suvichar

विधानसभेचं कामकाज सोमवारपर्यंत तहकूब

Webdunia
शनिवार, 5 मार्च 2022 (12:24 IST)
सध्या राज्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. अधिवेशनाचा पहिला दिवस अत्यंत वादळी ठरला होता. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अभिभाषण न करताच सभागृहातून काढता पाय घेतला होता. त्यामुळे त्यांच्यावर टीका देखील झाली. तर अधिवेशनाच्या दिवशी ओबीसी आरक्षण  आणि नवाब मलिक  यांच्या राजीनाम्याची मागणी या दोन मुद्यांवरून गाजला. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला पुन्हा एकदा धक्का बसल्यानं भाजपकडून ठाकरे सरकारची कोंडी करण्याच्या प्रयत्नात आहे. पण या मुद्यावरून आक्रमक होताना आमदारांचं निलंबन होणार नाही याची काळजी घ्यावी असा कानमंत्र विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस  यांनी दिला आहे.
 
तर विधानभवनात भाजपाच्या वतीने राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांच्या निषेधार्थ स्वाक्षरी मोहीम राबवली गेली. यावेळी भाजपच्या (BJP) आमदारांनी स्वाक्षरी केल्या. मात्र विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी देखील यावर स्वाक्षरी केल्यानं अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. झालं असं की, विधानभवनाच्या पायऱ्यांच्या शेजारी असलेल्या डायसवर भाजप नेते आपल्या सह्या करत होते. यावेळी विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवाळ तिथं आले. भाजप आमदार मंगेश चव्हाण यांनी नरहरी झिरवाळ यांना सही करण्यासाठी पेन दिला आणि त्यांनी सही केली.
 
विधानसभेत भाजप आमदारांची घोषणाबाजी. विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर भाजपनं आंदोलन केलं असून विधानसभेचं कामकाज सोमवारपर्यंत तहकूब करण्यात आलं आहे.

संबंधित माहिती

सर्व पहा

नक्की वाचा

Chhatrapati Sambhaji Maharaj Jayanti 2026 Speech in Marathi धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज जयंती भाषण

शरीराला उर्जावान ठेवण्यासाठी, दररोज या योगांचा सराव करा

पंचतंत्र : मूर्खांचा समूह

घरात भाजी नसेल तर पटकन बनवा साधी सोपी व झटपट होणारी कुरडईची भाजी : मराठमोळी चव!

Vastu Tips झोपण्याची योग्य दिशा तुमचे नशीब बदलू शकते

सर्व पहा

नवीन

LIVE: नागपुरतील महावितरण वीज यंत्रणा बळकट करणार

नीट पेपरफुटीमागील मुख्य सूत्रधारला पी. व्ही. कुलकर्णी याला पुण्यातून अटक

आषाढी वारीसाठी अहिल्यानगर प्रशासन सतर्क,जिल्हा प्रशासनाने मोठी तयारी केली

अमरावती जिल्ह्यात रस्ते अपघातग्रस्तांसाठी पंतप्रधान मदत योजना राबविण्यात आली, १.५ लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस उपचार मोफत देणार

विदर्भात १५ जूनपासून शाळा पुन्हा सुरू करण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान, शिक्षण विभागाला नोटीस बजावली

पुढील लेख
Show comments