संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या एका उच्चअधिकाऱ्या ने सांगितले की, पंतप्रधान आणि परराष्ट्रमंत्र्यांसह अफगाणिस्तानमधील तालिबान प्रशासनाचे अनेक सदस्य संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्बंध सूचीमध्ये आहेत आणि सुरक्षा परिषदेने निर्बंध सूचीसाठी काही कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे.अधिकाऱ्याने इशारा दिला की आयएसआयएल-के सक्रिय आहे आणि पुन्हा वर तोंड देऊ शकत.
संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सरचिटणीस अँटोनियो गुतारेसचे अफगाणिस्तानसाठी विशेष प्रतिनिधी आणि अफगाणिस्तानमधील संयुक्त राष्ट्रांच्या सहाय्य मिशनच्या प्रमुख डेबोरा लिओन्स यांनी सांगितले की आमच्यासमोर दोन दिवसांपूर्वी तालिबानने जाहीर केलेले प्रशासन आहे.
ते म्हणाले की, सर्वांना सोबत घेऊन जाण्याची अपेक्षा करणाऱ्यांना निराशा होईल कारण या यादीत महिला नाहीत आणि तालिबान नसलेले सदस्य नाहीत, मागील सरकारमधील कोणीही नाही आणि अल्पसंख्याक गटाचा नेता नाही.
लियोन्सने गुरुवारी अफगाणिस्तानवर सुरक्षा परिषदेच्या चर्चेत सांगितले की, सध्याच्या राजवटीत 1996 ते 2001 दरम्यान तालिबानच्या नेतृत्वात अनेक लोक सामील आहेत.
येथे बसलेल्या लोकांसाठी 33 नावांचे तात्काळ आणि व्यावहारिक महत्त्व काय आहे, त्यापैकी बहुतेक संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्बंध सूचीमध्ये आहेत आणि त्यात पंतप्रधान, दोन उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री यांचा समावेश आहे, असेही ते म्हणाले. आपल्या सर्वांनाच ठरवावे लागेल की निर्बंध यादीबाबत कोणती पावले उचलावीत आणि भविष्यातील भागीदारीवर काय परिणाम होईल.
तालिबानने आपला प्रभावशाली 'रहबारी शूरा' प्रमुख मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद यांच्या नेतृत्वाखाली कट्टरपंथी अंतरिम सरकारची घोषणा केली आहे.
संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधित दहशतवादी सिराजुद्दीन हक्कानी हा देखील अंतरिम तालिबान सरकारमध्ये सामील आहे. हक्कानी नेटवर्कचे संस्थापक जलालुद्दीन हक्कानी यांचे पुत्र आणि जागतिक स्तरावर दहशतवादी म्हणून घोषित सिराजुद्दीन हक्कानी यांना तालिबान सरकारमध्ये नवीन कार्यवाहक गृहमंत्री बनवण्यात आले आहे.
लियोन्स म्हणाले की नवीन वास्तव हे आहे की तालिबान्यांनी राज्य कसे करायचे यावर लाखो अफगाणांचे जीवन अवलंबून असेल. त्यांनी सावध केले की अफगाणिस्तानमधील अलीकडील घडामोडींचा परिणाम त्याच्या सीमेपलीकडे जाणवत आहे.
ते म्हणाले की, अफगाणिस्तानचे अनेक शेजारी देश तालिबानी राजवटीमुळे स्वतःच्या सुरक्षेवर कसा परिणाम करतील याची भीती वाटते. तालिबान नियंत्रित करू शकत नसलेल्या इस्लामिक स्टेटच्या प्रभावामुळे त्यांना भीती वाटते. त्यांना मोठ्या संख्येने निर्वासित झालेल्या लोकांची त्यांच्या सीमेवर येण्याची भीती वाटते. अफगाणिस्तानात मोठ्या प्रमाणात शस्त्रे सोडल्याच्या परिणामांची त्यांना भीती वाटते.