केंद्र सरकारने इंटरनेटवर आधारित महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पुढील सहा वर्षात उभारण्याचे ठरवले असून त्यासाठी तब्बल 900 अब्ज रुपये खर्च केले जाणार आहे. या प्रकल्पाला ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्स’ असे म्हटले गेले आहे. ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्स’ म्हणजे हजारो एकमेकांशी जोडलेले यंत्रे वा यंत्रणा इंटरनेटच्या माध्यमातून वापरता येणे. उदाहरणार्थ; रस्त्यावर रहदारी नसेल तर रस्त्यावरील दिवे आपोआप बंद होतील आणि विजेची बचत होईल. शरीरातील महत्त्वाच्या अवयवांमध्ये बिघाड झाल्यास स्मार्ट बँडच्या आधारे आपोआप फिजिशियनला अलर्ट पोहोचेल. ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्स’च्या माध्यमातून शेती, आरोग्यसेवा, ऊर्जा, सुरक्षा, आपत्कालीन नियोजन आदी विविध उद्योगांमधील समस्यांवर आपोआप पर्याय (Automate Solutions) उपलब्ध करून देता येतील. त्यासाठी विखुरलेल्या यंत्रणा एकमेकांशी जोडल्या जातील. अशी व्यवस्था निर्माण करणे म्हणजे ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्स’!
या प्रकल्पासंदर्भात मसुदा तयार करण्यात येणार आहे. या संदर्भातील धोरणाअंतर्गत काही संकल्पना विकसित करण्यात येतील. उदा. नळाद्वारे मिळणार्‍या पाण्याचा दर्जा, तसेच धरणातील पाण्याची पातळीवर देखरेख करण्यासाठी वा वातावरणातील हवेचा दर्जा कायम राखण्यासाठी साधने विकसित करणे. याद्वारे मानवी हस्तक्षेप कमी होईल आणि यंत्रणेद्वारे ही कामे केली जातील. 2020 पर्यंत अशी यंत्रणा उभी करण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. प्रकल्पाच्या सुरुवातीला विविध कामांसाठी 20 कोटी यंत्रणा एकमेकांशी जोडल्या जातील. ही संख्या सहा वर्षात 2.7 अब्ज यंत्रणांपर्यंत वाढवली जाणार आहे.