येत्या 1 जुलै 2017 पासून भारतात विकल्या जाणाऱ्या प्रत्येक स्मार्टफोनमध्ये प्रादेशिक भाषांचा समावेश करणे अनिवार्य असणार आहे. केंद्र सरकारने यासंबंधी एक सर्क्‍यूलर जारी केले आहे. इंडियन स्टंडर्ड अक्‍टच्या कलम 10(1) नुसार भारतात विकल्या जाणाऱ्या स्मार्टफोनमध्ये भारतीय भाषांचा समावेश असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
सरकारच्या या नियमाअंतर्गत सर्व मोबाईल कंपन्यांना स्मार्टफोनमध्ये मजकूर वाचण्यासाठी भारतीय भाषांचा सपोर्ट द्यावा लागणार आहे. नवीन नियमांनुसार मोबाईल कंपन्यांना स्मार्टफोनमध्ये मेसेज वाचण्यासाठी आणि लिहिण्यासाठी इंग्रजी, हिंदी आणि अन्य प्रादेशिक भाषांचा पर्याय असेल.
सरकारच्या नव्या नियमावलीची अंमलबजावणी इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स अँड इन्फॉर्मेशन टेक्‍नॉलॉजी गुड्‌स ऑर्डर, 2012 अंतर्गत 1 जुलै 2017 पासून करण्यात येणार आहेत. केंद्र सरकारचा हा एक मोठा निर्णय आहे. यामुळे देशातील इंग्रजी न बोलणाऱ्या जवळपास 100 कोटी लोकांना मोबाईलचा वापर करता येणार आहे. डिजिटल इंडिया अंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. भारतीय भाषांमध्ये सपोर्ट आल्यामुळे ई-गव्हर्नन्स ट्रान्झक्‍शन, ई-कॉमर्स बिझनेस आदी गोष्टींना चालना मिळणार आहे. अशी माहिती भारतीय सेल्यूलर असोसिएशनचे अध्यक्ष पंकज महिंद्रो यांनी सांगितले.