मराठा समाजाला सरसकट कुणबी म्हणून आरक्षणाच्या मागणीवर मनोज जरांगे ठाम आहेत. पण सरसकट देता येणार नाही असा सूर सरकारमधून आणि बाहेरूनही ऐकायला मिळाला.
अशातच जरांगे पाटलांनी आई कुणबी असेल तर आईची जात मुलांना लावण्यात यावी अशी मागणी केलीय.
हे कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही असं सरकार सांगत असलं तरी मागच्या शिष्टमंडळाने तसं लिहून दिल्याचं जरांगे सांगतायत.
आईची जात मुलांना लावता येणं शक्य आहे का? भारतातील न्यायव्यवस्थेत रक्ताच्या नात्यांची व्याख्या काय आहे? सगेसोयरे या शब्दाचा अर्थ काय होतो?
यापूर्वी आईची जात लावण्याची परवानगी काही प्रकरणांमध्ये देण्यात आली, ती कशामुळे? या संपूर्ण प्रकरणात काय काय घडत आलंय याचाच हा आढावा.
आईची जात मुलांना लावता येते का?
भारतात बहुतांश ठिकाणी पुरुषप्रधान कुटुंबव्यवस्था आहे. त्यामुळे सामान्यतः वडिलांचीच जात मुलं – मुली पुढे नेतात. आंतरजातीय विवाह झाले तरी आईची जात मुलांना मिळत नाही.
त्यामुळेच कुणबी दाखले देताना सोयऱ्यांना म्हणजे पत्नीकडील नातेवाइकांना हे दाखले देणे कायद्याच्या विरोधात जाईल असं ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी जरांगेंना सांगितलं होतं.
आमदार बच्चू कडू यांनीही आपली व्यवस्था पुरुषप्रधान असून आईची जात मुलांना लावल्यास मोठा घोळ होईल असं सांगितलं होतं.
थोडक्यात काय तर वडील आणि त्यांच्या प्रथम दर्जाच्या रक्ताच्या नातेसंबंधात असणाऱ्या व्यक्तींना त्यांची जात लावण्याची पद्धत आपल्याकडे आहे.
आता प्रथम दर्जाचे नातेवाईक म्हणजे नेमकं काय? तर याबाबत कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे असं म्हणतात की, "कायद्यात सगेसोयरे या शब्दाचा अर्थच दिलेला नाही. भारताच्या पुरुषसत्ताक व्यवस्थेमध्ये पत्नीकडील नातेवाईकांना रक्ताचे नातेवाईक असं म्हटलं जात नाही.
"रक्ताच्या नात्यांची मात्र कायद्यामध्ये व्याख्या करण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये प्रथम दर्जाचे नातेसंबंध, द्वितीय दर्जाचे नातेसंबंध अशी फोड केलेली आहे.
"रक्ताच्या नातेवाईकांमध्ये साधारणतः एक पुरुष एक स्त्री आणि त्यांची मुलं हे प्रथम दर्जाचे वारस असतात. एखाद्या पुरुषाची बायको आणि मुलं हे प्रथम दर्जाचे वारस आणि आई वडील आणि इतर लोक हे द्वितीय दर्जाचे वारस होतात. बायकोकडच्या नातेवाईकांना रक्ताच्या नातेसंबंधांमध्ये स्थान नाही," अॅड. सरोदे सांगतात.
आईची जात लावण्यावरून कोर्टाने वेगवेगळे निकाल का दिले?
18 जानेवारी 2012ला सर्वोच्च न्यायालयाने अपत्याने आईची जात लावण्यावरून एक ऐतिहासिक निकाल दिला होता.
या प्रकरणात ज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती त्या रमेशभाई नायक यांची आई आदिवासी होती आणि वडील क्षत्रिय होते. त्यांनी आदिवासी कोट्यातून मिळणाऱ्या रेशन दुकानासाठी अर्ज केला होता. पण गुजरातच्या जातपडताळणी समिती आणि उच्च न्यायालयाने रमेशभाईंना आईची जात लावण्याची परवानगी नाकारली होती.
सुप्रीम कोर्टाने रमेशभाई यांच्या बाजूने निकाल देत त्यांना आरक्षणाचा हक्क मिळवून दिला.
सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं, 'रमेशभाईंची आई आदिवासी असून त्यांचं पालनपोषण देखील एका आदिवासीप्रमाणेच झालं होतं, त्यामुळे त्यांना हे आरक्षण नाकारता येणार नाही.'
आता याच्या अगदी उलट निकाल महाराष्ट्राच्या माजी आरोग्य मंत्री विमल मुंदडा यांच्या प्रकरणात लागला होता. विमल मुंदडा या अनुसूचित जातीच्या होत्या.
त्यांनी मारवाडी समाजातील व्यक्तीशी लग्न केले होते. त्यामुळे त्यांच्या मुलाला वडिलांची जात लागली.
विमल मुंदडा या बीड जिल्ह्यातील केज विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करीत होत्या. हा मतदारसंघ अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहे.
विमल मुंदडा यांचा 2012 साली दीर्घ आजाराने मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्यूपश्चात या मतदारसंघातून निवडणूक लढविण्यासाठी त्यांच्या मुलाने आईची जात लावली जावी, यासाठी न्यायालयीन लढाई लढली; मात्र त्यांना आईची जात मिळू शकली नाही.
आता या दोन्ही प्रकरणांमध्ये घटना आणि परिस्थिती महत्त्वाची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही प्रकरणांचा वेगवेगळा विचार करूनच निर्णय घेतल्याचं आपल्याला दिसतं.
महाराष्ट्रात कोणते निर्णय झाले?
2018 मध्ये आचल बडवाईक प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितलं होतं की त्या जातीतील प्रथा परंपरा आणि रूढीनुसार जर आई त्या मुलांचा एकटीने सांभाळ करत असेल तर आईची जात तिच्या मुलाला किंवा मुलीला मिळायला हवी.
2019 मध्ये सामाजिक न्याय विभागाने काढलेल्या आदेशात असं म्हटलं आहे की 'विभक्त, घटस्फोटित आणि एकल आई असेल तर, मुलांचे पालनपोषण आईच्या जातीनुसार झाले असेल तर प्रत्येक प्रकरणातील तथ्यांची पडताळणी करून मुलांना आईची जात लावण्याची परवानगी देण्यात येईल.
अमरावतीच्या डॉ. अनिता भागवत यांनी याबाबत दिलेल्या न्यायालयीन लढाईचं उदाहरणही अशा प्रकरणांमध्ये महत्त्वाचं मानलं जातं.
मतभेदांमुळे पतीपासून विभक्त झालेल्या डॉ. अनिता भागवतांनी आपल्या मुलीला नूपुरला एकटीनेच वाढवले. तिचे संगोपन केले, शिक्षण दिले. पण खरा लढा यापुढे सुरू झाला. नूपुरच्या जातीच्या दाखल्यावर आईची जात लावली जावी हा त्यांचा अर्ज जात पडताळणी समितीने बाद केला.
डॉ. अनितांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे जात पडताळणी समितीच्या निकालाच्या विरोधात दाद मागितली.
कोर्टाने सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेतले आणि अखेरीस निकाल दिला की भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 15 नुसार स्त्रीपुरुष समानतेचे तत्त्व लागू पडते आणि त्या अनुषंगाने आईच्या जातीनुसार मुलांना दाखला मिळण्याचा अधिकार आहे.
साधारणतः 2018 पासून केवळ उच्च न्यायालयांनीच नाही तर, अनेक जिल्हा जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांनी सुद्धा जातीच्या दाखल्यावर आईची जात लावली जावी असे निर्णय घेतले आहेत.
पालक म्हणून मुलीच्या केलेल्या संगोपनाला महत्त्व देत सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा स्पष्ट केले आहे की, मुलांच्या भवितव्याला सर्वोच्च महत्त्व देऊनच कोणताही निर्णय घेतला गेला पाहिजे.
सरसकट आईची जात लावता येईल का?
याबाबत बोलताना वकील असीम सरोदे यांनी सकाळला दिलेल्या मुलाखतीत असं सांगितलं की, "सरसकट पद्धतीने जर वडील मराठा आणि आई कुणबी असेल तर मुलांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या अशी मागणी केली जाऊ शकत नाही.
"कारण या मागणीमध्ये आईचा आणि मुलांचा संबंध सिद्ध करणे हा उद्देश नाही. समाजामध्ये पाल्यांना चांगल्या पद्धतीने आयुष्य जगता यावं किंवा तशी सोय व्हावी असा उद्देश या मागणीमागे नाही.
"आरक्षण मिळवण्याचा उद्देश असल्यामुळे कायद्याच्या चौकटीत जरांगे पाटील यांनी केलेली मागणी मान्य होणार नाही.
"मात्र तरीही याबाबत काही बदल करायचे असतील सर्वोच्च न्यायालय असा निर्णय घेऊ शकतं. राज्य सरकारला देखील असा आदेश काढण्याचे अधिकार आहेत.
"मात्र ते आदेश घटनाबाह्य आहे का किंवा ते कायद्याच्या चौकशीत बसतं का हे तपासण्याचे अधिकार न्यायालयाला आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने असा काही आदेश काढला तर लगेच त्याला कोर्टात आव्हान दिलं जाण्याची शक्यता आहे," सरोदे सांगतात.
Published By- Priya Dixit
