भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात प्रथमच यंदा अनेक गोष्टी घडल्या आहेत. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच गैरकाँग्रेसी पक्षाला स्पष्ट बहुमत प्राप्त झाले. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला 39.31 टक्के मते मिळाली. यापूर्वी देशातील कोणतीही निवडणूक इतक्या प्रदीर्घ टप्प्यांमध्ये घेतली गेली नाही. प्रचारासाठी अद्यावत तंत्रज्ञान व त्याचा वापर जाणणारी तंत्रकुशल टीम इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर कधीही वापरण्यात आली नव्हती. त्यादृष्टीने विचार करता यंदाची निवडणूक नक्कीच वेगळी ठरली. व्हॉटस्अँप, फेसबुक, ट्विटर राजकीय नेत्यांनी पातळी सोडून केलेली टीका, थ्रीडी सभांचा धडाका, चाय पे चर्चा, उमेदवारी अर्ज भरण्यापासून नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्येक घटनेचे केलेले इव्हेन्ट, वाराणसीत कोणतीही सभा न घेता, रोड शो न काढता परंतु कर्यकर्ते उत्सफूर्तपणे गोळा झाल्याचे दाखवत 10 मिनिटांचा रस्ता चार तासात पार करून मोदींनी साधलेली प्रचाराची संधी, अशा विविध मुद्दय़ांचा विचार केला तर ही निवडणूक ऐतिहासिकच ठरली.
जनतेसमोरील मूलभूत प्रश्नांना हात घालण्याचा प्रयत्न फारच कमी पक्षांनी आणि नेत्यांनी केला हे खेदाने नमूद करावे लागते. प्रचार सभेत रामाचे चित्र, नेत्याची जात, नेत्याची पत्नी, अल्पसंख्यकांना धडा शिकविण्याचे आवाहन असे निवडणुकीतील पारंपरिक तंत्रही सर्वच पक्षांनी अत्यंत खुबीने वापरले. देशाला रस्ते, विमानतळ, अणुऊर्जा, अण्वस्त्रे, अवकाश याने या गोष्टी जितक्या गरजेच्या आहेत तितकीच गरज सम्यक विकासाचे प्रारूप तयार करून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचीही आहे. देशातील वैविध्यपूर्ण समाजात एका समाजघटकाची सोय ही दुसर्‍या घटकाला नेहमीच अडचणीची वाटते. नव्या आर्थिक उदारवादात तयार झालेली मने सध्या सर्वप्रथम स्वत:चा, नंतर जाती-धर्माचा, वेळ उरला तर प्रांताचा आणि कधीकधी देशाचा विचार करणारी झाली आहेत. नव्या सरकारसमोर असलेली अनेक आव्हाने कशी पेलण्यात येतात यावर सव्वाशे कोटींचे जीवन अवलंबून असणार आहेत.
पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना कारवाईचा अधिकार नाही आणि राजकारण जमत नाही, अशा दोन्ही आघाडय़ांवर कोंडी झाल्यामुळे दहा वर्षाच्या कारकिर्दीत उत्तरोत्तर पंतप्रधान निष्प्रभ होत गेले. 1991 साली मनमोहनसिंग यांनी त्यांच्या कारकिर्दीतला झळाळता अध्याय लिहिला. तेव्हा ते अर्थमंत्री होते. सोने गहाण ठेवण्याची वेळ आलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेस पालवी फुटल्यामुळे मनमोहनसिंग यांचे केवळ देशातच नव्हे तर जगभर कौतुक झाले.
पंतप्रधानपदामागील राजकारण सोनिया आणि राहुलने नेटाने केले आणि राहिलेल्या फाईली निपटण्याचे काम मनमोहनसिंग इमानेइतबारे करीत रहिले. पंतप्रधानपदावरील व्यक्तीने इतका अधिकारसंकोच करून घेणे धोक्याचे ठरते. याची जाणीव मनमोहन यांना अखेरपर्यंत झाली नाही. नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांना सर्वप्रथम पंतप्रधानपदाची प्रतिष्ठा पुन्हा प्राप्त होईल यासाठी नेटाने प्रयत्न करावे लागणार आहेत. मोदी यांनी स्वत:ही अनेक विक्रमांची नोंद करत प्रचाराचा धुमधडाका उडवून दिला होता. त्यांना त्याचे घसघशीत फळही मिळाले आहेत. आता प्रचार मोहिमोतील सर्व कटू-गोड प्रसंग लक्षात न ठेवता पुन्हा जमिनीवर येत मोदी यांना देशाच्या सर्वागीण विकासासाठी झटावे लागणार आहे. मुख्यत: महागाईमुळे त्रस्त झालेल्या जनतेला लवकरात लवकर दिलासा देण्यासाठी मोदी यांना वेगाने निर्णय घ्यावे लागतील आणि त्याची अंमलबजावणी करावी लागेल.