टंचाईग्रस्तांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प विधीमंडळात सादर

MH GOVT

राज्यातील टंचाईग्रस्त जनतेला दिलासा, शेतकरी, कष्टकरी, महिला, युवक, विद्यार्थी तसेच सर्वसामान्य जनतेला न्याय आणि विकासाची संधी तसंच कृषी, उद्योग, शिक्षण, पर्यटन, जलसंधारण, सामाजिक न्याय अशा सर्वच क्षेत्रांच्या विकासाला गती देणारा 2013-14 वर्षाचा एकूण 184 कोटी 38 लाख रुपयांचे महसुली अधिक्य असलेला अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत सादर केला. अर्थसंकल्पात आगामी आर्थिक वर्षात राज्याला 1 लाख 55 हजार 986 कोटी 95 लाख रुपयांचे महसुली उत्पन्न अपेक्षित असून अपेक्षित महसुली खर्च 1 लाख 55 हजार 802 कोटी 57 लाख रुपये प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

वर्ष 2013-14 मध्ये राज्याच्या स्थूल उत्पन्नात 7.1 टक्के वाढ अपेक्षित धरण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात सादर करण्यात आलेली यावर्षाची राज्याची प्रस्तावित वार्षिक योजना 46 हजार 938 कोटी रुपयांची आहे. त्यापैकी 10.2 टक्के म्हणजेच 4 हजार 787 कोटी 68 लाख रुपये अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी तर आदिवासी उपयोजनेसाठी 8.9 टक्के म्हणजेच 4 हजार 177 कोटी 48 लाख रुपयांचा निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. जिल्हा सर्वसाधारण योजनेसाठी यावर्षी 5 हजार 200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

या अर्थसंकल्पात राज्यातील टंचाई निवारणावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. टंचाई निवारणासाठी 1 हजार 164 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतून पाणीपुरवठा व टंचाईसंदर्भात विविध उपाययोजनांवरील 15 टक्के तरतूद खर्च करण्यास तसेच आमदारांच्या शिफारशीनुसार स्थानिक विकास कार्यक्रमातूनही टंचाई निवारणाच्या कामांसाठी 25 लाख रुपयांपर्यंत खर्च करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

राज्यातील हरित क्रांतीचे प्रणेते, माजी मुख्यमंत्री स्वर्गीय वसंतराव नाईक यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त 100 कोटींचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी अनेक विकास योजना प्रस्तावित केल्या आहेत. शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात कर्जपुरवठा होण्यासाठी 346 कोटी 75 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. खतांची टंचाई भासू नये म्हणून खतांचा संरक्षित साठा ठेवण्यासाठी 53 कोटी 50 लाख रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानाच्या माध्यमातून फलोत्पादनास प्रोत्साहन देण्यासाठी 751 कोटी 4 लाख रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे. राज्यातील दूध उत्पादनात वाढ होण्याकरिता कृत्रिम रेतनाद्वारे उत्कृष्ट व अतिउत्कृष्ट जातीच्या गाई व म्हशींची पैदास त्याचबरोबर अनुवंशिक सुधारणा कार्यक्रम राबविण्यासाठी 68 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे. चारा बियाणे वाटप, कडबाकुट्टी यंत्राचे वाटप, गवताळ कुरणांचा विकास, मुरघास व गवतसाठा या कार्यक्रमांसाठी 43 कोटी 97 लाख रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

जलसंपदा विभागाकडील पाटबंधारे प्रकल्पांसाठी 7 हजार 249 कोटी 70 लाख रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. यातून सुमारे 2 लाख हेक्टर इतकी सिंचन क्षमता आणि सुमारे 1 हजार 100 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा निर्माण करण्याचे उद्दीष्ट आहे.