चिप बनवण्यातला चीनचा दबदबा मोडीत काढण्यापासून भारत किती दूर?

झुबैर अहमद

20 व्या शतकातील प्रसिद्ध जर्मन अर्थशास्त्रज्ञ ईएफ शूमाकर यांनी मानवी प्रगतीसाठी छोट्या गोष्टींच्या विकासावर भर दिला आहे.

त्यांनी त्यांच्या 'स्मॉल इज ब्युटीफुल' या पुस्तकात याबाबत लिहिलं आहे. सेमी-कंडक्टर चिप्सच्या बाबतीत 'स्मॉल इज ब्युटीफुल' हे अगदी योग्य आहे.

आयबीएम सारख्या एक-दोन तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गजांनी नॅनो चिप विकसित केली आहे, जी मानवी केसापेक्षा कितीतरी पटीनं पातळ आहे.

दररोज वापरल्या जाणार्‍या प्रत्येक डिजिटल गॅझेट किंवा मशीनमध्ये मायक्रोचिप्सचा वापर केला जातो. यामध्ये संगणकापासून स्मार्टफोनपर्यंत, विमानापासून ड्रोनपर्यंत आणि वैद्यकीय उपकरणांपासून ते एआय उपकरणांपर्यंतचा समावेश आहे.

एका कारमध्ये सरासरी 1500 चिप्स असतात, आपण वापरत असलेला स्मार्टफोन किमान डझनभर चिप्सनं चालतो.

तज्ज्ञांनी चिप्सच्या उपयुक्ततेची खनिज तेलाशी तुलना केली आणि खनिज तेलाप्रमाणेच सेमी-कंडक्टर उद्योगावरही मूठभर देशांचं वर्चस्व आहे.

चिप बनवण्याचा जटिल आणि महाग उद्योग एकेकाळी कॉर्पोरेट दिग्गजांमध्ये तीव्र स्पर्धा पुरता मर्यादित होता.

पण आता ही काही मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील शर्यत आहे, असं मानलं जातं की, जो कोण ही शर्यत जिंकेल तो जगावर वर्चस्व गाजवेल.

चिप निर्मितीच्या शर्यतीत कोणते देश आघाडीवर ?

अमेरिका आणि चीन यांच्यातील राजकीय आणि व्यापार स्पर्धाबद्दल आपल्या सर्वांना माहिती आहे, परंतु आता या दोन मोठ्या अर्थव्यवस्था चिप उद्योगात आघाडीसाठी स्पर्धा करत आहेत.

चीन अजूनही काही प्रमाणात अमेरिकेपेक्षा मागे आहे, पण त्याच्या शर्यतीचा वेग अमेरिकेपेक्षा खूपच जास्त आहे.

लेखक क्रिस मिलर यांनी त्यांच्या 'चिप वॉर' या पुस्तकात असा खुलासा केला आहे की, चीन दरवर्षी चिप्स खरेदीवर आपला खर्च वाढवत आहे, त्याचप्रमाणे चीन खनिज तेल आयात करण्यावर जेवढा खर्च करतो, त्यापेक्षा अधिक सेमीकंडक्टर चिप्सच्या आयातीवर जास्त खर्च करतो.

ऑगस्टच्या उत्तरार्धात, जेव्हा चिनी स्मार्टफोन आणि दूरसंचार कंपनी हुआवे कंपनीन आपला नवीन स्मार्टफोन मेट -60 प्रो लाँच केला, तेव्हा राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या सरकारनं मोठी चिंता व्यक्त केली.

चिंतेची बाब होती कारण या फोनला उर्जा देण्यासाठी वापरण्यात येणारी 7 नॅनोमीटर चिप चीननं कशी तयार केली याचं अमेरिकन प्रशासनाला आश्चर्य वाटलं.

7 नॅनो मीटर चिप मध्ये वापरण्यात येणारी उपकरणं आणि तंत्रज्ञान चीनला देण्यास अमेरिकेनं बंदी घातली. या निर्बंधामुळे चीनमध्ये हे उत्पादन अशक्य आहे, असं अमेरिकेला वाटत होतं, परण चीननं या उपकरणांची व्यवस्था केली आणि जटिल 7 नॅनो मीटर चिप बनविण्यात यश मिळवलं.

याव्यतिरिक्त 2019 मध्ये अमेरिकन सरकारनं राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव हुआवे कंपनीला हाय-एंड चिप बनवण्याच्या साधनांची विक्री थांबविली होती, पण याचा चीनवर कोणताही परिणाम झाला नाही.

अमेरिकन प्रशासनाला आश्चर्य वाटलं असेल, परंतु कॅनडातील आणि जगातील आघाडीच्या स्वतंत्र सेमीकंडक्टर तज्ज्ञांपैकी एक डॅन हचिसन यांना अजिबात आश्चर्य वाटलं नाही.

त्यांनी बीबीसी इंडियाला सांगितलं, "यात आश्चर्यकारक काहीही नाही. हुआवे ने तेच तंत्रज्ञान आणि उपकरणं वापरली आहेत जी टीएसएमसी (तैवान सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी) आणि इंटेलनं वापरली आहेत. हे आश्चर्यकारक नव्हतं. आम्हाला माहित होतं त्यांच्याकडे टूल सेट आहे. "

भारत चिप निर्मितीच्या शर्यतीत सामील झाला

भारतानंही संपूर्ण तयारीनिशी चिप बनवण्याच्या शर्यतीत उडी घेतली आहे. देशात एंड-टू-एंड सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तयार करण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी मिशन सुरू केलं आहे.

गेल्या महिन्यात याबाबत पहिलं महत्त्वाचं पाऊल उचलण्यात आलं जेव्हा अमेरिकन कंपनी मायक्रोन टेक्नॉलॉजीनं अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर असेंब्ली, पॅकेजिंग आणि चाचणी सुविधेची पायाभरणी गुजरातमधील साणंद मध्ये केली.

हा कारखाना पावणे तीन अब्ज डॉलर्स खर्च करून उभारला जात आहे. मायक्रोन यामध्ये 82.5 कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक करत आहे,

उर्वरित गुंतवणूक भारत आणि गुजरात सरकारची आहे. त्याच्या बांधकामाचं कंत्राट टाटा प्रकल्पांना देण्यात आलं आहे.

पुढील वर्षी डिसेंबरपर्यंत ही सुविधा सुरु होण्याची शक्यता आहे. सेमी-कंडक्टर मायक्रोचिपच्या क्षेत्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी खूप रस घेत आहेत.

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ग्राउंड ब्रेकिंग समारंभात उपस्थितांना सांगितले की, "मोदीजींनी तुमच्या भविष्याची गॅरंटी दिली आहे की ते भारताला सेमीकंडक्टरचं मोठं केंद्र बनवतील."

भारतासमोर अनेक आव्हानं आहेत

सेमी-कंडक्टर इकोसिस्टममध्ये डिझाइनिंग, उत्पादन, चाचणी आणि पॅकेजिंग यांचा समावेश होतो.

याशिवाय चिप्स बनवण्यासाठी आधुनिक उपकरणं, खनिजं आणि नैसर्गिक वायू लागतात.

भारताला चिप डिझायनिंगचा अनुभव आहे, जे प्रामुख्याने बंगळुरूमध्ये केलं जातं, परंतु देशात उत्पादन, पॅकेजिंग, उपकरणं आणि कच्चा माल नाही.

भारतापुढील आव्हानं काय आहेत?

मोठी गुंतवणूक

मोठ्या जागतिक कंपन्याना आकर्षित करणं

रसायने, नैसर्गिक वायू आणि खनिजं यांचा अभाव

तज्ज्ञांना भारतात आणावं लागेल

दीर्घ कालावधीसाठी जलद गतीनं काम करावं लागेल.

आयआयटी रोपडचे संचालक प्रोफेसर राजीव आहुजा यांचं म्हणणं आहे की 10-15 वर्षांनंतर उत्पादन सुरू करण्यापूर्वी इतर अनेक गोष्टी आवश्यक आहेत.

त्यांचं म्हणणं आहे की हा काही सामान्य उद्योग नाही. ते म्हणतात, "त्यासाठी खूप काम करावं लागतं आणि त्यासाठी उच्च दर्जाची उपकरणं आणि साहित्य आवश्यक असतं. साहित्याचं उत्पादन भारतात व्हायला हवं."

सेमी-कंडक्टर चिप्स बनवण्याच्या शर्यतीत भारत सध्या सुरुवातीच्या टप्प्यात असल्याचं उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

या उद्योगात स्वत:चा दबदबा बनवण्यासाठी तैवान आणि दक्षिण कोरियाला अनेक दशकं लागली. तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, भारताला जागतिक स्पर्धक बनण्यासाठी 10 ते 20 वर्षे लागू शकतात.

कॅनेडियन कंपनी टेकइनसाइट्सचे डॅन हचिसन हे या उद्योगात सर्वात प्रसिद्ध तज्ज्ञांपैकी एक आहेत. त्यांनी बीबीसीला सांगितलं की भारताला आपलं ध्येय साध्य करण्यासाठी संयम आणि दृढनिश्चय करणं आवश्यक आहे.

ते म्हणाले, "प्रकल्प चांगल्या प्रकारे राबविल्यास 10 ते 20 वर्षे लागतील. तुम्ही धावण्यापूर्वी तुम्हाला चालायला शिकावं लागेल. यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मायक्रॉन प्रकल्प यशस्वी होईल याची खात्री करणं"

सेमी-कंडक्टर चिप उत्पादनासाठी काय आवश्यक आहे?

सेमी-कंडक्टर चिप उत्पादनामध्ये 150 पेक्षा जास्त प्रकारची रसायने आणि 30 पेक्षा जास्त प्रकारचे वायू आणि खनिजं वापरणं समाविष्ट असतं. सध्या या सर्व गोष्टी मोजक्याच देशांमध्ये उपलब्ध आहेत.

भारतासमोर या क्षेत्रात स्वावलंबी होण्याचं आव्हान आहे.

काही तज्ज्ञांचं असं मत आहे की भारतापुढील आणखी एक प्रमुख आव्हान चिप उद्योगासाठी सहाय्यक उद्योग निर्माण करणं हे आहे.

चीनची राजधानी बीजिंग मधील चारहर इन्स्टिट्यूटचे डेव्हिड चेन सांगतात की, "सेमीकंडक्टर उद्योगाला पाठिंबा देण्यासाठी चीनकडे खूप मजबूत सहाय्यक उद्योग आहे. त्यात काही कच्चा माल आणि खनिजं आहेत जी भारताकडे नाहीत,

चीन या उद्योगासाठी अब्जावधी डॉलर्स खर्च करत आहे. मी काही दिवसांपूर्वी एक अहवाल वाचला होतं ज्यात म्हटलं होतं की ग्रामीण भारतातील मोठ्या लोकसंख्येला वीज देखील उपलब्ध नाही.

जर भारत सरकारनं आपली सर्व संसाधनं सेमी-कंडक्टर उद्योगात खर्च केली, तर ते आपलं ध्येय साध्य करु शकतात. पण मला वाटत नाही की भारत सरकार आपलं सर्व भांडवल एका उद्योगात गुंतवेल."

भारताचं मागील काळातील अपयश

भारतातील एकमेव चिप उत्पादक कंपनी 'सेमीकंडक्टर लॅबोरेटरी' ( एससीएल ) मध्ये 1984 मध्ये उत्पादन सुरू झालं.

तीन वर्षांनंतर तैवान सेमी-कंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी ( टीएसएमसी ) ची स्थापना झाली.

सध्या टीएसएमसी ही जगातील नंबर एक लॉजिक चिप निर्माता आहे, ज्याची वार्षिक उलाढाल 70 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त आहे, तर एससीएलची उलाढाल फक्त 50 लाख डॉलर आहे.

एससीएल 100 नॅनोमीटरपेक्षा मोठ्या चिप्सचं उत्पादन करतं, जे अनेक पिढ्या जुनं तंत्रज्ञान आहे आणि सरकारी मालकीच्या या कारखान्याला आधुनिकीकरणाची नितांत गरज आहे.

इस्रोच्या अंतराळ मोहिमांमध्ये चिप्सचा वापर केला जातो.

भारतात सेमी कंडक्टर चिप निर्मिती

भारत एक अग्रगण्य चिप निर्माता बनू शकला असता, परंतु 1989 मधील एका मोठ्या घटनेनं देश सेमी कंडक्टरच्या बाबतीत खूप मागे पडला. 1989 साली मोहालीतील एससीएल कारखाना एका गूढ आगीत नष्ट झाला होता.

हा अपघात होता की कट होता हे कोणालाच माहीत नाही.

नंतर कारखाना पुन्हा सुरू झाला पण शर्यतीत खूप मागे पडला. डॅन हचिसन 1970 पासून भारतीय चिप उद्योगाचा मागोवा घेत आहेत.

ते म्हणतात, "मी माझ्या संपूर्ण कारकिर्दीत भारताला या उद्योगासाठी झटताना पाहिलं आहे. त्यात फक्त अपयश आलं. आता भारतासाठी यशस्वी होणं महत्त्वाचं आहे.

समस्या काही मूलभूत गोष्टींबद्दल आहे, जसं की स्थिर पॉवर ग्रिड, अविरत पाण्याची उपलब्धता, ज्यामुळे हा उद्योग उभारणं शक्य होतं."

भारत या आव्हानांचा सामना कसा करू शकतो?

तैवानच्या यशाचं श्रेय तैवानी वंशाच्या लोकांना जातं ज्यांनी अमेरिकेत सेमी-कंडक्टर बनवण्याचा अनुभव घेतला आणि वरिष्ठ पदांवर काम केलं.

अमेरिका आणि इतरत्र सेमी-कंडक्टर व्यवसायात चांगलं काम करणाऱ्या मोठ्या कंपन्यांमध्ये वरिष्ठ पदांवर भारतीयांची कमतरता नसल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

हचिसन म्हणतात की, जर भारत त्यांना परत आणू शकला तर उद्योगाला मोठी चालना मिळेल.

बीजिंगमधील चारहर इन्स्टिट्यूटचे डेव्हिड चेन म्हणतात भारतासाठी आशेचा किरण आहे, त्यांचं म्हणणं आहे की, "भारतात उत्पादनाबाबत जास्त काळजी करण्याची गरज नाही, कारण भारतात खूप प्रगत इंजीनियर आहेत

जे डिझाइन करू शकतात. जर आपण अमेरिकेकडे पाहिलं तर बरेच सीईओ हे भारतीय आहेत, जे भारतातून आले आहेत, त्यामुळे डिझाईनच्या आघाडीवर त्यांचं वर्चस्व आहे. भारतासाठी हा एक मोठा फायदा आहे.

जर भारतानं आपले पत्ते बरोबर खेळले, तर भारत अजूनही या उद्योगात मोठी भूमिका बजावू शकेल."

आयआयटी रोपडचे संचालक प्रोफेसर राजीव आहुजा यांचं मत आहे की भारतीय आयआयटीनं सेमी-कंडक्टर उद्योगाला मदत करणारे अभ्यासक्रम सुरू करणं आवश्यक आहे.

ते म्हणतात, "आम्ही आयआयटीमध्ये बी.टेक प्रोग्राम सुरू केले आहेत. अभियांत्रिकी भौतिकशास्त्र म्हणजे काय? ते सेमीकंडक्टर भौतिकशास्त्र आहे,

त्यामुळे सेमी-कंडक्टरचा कार्यक्षम विकास आधीच होत आहे. भारतात मनुष्यबळाची कमतरता नाही, कुशल मनुष्यबळाची कमतरता आहे.

ज्यावर प्रशिक्षण आणि योग्य अभ्यासक्रमांद्वारे मात करता येईल."

नवीन प्रकल्प सुरू करण्यासाठी भारत इतर अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांशी करार करण्यास सहमती देण्याच्या मार्गावर आहे. पंतप्रधान मोदी वैयक्तिकरित्या या प्रकल्पांसाठी प्रयत्नशील आहेत.

भारताला अग्रगण्य देश बनवायचं असेल तर सेमी कंडक्टर क्षेत्रात आघाडीची भूमिका बजावावी लागेल, हे वास्तव त्यांनी ओळखलं आहे.

तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की गुजरात मध्ये मायक्रोन पॅकेजिंग कारखाना उभारणं हे योग्य दिशेनं टाकलेलं पाऊल आहे,

कारण डॅन हचिसन म्हणतात, "हे एक उत्तम प्रारंभिक पाऊल आहे. दक्षिण कोरिया, तैवान आणि चीन या सर्वांनी पॅकेजिंग युनिट्स पासून सुरुवात केली."