Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia

शिल्लक असल्यास सेवा बंद नाही, प्रीपेड ग्राहकांना दिलासा

शिल्लक असल्यास सेवा बंद नाही, प्रीपेड ग्राहकांना दिलासा
नवी दिल्ली , शनिवार, 1 डिसेंबर 2018 (12:55 IST)
प्रीपेड सेवा वापरणार्‍या ग्राहकांनी योग्य आणि नियमित रिचार्ज न केल्यास मोबाइल क्रमांक बंद करण्याची धमकी सेवा पुरवठादार कंपन्यांनी दिली होती. या पार्श्र्वभूीवर दूरसंचार नियामक 'ट्राय'ने मोबाइल कंपन्यांची खरडपट्टी काढत ग्राहकांकडे आवश्यक शिल्लक असेल तर सेवा बंद करता येणार नसल्याचा निर्वाळा दिला आहे. 
 
या शिवाय दरमहा किंवा ठरावीक कालावधीनंतर प्रीपेड ग्राहकांना रिचार्ज अनिवार्य करण्याची घालण्यात आलेल्या अटीचीही 'ट्राय'ने गंभीर दखल घेतली असून, ग्राहकांनी कितीही रकमेचे रिचार्ज केले असले तरी, सेवा बंद करता येणार नसल्याची ताकीदही 'ट्राय'ने कंपन्यांना दिली आहे.
 
'ट्राय'ने दोन मोबाइलसेवा पुरवठादार कंपन्यांना पत्र लिहून त्यांच्याविरोधात ग्राहकांच्या तक्रारी वाढल्याचे कळवले आहे. त्यामध्ये कंपन्यांकडून पाठवण्यात येणार्‍या एसएमएसचाही समावेश असल्याचे 'ट्राय'ने म्हटले आहे. ग्राहकांना त्यांचे प्रीपेड मोबाइल चालू ठेवायचे असतील तर, त्यांनी नियतिपणे रिचार्ज करणे अनिवार्य असल्याचे कंपन्यांनी एसएमएसच्या माध्यातून कळवले होते. ग्राहकांच्या मोबाइलमध्ये पुरेशी रक्कम शिल्लक असली तरीही त्यांनी निश्चित कालावधी संपताच पुन्हा रिचार्ज करणे आवश्यक असल्याची भीतीही कंपन्यांनी घातली होती.
 
मोबाइल कंपन्यांकडून आकारण्यात येणारे दर आणि प्लॅन या संदर्भात ट्रायतर्फे कोणताही हस्तक्षेप केला जात नाही. मात्र, ग्राहकाच्या खात्यात पुरेसा बॅलन्स असतानाही ग्राहकांच्या सेवा खंडित केली जाणे चुकीचे आहे, असे 'ट्राय'चे अध्यक्ष आर. एस. शर्मा यांनी स्पष्ट केले. या संदर्भात कंपन्यांना निर्देश दिल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रश्र्नाची तड लावण्यासाठी चालू आठवड्यात 'ट्राय'ने दूरसंचार सेवा पुरवठादार कंपन्यांची बैठक बोलावली होती. त्या बैठकीत कंपन्यांच्या या निर्णयाचा आढावा घेण्यात आला. ग्राहक सध्या वापरत असलेल्या प्लॅनची अंतिम मुदत नेमकी कधी आहे, या विषयीची माहिती कंपन्यांनी द्यावी, याशिवाय नव्या योजनांचीही माहिती कंपन्यांनी द्यावी असे आदेशही 'ट्राय'ने या वेळी दिल्याचे वृत्त आहे.

Share this Story:

Follow Webdunia marathi

पुढील लेख

अंमलबजावणीत कोणताही अडथळा नाही, उच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल