लडाखच्या गलवान खोऱ्यात झालेल्या भारत आणि चीन मधील हिंसक चकमकीत 20 भारतीय जवान शहीद झाल्यामुळे अवघ्या देशभरात संतापाची लाट उसळून येत आहे. चीनच्या विरुद्ध रणनीती तयार करण्यासाठी दिल्लीत सतत उच्चस्तरीय बैठकीचा दौर सुरूच आहे. या दरम्यान पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी सर्व परिस्थितींवर चर्चा करण्यासाठी 19 जून रोजी सर्वपक्षीय बैठक बोलविली आहे.
वेबदुनियाने माजी परराष्ट्रमंत्री श्री यशवंत सिन्हा यांच्याशी भारत आणि चीनच्या अलीकडील विवादाला समजण्यासाठी आणि भारताकडून त्यासाठीचे काय निराकरण असणार यावर संवाद साधला. भाजपाचे माजी दिग्गज नेते यशवंत सिन्हा अटल सरकारमध्ये 2002 ते 2004 या कालावधीत देशाचे परराष्ट्र मंत्री होते.
वेबदुनियाशी खास संभाषण करताना माजी परराष्ट्रमंत्री यशवंत सिंहा म्हणाले की LAC वर शांतता कायम राहण्यासाठी प्रत्येक सरकारने पूर्ण प्रयत्न केले आहेत आणि यासाठी दोन्ही देशांमध्ये अनेक करार देखील झाले आहेत जे संपूर्ण संरचनेला एक आकार देतात. या करारामध्ये प्रत्येक परिस्थितीची कल्पना करून जसे की जर चालत चालत दोन्ही देशांचे सैन्य सामोरा समोर आले तर काय झाले पाहिजे, जर एक देश दुसऱ्याच्या क्षेत्रावर आपले हक्क दाखवत असेल तर काय असायला पाहिजे, या साऱ्यांचा सेटलमेंट कसे होणार या संदर्भाची व्यवस्था या करारामध्ये दिलेली आहे. या कारणामुळेच 1975 पासून आजतायगत कोणतीही घटना घडलेली नाही. चीन सीमेवर वाढला पण कोणतीही जीवित हानी झालेली नाही.
गलवान खोऱ्यात चीन आणि भारताच्या हिंसक चकमकी वर वेबदुनियाशी विशेष संवाद साधताना ते सांगतात की या वेळी जे काही घडत आहे ते या साठी घडत आहे की यंदा चीनचा व्यवहार अधिक आक्रमक झाला आहे आणि तो आता जुन्या करारांची अंमलबजावणी करीत नाही. चीन स्वतःचा मनाने ठरवत आहे की त्याच्या देशाची सीमा कुठं पर्यंत आहे ? जसे की लडाख मधील गलवान खोऱ्याचा मुद्दा.
गलवान खोऱ्यांवर साल 1962 नंतर कधी ही चीनचे आधिपत्य नव्हते. 1962 च्या युद्धामध्ये या भागावर चीनने हल्ला केला होता त्यावर चोख उत्तर देत भारतीय सैन्याने चीनला पराभूत केले आणि गलवान खोऱ्यावर ताबा मिळवला. साल 1962 नंतर इतक्या दशकानंतर चीनने त्यावर ताबा तर दूर हक्क असल्याचे पण म्हटले नाही, पण आता चीन या गलवान खोऱ्याला स्वतःचा मालकाचा सांगत आहे आणि भारतावर आपल्या हद्दीत शिरकाव करण्याचा आरोप करीत आहे.
माजी परराष्ट्र मंत्री यशवंत सिन्हा म्हणतात की चीन बरोबर गलवान खोऱ्यावर झालेल्या वादानंतर प्रत्येक स्तरावर चर्चा झाली आणि या चर्चे नंतर दोन्ही देश माघार घेण्यास तयार झाले. अश्या परिस्थितीत भारतीय सेना पेट्रोलिंग पार्टी चीनच्या सैन्याचा माघारी घेण्याचा पडताळणीसाठी गेलेले असताना चिनी सैन्याने त्यांच्यावर हल्ला केला. या घटनेसाठी पूर्णपणे चीन जवाबदार आहे. एक तर चीनने करार मान्य केले नाही आणि दुसरे असे की आपल्या पेट्रोलिंग पार्टीवर हल्ला केला.
गलवान खोऱ्यात चीन आणि भारताच्या झालेल्या हिंसक संघर्षानंतर आता भारताचे पुढचे पाऊल काय असणार याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहेत.
वेबदुनियाने माजी परराष्ट्र मंत्री यशवंत सिन्हा यांना विचारले तर त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की जर चीन आपली जमीन रिकामी करत नसल्यास भारताकडे सर्वे पर्याय मोकळे असायला हवे.
भारताला या प्रश्नाचे सडेतोड उत्तर चीनला देऊन बजावले पाहिजे की चीन जो आपल्या हद्दीमध्ये बळजबरीने शिरला आहे त्याने माघार घेऊन परत जावे. चीन वेळोवेळी सीमेवर आपली स्थिती बदलण्याचा प्रयत्न करीत आहे. यापूर्वी त्याने डोकलाम आणि पेनगोंग तळ आणि आता गलवान खोऱ्यात शिरकाव करण्याचा प्रयत्न केला आहे.भारत सरकारने चीनला आता खडसावून सांगायला हवं की सीमेवरच्या स्थितीला कायम ठेवायला हवं, जर का चीन यावर सहमत नसेल तर त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारत सरकारला स्वतःला स्वतंत्र केले पाहिजे. माजी परराष्ट्र मंत्री यशवंत सिन्हा म्हणतात की भारत चीनच्या विरोधात सर्जिकल स्ट्राईक सारखे पाउले उचलू शकत नाही. भारताला चीनच्या विरुद्ध आर्थिक आघाडीसह पर्यायांविरुद्ध कठोर पाउलं उचलली पाहिजे.
माजी परराष्ट्र मंत्री यशवंत सिन्हा यांनी चीनबरोबर झालेल्या वादाला दुर्देवी असल्याचे सांगत म्हटले की कुठल्याही परिस्थिती मध्ये चीनचे सैन्य भारताच्या हद्दीत शिरकाव करेल हे कधीही सहन करू नये. चीनसह संभाषण करताना आपल्याला 1962 नव्हे तर 1967 च्या नाथूला झालेला सामना लक्षात ठेवावा. ज्यामध्ये भारतीय सैन्याने चीनला सडेतोड उत्तर दिले होते आणि चिनी सैन्याला धूळ चारली होती.
