शिवसेना, काँग्रेस आणि स्वाभिमानी पक्ष असा प्रवास करून आता भाजपात स्थिरावलेले माजी मुख्यमंत्री आणि नारायण राणे यांना केंद्रात मंत्रिपद मिळणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आलं आहे. पावसाळी अधिवेशनापूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार असल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या आणि नारायण राणे चर्चेत आले.
एकेकाळी कट्टर शिवसैनिक असलेल्या नारायण राणेंनी शिवसेनेची सत्ता स्थापन झाल्यापासून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका करण्याची एकही संधी सोडली नाही.
इतकंच नाही तर ठाकरे कुटुंबातून पहिल्यांदा निवडणूक लढवणारे बाळासाहेब ठाकरे यांचे नातू आदित्य ठाकरे यांच्यावरही गंभीर आरोप करताना नारायण राणेंनी मागे पाहिले नाही. अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणात नारायण राणेंनी शिवसेनेच्या तरुण नेत्याचा उल्लेख करत थेट आदित्य ठाकरे यांच्यावर गंभीर आरोप केले. आरोपांच्या फेऱ्यात थेट 'मातोश्री' आल्याने आदित्य ठाकरे यांना या प्रकरणाशी आपला काहीही संबंध नसल्याचे जाहीर स्पष्टीकरण द्यावे लागले.
कोरोना आरोग्य संकटातही ठाकरे सरकार अपयशी ठरल्याची टीका राणेंनी केली. यासंदर्भात त्यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचीही भेट घेतली. महाविकास आघाडीच्या सत्तास्थापनेपासून नारायण राणे भाजपसाठी जोरदार बॅटिंग करत आहेत. कोकणात नुकत्याच झालेल्या नारायण राणेंच्या एका कार्यक्रमासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी हजेरी लावली होती.
परंतु माजी मुख्यमंत्री असलेल्या नारायण राणेंचे राजकारण आता केवळ कोकणातील काही जिल्ह्यांपूरतेच मर्यादित राहिले आहे का? केवळ ठाकरे कुटुंबावर टीका करण्यासाठी भाजप नारायण राणे यांचा वापर करून घेत आहे का? नारायण राणे यांच्या राजकारणाला उतरती कळा का लागली? आणि आता भाजपच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात राणेंना स्थान देऊन पक्ष काय साध्य करू पाहत आहे? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केले जात आहेत.
कट्टर शिवसैनिक ते ठाकरेंशी 'शत्रुत्व'
नारायण तातू राणे यांचा जन्म 20 एप्रिल 1952 रोजी कोकणात झाला. ते विशीत असताना त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. त्या काळात तमाम कट्टर शिवसैनिकांपैकीच नारायण राणे एक होते. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अत्यंत मर्जीतील नेते म्हणून नारायण राणे ओळखले जायचे.
सुरुवातीला ते चेंबूरचे शाखाप्रमुख झाले. त्यानंतर 1985 मध्ये मुंबई महानगरपालिकेचे बेस्ट समितीचे अध्यक्ष झाले. त्यानंतर नगरसेवक, 'बेस्ट'चे अध्यक्ष आणि 1990 साली कणकवली-मालवण विधानसभा मतदारसंघातून आमदार बनले.
1991 साली छगन भुजबळांनी सेना सोडली आणि विधिमंडळातल्या विरोधीपक्ष नेतेपदाची संधी आमदार राणेंकडे चालून आली. त्यानंतर शिवसेना-भाजप युती सरकारमध्ये राणे महसूल मंत्री झाले.
युती सरकारच्या शेवटच्या टप्प्यात मनोहर जोशींना गैरव्यवहारांच्या आरोपांचा सामना करावा लागला. त्यावेळी बाळासाहेब ठाकरेंनी जोशींचा राजीनामा घेतला आणि नारायण राणे मुख्यमंत्री झाले. अवघ्या नऊ महिन्यांसाठी नारायण राणे मुख्यमंत्री बनले.
मात्र, याच काळात बाळासाहेब ठाकरेंनी आपला उत्तराधिकारी म्हणून शिवसेना कार्याध्यक्षपदी उद्धव ठाकरेंची निवड केली आणि नारायण राणे दुखावले गेले.
1999 साली उद्धव ठाकरे यांनी उमेदवारांची नावं आम्हाला अंधारात ठेवून परस्पर बदलली असा आरोप नारायण राणे यांनी आपल्या आत्मचरितूनही केला आहे.
'No Holds Barred - My Years in Politics' (कोणतेही तत्त्व किंवा नियम लागू नसलेलं भांडण) यात ते लिहितात, ""महाराष्ट्र विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित करून निवडणुका घेण्याचा निर्णय भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेने घेतला. 1995 पासून सरकार चालवल्यानंतर दोन्ही पक्षांनी एकत्र निवडणूक लढवताना 171-117 असा फॉर्म्युला ठरवला. शिवसेनेने आपल्या कोट्यामधून 10 जागा इतर मित्र पक्षांना देण्याचे निश्चित केले.
"शिवसेनेच्या उमेदवारांची नावं शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासही 'सामना'मध्ये गेली, तेव्हा उद्धव ठाकरे यांनी ती पाहिली. या यादीमध्ये उद्धव यांनी परस्पर 15 उमेदवारांची नावं बदलली आणि आम्हा सर्वांना अंधारात ठेवून निर्णय घेतला, असं राणे यांनी पुस्तकात नमूद केलं आहे."
'ठाकरे विरुद्ध ठाकरे' या पुस्तकाचे लेखक आणि पत्रकार धवल कुलकर्णी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "1995 साली राज्यात युतीची सत्ता आली तेव्हा शिवसेनेत उघडउघड दोन गट होते. एकीकडे उद्धव ठाकरे, मनोहर जोशी आणि सुभाष देसाई होते. तर दुसऱ्या बाजूला राज ठाकरे, नारायण राणे आणि स्मिता ठाकरे होते.
2002 साली राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते सत्यविजय भिसे यांची हत्या करण्यात आली. कणकवलीपासून 15 किलोमीटर अंतरावरच्या शिवडावमध्ये ही हत्या झाली. नारायण राणे तेव्हा विरोधी पक्षनेते होते. या हत्येनंतर राणेंच्या कणकवलीतल्या घराची जाळपोळ झाली होती. पण त्यावेळेस शिवसेनेचा कोणताही नेता कोकणात आला नाही किंवा राणेंच्या बाजूने ठामपणे उभा राहीला नाही. या प्रसंगापासून राणे शिवसेनेपासून दुरावण्याचा वेग वाढला, असं धवल कुलकर्णींनी म्हटलं.
काँग्रेसमध्ये असमाधानी का होते?
2005 मध्ये नारायण राणे यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. पण राणे काँग्रसमध्येही स्वस्थ नव्हते. 2009 मध्ये आघाडी सरकारमध्ये नारायण राणे यांच्याकडे उद्योग खातं देयात आलं. राणेंची महत्त्वाकांक्षा मुख्यमंत्रिपदाची होती.
2009मध्ये काँग्रेस आघाडी सत्तेत आल्यावर राणेंना उद्योग खातं मिळालं. याच दरम्यान सोनिया गांधी, अहमद पटेल, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर टीका करून राणेंनी हायकमांडची नाराजी ओढावून घेतली. हा दरी वाढत गेली आणि 2014 नंतर फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर राणेंच्या त्यांच्यासोबत भेटी झाल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या.
युती सरकारच्या काही कार्यक्रमातही राणे दिसले. काँग्रेस पक्षाने याची दखल घेतली. दरम्यानच्या काळात सिंधुदुर्गातल्या जिल्हा परिषदेत राणेंनी काँग्रेस सदस्यांचा स्वतंत्र गट बनवला आणि काँग्रेसनं ही समितीच बरखास्त केली. यातून नारायण राणेंना काँग्रेसने थेट इशारा दिला होता.
शेवटी राणेंनी काँग्रेस सोडली आणि 2018 मध्ये स्वतःचा 'महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष' काढला. याच दरम्यान नारायण राणे भाजपच्या तिकिटावर राज्यसभेवर गेले. नारायण राणे यांचा स्वाभिमानी पक्ष सुद्धा भाजपमध्ये विलीन झाला. ऑक्टोबर 2019 मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत हा विलिनीकरण सोहळा पार पडला.
राणेंच्या राजकारणाला उतरती कळा का लागली?
शिवसेनेत प्रवेशानंतर नारायण राणे यांचा आलेख कायम चढता राहिला. ते अगदी मुख्यमंत्रिपदापर्यंत पोहचले पण त्यानंतर मात्र त्यांना संयम राखता आला नाही असंही राजकीय विश्लेषक सांगतात.
नारायण राणेंनी शिवसेनेला सोडचिठ्ठी दिली आणि काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. पण नारायण राणे यांचे व्यक्तिमत्व मात्र एका शिवसैनिकाचेच राहिले असं धवल कुलकर्णी सांगतात. "त्यामुळे काँग्रेसमध्ये प्रवेश करूनही त्यांना पक्षात सबुरीने काम घेता आलं नाही. याला त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची त्रुटी जबाबदार आहे. त्यांच्या स्वभावामुळे अनेक लोक दुखावतात. मुलांना राजकारणात आणण्यासाठीही त्यांच्यापासून अनेक लोक दुरावले."
संयम आणि दुय्यम भूमिका या दोन्ही गोष्टी नारायण राणेंना सांभाळता आल्या नाहीत आणि म्हणूनच क्षमता, पात्रता असूनही त्यांना पदं मिळाली नाहीत असंही राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.
राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "2004 मध्ये सत्ता गेल्यानंतर नारायण राणेंकडून जेवढा संयम बाळगणं अपेक्षित होतं तेवढा तो दिसून आला नाही. 1999 पासून त्यांनी मुख्यमंत्रीपदासाठी प्रयत्न केले. त्यासाठी त्यांनी शिवसेनेला राम राम करत ते काँग्रेसवासी झाले. पण तरीही काँग्रेसमध्ये त्यांची अस्वस्थता वाढत गेली."
"कारण काँग्रेसमध्ये निष्ठा फार महत्त्वाची असते. श्रद्धा आणि सबुरी नसेल तर काँग्रेसमध्ये काहीच मिळत नाही असं काँग्रेसचे जुने नेते सांगतात. पण नारायण राणे यांच्यात संयम नसणे हे त्यांना भोवलं तसंच त्यांना दुय्यम भूमिकाही कधी मान्य नव्हती. याचाही फटका त्यांना बसला. काँग्रेसमध्ये मुख्यमंत्री पदासाठी त्यांनी जेवढी घाई आणि दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला तेवढे ते पक्षाला नकोसे झाले,"
नारयण राणे कोकणातील एक प्रमुख नेते मानले जातात पण कोकणातील ज्येष्ठ पत्रकार सतीश कामत सांगतात, "नारायण राणे हे कधीही सबंध कोकणाचे नेते होते. आठपैकी चार तालुक्यात त्यांचे वर्चस्व आहे असं म्हणता येईल. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात बँक आणि आमदारकी सोडली तर त्यांनी फार काही दिवे लावले नाहीत. रत्नागिरी जिल्ह्यातही त्यांचे काही काम नाही. राणेंसोबत गेलेले नेते सुभाष बने आणि गणपत कदम पुन्हा शिवसेनेत आले."
याचे कारण सांगतात सतीश कामत सांगतात, "नारायण राणेंच्या नेतृत्वाला मर्यादा आहेत. त्यांच्याकडे संघटन कौशल्य नाही. शिवसेनेची सिंधुदुर्गात जी काही ताकद होती ती नारायण राणेंच्या नावावर होती."
भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर नारायण राणे यांनी सातत्याने ठाकरे कुटुंबावर टीका केली. पण राज्याच्या राजकारणात त्यांना थेट काही दखल घालता आली नाही. भाजपने सुरुवातीला युतीसाठी त्यांना राज्यापासून स्वतंत्र ठेवलं आणि आताही भाजप त्यांना केंद्रापुरते मर्यादित ठेवत आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला जातो.
"नारायण राणे भविष्यातही अडचण ठरणार नाही याची काळजी भाजप आताही घेत आहे. राणेंना केंद्रात कायम ठेवण्याचा विचार भाजप करत आहे याचा अर्थ आजही ते शिवसेनेशी आपले संबंध जोपासत आहेत असा होतो. केवळ गरज भासल्यास शिवसेनेला डिवचण्यासाठी नारायण राणे हाताशी हवेत म्हणून भाजपही त्यांच्यासोबत आहे असं म्हणता येईल." असंही अभय देशपांडे सांगतात.