मुंबई- राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालात महाराष्ट्रातील 29 हजार गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करू आणि 2009 च्या दुष्काळ अधिनियमानुसार सर्व सुविधा उपलब्ध करू, अशी माहिती दिली. भीषण दुष्काळ स्थिती राज्यात असून अजूनही ‘दुष्काळ’ जाहीर झालेला नाही.
राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालात पाणी टंचाई संबंधित एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सांगितले की, जिथे जिथे ‘दुष्काळसदृश परिस्थिती’ आणि ‘दुष्काळग्रस्त भाग’ असा उल्लेख आहे, तो काढून त्या ठिकाणी ‘दुष्काळ’ असेच म्हटले जाईल आणि त्यानुसार उपाययोजना केल्या जातील. प्रतिज्ञापत्रानुसार राज्य सरकार दुष्काळग्रस्त भाग आणि पाणी टंचाई असलेल्या भागात विविध योजनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करत आहे. विशेषत: मराठवाडा आणि विदर्भाकडे प्रकर्षाने लक्ष देत आहे. पावसाळा सुरू होईपर्यंत दुष्काळग्रस्त भागात नियमितपणे पाणीपुरवठा केला जाईल, असे महाधिवक्ता रोहित देव यांनी उच्च न्यायालात सांगितले.