावा अशी मागणी राज्य सरकारने केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडे केली आहे. महाराष्ट्र लसीकरणात अव्वल आहे एकाच दिवसात ७ लाख लोकांचे लसीकरण राज्यात करण्यात आले असून आमची लसीकरण करण्याची क्षमता अधिक असल्यामुळे दीड कोटी अधिक लसीचे डोस देण्याची विनंती पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.

राज्य सरकारने केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला पत्र लिहून लसीच्या अधिक डोसची मागणी केली आहे. देशातील लसीकरणामध्ये महाराष्ट्र अव्वल स्थानी आहे. एकट्या महाराष्ट्रात ३ कोटी ३० लाखांपेक्षा अधिक लोकांचे लसीकरण करण्यात आलंय शिवाय एकाच दिवशी २६ जूनला ७ लाख ३८ हजार नागरिकांना लसीचा डोस देण्यात आला आहे. केंद्र सरकारकडून लसीचा पुरवठा नियमित राहिल्यास महाराष्ट्रातील लसीकरण वेगानं होईल असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी पत्रात म्हटलं आहे.

राज्यात मोठ्या प्रमाणात लसीकरण करण्यासाठी लसीकरण केंद्रे उभारली आहेत. जुलै महिन्यात केंद्र सरकार देशात १२ कोटी लसींच्या डोसचे वितरण करणार आहे. त्यातील महाराष्ट्राच्या वाटेला १ कोटी १५ लाख लसीचे डोस देण्यात येणार आहेत. यामुळे जुलै महिन्यात महाराष्ट्रात फक्त सरासरीनुसार ३ लाख लोकांचे एका दिवसात लसीकरण होऊ शकते. महाराष्ट्राची रोज १० ते १२ लाख लोकांचे लसीकरण करण्याची क्षमता आहे. लसींची मात्रा अधिक असेल तर १५ लाख लोकांचं एकाच दिवशी लसीकरण करणं शक्य होईल. लसीचे डोस वाया जाणार नाही तसेच राज्यात डोस वाया जात नसल्याचेही आरोग्य विभागाच्या पत्रात म्हटलं आहे.

महाराष्ट्रात आतापर्यंत ३ कोटी ३० लाख नागरिकांचे पहिले आणि दुसरा डोसचे लसीकरण करण्यात आले आहे. राज्यात लसींचा तुटवडा असल्यामुळे लसीकरण केंद्र बंद ठेवण्यात येत आहेत. राज्यातील नागरिकांनी लसीकरणाला प्राधान्य दिलं असल्यामुळे दिवसेंदिवस लसीकरण केंद्रांवर गर्दी होऊ लागले आहे. यामुळे केंद्र सरकारने राज्याला अधिक लसीच्या डोसचा पुरवठा केला तर लोकांची भटकंती थांबेल आणि राज्य सरकार योग्य नियोजन करेल असे पत्र केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे सचिव राजेश भूषण यांना लिहिले आहे.