सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून बांगलादेशात हिंसक निदर्शने सुरू आहेत. गुरुवारी पोलिस आणि विद्यार्थ्यांमध्ये झालेल्या संघर्षात 19 जणांचा मृत्यू झाला होता. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी आंदोलकांवर अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या, त्यामुळे शेकडो आंदोलक जखमी झाले. निदर्शने नियंत्रित करण्यासाठी ढाकामध्ये मोबाईल इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे.
या आठवड्यात या आंदोलनांमध्ये आतापर्यंत 25 जणांचा मृत्यू झाला आहे. शेख हसीना चौथ्यांदा पंतप्रधानपदी निवडून आल्यापासून बांगलादेशात विविध मुद्द्यांवरून निदर्शने सुरू आहेत. प्रमुख विरोधी पक्ष बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीने आयोजित केलेल्या या निदर्शनांना बेरोजगार तरुणांचा पाठिंबा मिळत आहे.
बांगलादेशातील एक पंचमांश लोकसंख्या बेरोजगार किंवा शिक्षणापासून वंचित आहे. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सरकारच्या अपीलावर, ज्यामध्ये कोटा पूर्ववत करण्याचे आदेश देण्यात आले होते, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात 7ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे.
बांगलादेश सरकारने 1971 मध्ये पाकिस्तानपासून स्वातंत्र्य लढ्यात लढलेल्या लोकांच्या कुटुंबीयांसाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 30 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. ही आरक्षण पद्धत रद्द करावी, अशी आंदोलकांची इच्छा आहे.
भारताने बांगलादेशात राहणाऱ्या आपल्या नागरिकांना देशातील हिंसक निदर्शनांमुळे सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला आहे. भारतीय उच्चायुक्तांनी सांगितले की, बांगलादेशातील भारतीय लोकांनी अनावश्यक प्रवास टाळावा आणि हालचाली कमी कराव्यात. भारतीय मिशनने कोणत्याही मदतीसाठी अनेक आपत्कालीन क्रमांक जारी केले आहेत. उच्चायुक्तांनी सांगितले की, बांगलादेशातील सध्याची परिस्थिती पाहता भारतीय विद्यार्थ्यांना प्रवास टाळण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
