suvichar

काय आहे 100 हून अधिक मुलींवर सामूहिक बलात्कार आणि ब्लॅकमेल प्रकरण? ज्यावर 32 वर्षांनंतर आला निकाल

Webdunia
गुरूवार, 22 ऑगस्ट 2024 (15:45 IST)
अजमेर बलात्कार आणि ब्लॅकमेल प्रकरणी कोर्टाचा निर्णय तब्बल 32 वर्षांनंतर आला आहे. सहा दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. 1992 ची ही घटना आहे ज्याने संपूर्ण देश हादरला आणि शहराचे डोळे शरमेने खाली गेले.
 
राजस्थानच्या अजमेरमध्ये असा डर्टी पिक्चरचा खेळ खेळला गेला, ज्याने संपूर्ण राज्यालाच नव्हे तर संपूर्ण भारत देशाला लाजवले. बलात्कार झालेल्या 100 हून अधिक मुली होत्या. त्यांची अश्लील छायाचित्रे काढून त्यांना ब्लॅकमेलही करण्यात आले. आणि या घृणास्पद घोटाळ्याचे तार अजमेरच्या प्रभावशाली चिश्ती कुटुंबाशी जोडले गेले.
 
1992 मध्ये संतोष गुप्ता नावाच्या पत्रकाराने ही बातमी पहिल्यांदा नवज्योती न्यूजवर प्रसिद्ध केली होती. ही बातमी अजमेरच्या घराघरात पोहोचली तेव्हा सर्वांनाच धक्का बसला. काही दिवसांनी नवज्योती न्यूजमध्ये दुसरा लेख प्रसिद्ध झाला. यावेळी आरोपींची छायाचित्रेही बातमीत आली. या छायाचित्रांमध्ये आरोपींसोबत पीडित मुलीही होत्या. अजमेर ते जयपूरपर्यंत प्रशासनात घबराट पसरली होती.
 
अजमेरमध्ये मोठ्या प्रमाणात निदर्शने सुरू झाली. या प्रकरणाला गती मिळाल्यानंतर तपास सुरू करण्यात आला असून या तपासादरम्यान अनेक धक्कादायक खुलासे झाले आहेत. तपासादरम्यान अजमेर घटनेत शहरातील प्रसिद्ध व्यक्तींचा सहभाग असल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये युवक काँग्रेसचे शहराध्यक्ष फारुख चिश्ती, नफीस चिश्ती, अन्वर चिश्ती आणि दर्ग्याच्या खादिम चिश्ती कुटुंबाचा समावेश होता. याशिवाय अल्मास महाराज, इशरत अली, इक्बाल खान, सलीम, जमीर, सोहेल गनी, पुत्तन अलाहाबादी, नसीम अहमद उर्फ ​​टारझन, परवेझ अन्सारी, कैलाश सोनी, महेश लुधानी, पुरुषोत्तम आणि हरीश तोलानी अशी नावेही समोर आली. तपासात प्रगती केली असता हरीश तोलानी नावाचा व्यक्ती मुलींचे अश्लील फोटो तयार करत असे.
 
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, हा घोटाळा 1991 मध्ये सुरू झाला होता. शहरातील एका तरुण नेत्याची व्यावसायिकाच्या मुलीशी मैत्री झाली होती. त्यानंतर त्याने तरुणीला फारुख चिश्ती यांच्या फार्म हाऊसवर बोलावले. येथे तिच्यावर बलात्कार झाला आणि त्यानंतर मुलीचे अश्लील फोटोही काढण्यात आले. त्यांनी मुलीला ब्लॅकमेल करून तिच्या मित्रांनाही आणण्यास सांगितले.
 
यानंतर आरोपीने वर्षभरात 100 हून अधिक मुलींवर बलात्कार केला. यामध्ये 11 ते 20 वर्षे वयोगटातील शाळा आणि महाविद्यालयीन मुलींचा समावेश होता. पीडित तरुणी अजमेरमधील एका प्रसिद्ध खासगी शाळेतील असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
 
पीडितांच्या जबाबानंतर प्रथम आठ जणांना अटक करण्यात आली. 1994 मध्ये पुरुषोत्तम नावाच्या आरोपीने तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर आत्महत्या केली. तब्बल सहा वर्षांनंतर या प्रकरणाचा पहिला निकाल लागला आणि आठ आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. दरम्यान या घटनेचा मुख्य सूत्रधार फारुख चिश्ती हा स्किझोफ्रेनिक आहे आणि त्यामुळे खटल्याला सामोरे जाण्यास तो मानसिकदृष्ट्या सक्षम नसल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. पण 2007 मध्ये फास्ट ट्रॅक कोर्टाने त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर 2013 मध्ये राजस्थान उच्च न्यायालयाने सांगितले की त्याने कैदी म्हणून पुरेसा वेळ दिला आहे आणि त्याला सोडण्यात यावे.
 
काही मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, अजमेर बलात्कार आणि ब्लॅकमेलमध्ये एकूण 18 आरोपी सामील होते. याप्रकरणी पहिले आरोपपत्र दाखल झाले तेव्हा त्यात 12 जणांची नावे होती. अजमेर प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या दोषींमध्ये नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ ​​टारझन, सलीम चिश्ती, इक्बाल भाटी, सोहेल गनी आणि सय्यद जमीर हुसैन यांचा समावेश आहे. या प्रकरणातील अल्मास महाराज हा आरोपी अद्याप फरार आहे. सीबीआयने त्याच्याविरोधात रेड कॉर्नर नोटीस जारी केली आहे.

संबंधित माहिती

सर्व पहा

नक्की वाचा

Rangpanchami 2026 Wishes In Marathi रंगपंचमीच्या हार्दिक शुभेच्छा

इराण-इस्रायल युद्ध: भविष्य मालिका यांच्या भविष्यवाण्या खऱ्या ठरण्याची वेळ आली का?

Women's Day 2026 Speech in Marathi महिला दिन भाषण मराठी

कोपर आणि काळ्या गुडघ्यासाठी घरगुती उपाय

शरीरासाठी एकाच वेळी किती अन्न खावे? अति खाण्याचे 'हे' गंभीर दुष्परिणाम जाणून घ्या

सर्व पहा

नवीन

छत्रपती संभाजीनगर ची घटना, लग्न समारंभात नातेवाईकांनी दरोडा टाकला, ९ लाख रुपयांचे दागिने लंपास

अर्थसंकल्पात, महाराष्ट्र सरकारकडून जुनी वाहने स्क्रॅप करण्यावर मोठी सूट जाहीर

महाराष्ट्रात सक्तीने धर्मांतर करण्यास भाग पाडणाऱ्यांना अटक करण्यासाठी विधेयकाला मंजुरी

नागपूर ते उमरेड पर्यंत, बारावी बोर्डाचे पेपरफुटी, कोचिंग संस्थांमधील संगनमत, बोर्डाच्या गोपनीयतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित

मुंबई विमानतळाजवळ नमाज पठण करण्याची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली

पुढील लेख