बिहारमध्ये नितीश कुमार सरकारने दुर्बल घटकांसाठी लागू केलेलं अधिकचं 15 टक्के आरक्षण उच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर आता महाराष्ट्रातही सरकारसमोर मराठा आरक्षण टिकवण्याचं आव्हान उभं राहिलं आहे.
राज्य सरकारने 20 फेब्रुवारी 2024 रोजी विशेष अधिवेशन घेत मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असल्याचं सांगत 10 टक्के आरक्षण जाहीर केलं.
परंतु बिहारप्रमाणेच महाराष्ट्रातही 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्याने 10 टक्के मराठा आरक्षण टिकणार का? असा कायदेशीर पेचप्रसंग सरकारसमोर पुन्हा उभा राहिला आहे.
बिहारमधील या निकालाचा महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणावर काय परिणाम होऊ शकतो? जाणून घेऊया.
बिहारमध्ये आरक्षण रद्द कसं ठरवलं?
बिहारमध्ये नितीश कुमार यांच्या सरकारने जातनिहाय जनगणनेच्या आधारे आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणात 15 टक्के वाढ केली होती.
या 15 टक्के आरक्षणानंतर बिहारचं आरक्षण 50 टक्क्यांवरून 65 टक्क्यांपर्यंत पोहचलं.
आर्थिक दुर्बल घटकांच्या 15 टक्के आरक्षण वाढीच्या निर्णयाला बिहारमध्ये पटना उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं.
बिहार सरकारने दिलेले वाढीव आरक्षण रद्द करताना इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडू नये असा निकाल दिला होता. बिहारच्या केसमध्येही हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला.
आता उच्च न्यायालयाच्या या निकालाला बिहार सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार का? आणि या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देतं हे महाराष्ट्रातील आरक्षणाच्या निर्णयांसाठीही महत्त्वाचं ठरणार आहे.
महाराष्ट्रातील आरक्षणाची टक्केवारी
बिहारच्या निकालाचा महाराष्ट्राच्या वाढीव 10 टक्के मराठा आरक्षणावर काय परिणाम होऊ शकतो हे जाणून घेण्यापूर्वी राज्यातील लागू असलेलं आरक्षण थोडक्यात पाहूया.
अनुसूचित जाती - 13 टक्के
अनुसूचित जमाती - 7 टक्के
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती - 11 टक्के
इतर मागासवर्ग - 19 टक्के
विशेष मागासवर्ग - 2 टक्के
मराठा आरक्षण - 10 टक्के
केंद्र सरकारने लागू केलेले आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी - 10 टक्के आरक्षण
एकूण आरक्षणाची टक्केवारी - 72 टक्के
10 टक्के मराठा आरक्षण रद्द होऊ शकतं?
राज्य सरकारने 20 फेब्रुवारी रोजी मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण जाहीर केलं. यानंतर 26 फेब्रुवारीपासून राज्यात सरकारी नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये 10 टक्के मराठा आरक्षण लागू करण्यात आलं.
महाराष्ट्रात 52 टक्के आरक्षण लागू होते. यात केंद्र सरकारचे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षण लागू झाले. यानंतर मराठा आरक्षणालाही मंजूरी देण्यात आली. यामुळे महाराष्ट्रात आताच्या घडीला 72 टक्के आरक्षण लागू आहे.
यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने लागू केलेली 50 टक्क्यांची मर्यादा महाराष्ट्रात ओलांडली गेली आहे. आरक्षणाची मर्यादा ओलंडल्याने बिहार राज्याने जातनिहाय जनगणना करून दिलेलं 15 टक्के आरक्षण रद्द होऊ शकतं तर महाराष्ट्रातील मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालाच्या शिफारशीनंतर दिलेलं 10 टक्के आरक्षण रद्द होऊ शकतं का? सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असताना मराठा आरक्षण कायदेशीररित्या टिकणार का?
याविषयी बोलताना राज्याचे माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी सांगितलं, "सध्याचं आरक्षण दिलेलं आहे ते 50 टक्क्यांहून वाढीव घटनेअंतर्गत आहे का? हा वाद उघड आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण दिल्यास ते कायद्याच्या कसोटीवर बसतं की नाही? याचा अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात लागावा लागेल.
"आता पटना कोर्टात जो निकाल आला तो महाराष्ट्रातील आरक्षणासाठी बंधनकारक नाही. म्हणजे कायद्यानुसार तिकडच्या उच्च न्यायालयाचा निकाल आपल्या राज्यात तसाच्या तसा बंधनकारक ठरत नाही. या निकालावर अद्याप सर्वोच्च न्यायालयाने भाष्य केलेलं नाही. यामुळे पटना कोर्टाने काय म्हटलंय हे महाराष्ट्राला लागू होईलच असे नाही."
परंतु वास्तविकदृष्ट्या पटना कोर्टाचा निकाल बरोबर आहे. असंही श्रीहरी अणे सांगतात.
ते सांगतात,"50 टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा कोर्टानेच घालून दिली आहे. आता याहून जास्त आरक्षण मंजूर करायचे असल्यास याबाबतचा कायदेशीर योग्य मार्ग म्हणजे संसदेत कायदा पारित करणं. नाहीतर प्रत्येक राज्य त्यांच्या मताप्रमाणे आरक्षण देईल. एसटी, एससी आरक्षण सोडले तर बाकीचे आरक्षण हे संकुचित क्षेत्रात होणारे आहे. आता प्रत्येक राज्यातील एखाद्या समाजाची आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक परिस्थिती वेगवेगळी असू शकते. मध्य प्रदेश राज्यात जो मागास आहे तो महाराष्ट्रात असेलच असं नाही. यामुळे आरक्षणाचा आधार काय आहे ते महत्त्वाचं आहे."
तसंच प्रत्येक राज्याचे आरक्षण लागू करण्याचे निकष वेगवेगळे असू शकतात असंही ते सांगतात.
बिहारमधील निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं गेल्यास आणि सर्वोच्च न्यायालयाने वाढीव आरक्षणावर काही निकाल दिल्यास हा निकाल मात्र राज्यातील सर्व राज्यांसाठी लागू होऊ शकतो, असं अणे सांगतात.
यामुळे पटना कोर्टाच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर सुनावणी सुरू झाली आणि त्याचा निकाल मराठा आरक्षणाच्या सुनावणी पूर्वी आला तर महाराष्ट्रालाही तो लागू असेल, असं श्रीहरी अणे सांगतात.
कारण महाराष्ट्रातील 10 टक्के मराठा आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या सुनावणीदरम्यान पटना कोर्टाच्या निकालाा संदर्भ दिला जाऊ शकतो.
हे आरक्षण टिकवणं म्हणजे सरकारसमोर किती मोठं आव्हान आहे? याविषयी बोलताना अणे सांगतात, "सरकारसाठी मराठा आरक्षण टिकवणं खूप मोठं आव्हान असणार आहे. म्हणजे सरकारला घाम फुटणार आहे, नाकात दम येणार आहे असंही आपण म्हणू शकतो."
"सर्वोच्च न्यायालयातील निकाल हा देशव्यापी स्वरुपाचा असेल. केवळ महाराष्ट्राचा विचार होणार नाही. यात मराठा, जाट, गुजर, गवळी यानंतर मुस्लीम समाज सर्वांच्याच वाढीव आरक्षणाबाबत निर्णय घ्यावा लागेल," असंही अणे म्हणाले.
बिहारच्या या प्रकरणामुळे महाराष्ट्रात सरकारसाठी आव्हान वाढणार आहे. दिलेलं आरक्षण टिकवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे असं मत जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनाचे समन्वयक विरेंद्र पवार यांनी व्यक्त केलं.
ते सांगतात,"आमचं पहिल्यापासून म्हणणं होतं की राज्य मागासवर्ग आयोग नेमला होता तर मग त्याचवेळी ओबीसीतून आरक्षण द्यायला पाहिजे होतं. ओबीसीच्या आरक्षणाची मर्यादा वाढवून आरक्षण द्यायला पाहिजे होतं. एका राज्याला एक न्याय आणि दुसर्‍या राज्याला दुसरा न्याय असं न्यायालय करणार नाही. त्यामुळे आरक्षण रद्द व्हायचा धोका कायम राहणार आहे. कायदेशीररित्या राज्य मागासवर्गीय आयोगाने दिलेला अहवाल आहे. 50 टक्क्यांमध्ये आम्हाला आरक्षण द्या. हे कसं बसवायचं सरकारची जबाबदारी आहे."
तसंच केंद्र सरकारने संसदेत आरक्षणाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी कायदा पारित करावा ,अशीही मागणी ते करतात.
सरकारची भूमिका काय?
2013 साली पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने मराठा समाजाला 16% आरक्षण जाहीर केलं. पण पुढे ते कोर्टात टिकलं नाही. यानंतर 2017 मध्ये राज्यभरात मराठा समाजाचे मोर्चे निघाले. यावेळी तत्कालीन फडणवीस सरकारने गायकवाड समितीच्या शिफारशींनुसार 2018 मध्ये मराठा समाजाला 16% आरक्षण जाहीर केलं.
आता पुन्हा एकदा शिंदे सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यानंतर याविरोधात याचिकाकर्त्या जयश्री पाटील यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.
याप्रकरणी यापूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्टीकरण देताना म्हटलं की, “मागासवर्ग आयोगाला मराठा समाज मागास आहे यासाठी सखोल अभ्यास करायला दिला. जी निरीक्षणं सुप्रीम कोर्टाने नोंदवली होती त्याचा अभ्यास केला गेला.
"जे आरक्षण आपण दिलेलं आहे ते आकडेवारीसह दिलेलं आहे. डबेवाला, माथाडी कामगार, शेतकरी, मोलमजुरी करणा-या महिला, अल्प भू-धारक शेतकरी अशी वर्गवारी करून सगळी आकडेवारी अहवालात आहे."
यासाठी अडीच कोटी लोकांचा सर्वे करण्यात आल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.
दुसरीकडे राज्यात पुन्हा एकदा मराठा विरुद्ध ओबीसी आरक्षण असा वाद पेटला आहे.
एकाबाजूला मनोज जरांगे पाटील हे ओबीसीतून सरसकट मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. तर दुस-या बाजूला लक्ष्मण हाके यांनी मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याला विरोध केला आहे.
सरकारने ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही असं लेखी आश्वासन द्यावं अशी मागणी करत त्यांनी उपोषण सुरू केलं आहे.
Published By- Priya Dixit
