मराठा समाज आरक्षण मुद्दा जोर पकडत असून पूर्ण राज्यात सरकार विरोधात संताप व्यक्त होतो आहे. मात्र दुसरीकडे सरकारने सांगितले आहे की मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतचे विधेयक राज्य शासन दोन दिवसांनंतर (दि.२८) विधानसभेत मांडणार आहे. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी ते विधानपरिषदेतही मांडण्यात येणार आहे. सोमवारी मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विरोधकांनी मात्र सरकारच्या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सदनात अहवाल सादर न करताच विधेयक मांडण्याला त्यांनी विरोध दर्शवला आहे. तसेच सभागृहात गोंधळ घालत जोपर्यंत अहवाल सादर होत नाही, तोपर्यंत कामकाज चालू देणार नाही असा पवित्रा विरोधकांनी घेतलाय. मराठा आरक्षण उपसमितीची पहिली बैठक आज पाडली आहे. या बैठकीत आरक्षणाच्या विधेयकाचे प्रारुप ठरवण्याबाबत सखोल चर्चा झाली असून, मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर बुधवारी आणि गुरुवारी चर्चा करण्याबाबत महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सभागृहाला सुचवले आहे. तर दुसरीकडे ओबीसींच्या कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येऊ नये यासाठी ओबीसी नेते आक्रमक दिसून आले आहेत. ओबीसी आरक्षणामध्ये वाटेकरी नकोत अशी त्यांची स्पष्ट भुमिका आहे. तसेच या नेत्यांनी मागासवर्ग आयोगाच्या निर्मितीवरच आक्षेप घेतला असून हा आयोगच बेकायदा असल्याने त्यांनी सादर केलेला मराठा आरक्षणाचा अहवालही बेकायदा असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. तर दुसरीकडे सरकार करेल तो कायदा किंवा सूचना कोर्टात टीकेला का ? असा प्रश्न देखील समोर येतो आहे.
