प्राजक्ता पोळ
राज्याचा अर्थसंकल्प आज 9 मार्चला अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस मांडतील. शिंदे- फडणवीस सरकार अस्तित्वात आल्यानंतरचा हा पहिला अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
अर्थसंकल्प अर्थमंत्री विधानसभेत मांडतात. तर विधानपरिषदेत अर्थराज्यमंत्री मांडतात. पण शिंदे सरकारमध्ये अर्थ खात्याचा राज्यमंत्री नसल्यामुळे विधानपरिषदेत हा अर्थसंकल्प कोण मांडणार याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे.
त्याचबरोबर या अर्थसंकल्पातून मोठमोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता असली तरीही राज्याची आर्थिक परिस्थिती फार चांगली नसल्याचं आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आले आहे.
कृषी क्षेत्रात वाढ अपेक्षित
कृषी आणि संलग्न क्षेत्रात 10.2 % वाढ अपेक्षित आहे. राज्यात मान्सून 2022-23 मध्ये 119.8% पाऊस पडला. राज्याच्या 204 तालुक्यांमध्ये अतिरिक्त पाऊस झाला. तर 145 तालुक्यात अपुरा पाऊस पडला.
खरीप हंगामात 157.97 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण झाली. मागील वर्षाच्या तुलनेत तृणधान्य 10%, तेलबिया 19%, कापूस 5%, ऊस 4% या पिकांच्या उत्पादनात वाढ अपेक्षित आहे. तर खरीप हंगामातील कडधान्य उत्पादनात 37% घट अपेक्षित आहे.
रब्बी हंगामात 57.74 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण झाली आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत कडधान्य उत्पादन 34% वाढ अपेक्षित आहे.
तृणधान्य आणि तेल बिया उत्पादन 13% घट अपेक्षित आहे. 2021-22 मध्ये फलोउत्पादन पिकाखाली 23.92 लाख हेक्टर इतके आहे. त्यातून 327.84 लाख मेट्रीक टन अपेक्षित आहे.
गुंतवणूक घटली पण रोजगार निर्मितीत पहिल्या क्रमांकावर
उद्योग क्षेत्रात 6.1 % वाढ अपेक्षित आहे. मात्र गेल्या वर्षीच्या तुलनेत राज्यात यावर्षी गुंतवणूक घटली. 2021 मध्ये सर्वाधिक उद्योग आणि सर्वात जास्त गुंतवणूक महाराष्ट्रात होती.
2022 मध्ये उद्योग आले पण गुंतवणूक प्रचंड घटली. राज्यात 2021-22 मध्ये 2 लाख 77 हजार 335 कोटी गुंतवणूक आली. तर 2022-23 मध्ये मात्र 35 हजार 870 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आली.
संपूर्ण देशात गुंतवणुकीत गुजरात राज्य पहिल्या क्रमांकांवर आहे. कर्नाटक दुसऱ्या तर महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. पण तरीही थेट विदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्राला सर्वाधिक पसंती असल्याचं चित्र आहे.
2022-23 मध्ये 62 हजार 425 कोटी थेट विदेशी गुंतवणूक आली. या गुंतवणुकीत महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर, कर्नाटक दुसऱ्या क्रमांकावर तर गुजरात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
स्टार्ट अप आणि रोजगार निर्मितीमध्ये महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. 2022-23 मध्ये महाराष्ट्रात 16 हजार 014 स्टार्टअप सुरु झाले आहेत. स्टार्टअपच्या माध्यमातून 1 लाख 67 हजार 571 रोजगार निर्मिती होणं अपेक्षित आहे.
राज्याचं कर्ज वाढलं ?
2022-23 मध्ये राज्यावर 6 लाख 49 हजार 699 कोटी कर्ज अपेक्षित आहे.
राज्यावर कर्जाच्या व्याजाचा बोजा 46 हजार कोटी रूपये अपेक्षित आहे.
गेल्या वर्षी 5 लाख 20 हजार कोटी होते. त्यामुळे साधारण 1 लाख 29 हजार कोटींनी हा कर्जाचा आकडा वाढला आहे.
2022-23 मध्ये राज्याच्या एकूण महसुली खर्चात वेतन आणि निवृत्ती वेतन यावर 44.1% खर्च अपेक्षित आहे.
अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार जीएसटी, निगम कर ह्यात केंद्राकडून मिळणाऱ्या रकमेत 6.9% वाढ अपेक्षित आहे. राज्याचे एकूण उत्पन्न 4 लाख 95 हजार 575 कोटी आहे.
राज्याचा खर्च 4 लाख 85 हजार 233 कोटी अपेक्षित आहे. यामुळे राज्याची महसुली तूट वाढण्याची शक्यता आहे.
कोरोना साथीमुळे चलनवाढ
एप्रिल ते डिसेंबर 2022 या कालावधीत ग्राहक किंमतींचा निर्देशांक कमी होता. पण कोरोना साथीच्या निर्बधांमुळे एप्रिल 2022 जीवनावश्यक वस्तूच्याकिंमती संकलनात अडचणी आल्या. त्यामुळे 2021-22 या कालावधीकरिता ग्राहक निर्देशांक परिगणित करण्यात आला.
या निर्देशांकाच्या आधारे चलनवाढ झाली. ग्रामीण भागाकरिता 8% आणि नागरी विभागाकरिता 7.3% असल्याचं नमूद करण्यात आले.
राजकीय उलथापालथीमुळे आर्थिक अस्थैर्य?
शिंदे फडणवीस सरकार स्थापन होऊन नऊ महिने होत आले. पण कायदेशीर बाबींमुळे राज्यातील राजकीय अस्थैर्य कायम आहे. त्याचा परिणाम या आर्थिक पाहणी अहवालात दिसून येतो.
समर्थन संस्थेचे अर्थसंकल्प विश्लेषक रूपेश कीर सांगतात, “राज्यातील राजकीय अस्थैर्य पाहता, अर्थसंकल्पावर काम केलं जात नाही. योग्य मंत्री न नेमल्यामुळे सामाजिक योजनांना कात्री लागलेली दिसते. उदारणार्थ, शबरी आवास योजनेतून 24 हजारहून जास्त घरं बांधण्याचं लक्ष्य होतं. पण प्रत्यक्षात 943 घरं बांधली गेली. योग्य ठिकाणी निधी खर्च झाला नाही.
विविध उद्योग राज्यात येत आहेत. पण राजकीय अस्थिरतेमुळे निर्णय थांबले आहेत. त्यामुळे गुंतवणूक येत असली तरी प्रकल्प मार्गी लागताना दिसत नाहीत.
गेल्या वर्षी कोरोना काळानंतरचा अर्थसंकल्प होता. त्याचा फटका अर्थव्यवस्थेला बसलेला दिसला. पण यावर्षी जर पाहिलं तर पैसे आहेत. पण निर्णय घेतले जात नाहीत.
शिंदे फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यापासून सर्वात जास्त पुरवणी मागण्या या सरकारने मांडल्या. त्यामुळे फक्त घोषणांचा पाऊस पडतोय. त्यावर खर्च होत नाही.
राज्य सरकार प्रकल्पांसाठी कर्ज घेत आहे. पण प्रत्यक्षात प्रकल्प मार्गी न लागल्यामुळे व्याज भरावं लागत आहे. त्याचाही फटका अर्थव्यवस्थेवर दिसतोय.”
आर्थिक पाहणी अहवाल म्हणजे काय?
आर्थिक पाहणी अहवाल मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या मार्गदर्शनाखाली केली जाते. आर्थिक पाहणी अहवालातून राज्याची आर्थिक परिस्थिती स्पष्ट होते.
विविध योजनांची अंमलबजावणी या अहवालातून मांडली जाते. त्यातून सरकारच्या आगामी वर्षाच्या खर्चाचाही अंदाज लावता येतो.