मनोज जरांगे पुन्हा एकदा उपोषणाच्या मार्गावर, जालन्यातून तारीख जाहीर

महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा आरक्षणाचे कार्यकर्ते मनोज जरांगे पुन्हा एकदा उपोषणाच्या तयारीत आहेत. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी विधानसभा निवडणूक लढविण्याबाबतचा निर्णय पुढे ढकलला होता. ऑगस्टमध्ये होणाऱ्या बैठकीत लढतीबाबत निर्णय घेण्यात येणार होता, परंतु निवडणूक आयोगाने जम्मू-काश्मीर आणि हरियाणामधील विधानसभा निवडणुकांमुळे महाराष्ट्राच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या. हे पाहता मराठा आरक्षण कार्यकर्त्यांनीही निवडणूक लढविण्याचा निर्णय पुढे ढकलला. आता मनेज जरांगे पुन्हा उपोषणाच्या मार्गावर आले आहेत.

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी 16 सप्टेंबरच्या मध्यरात्रीपासून बेमुदत उपोषण सुरू करण्याची घोषणा मराठा आरक्षण कार्यकर्ते मनोज जरंगे यांनी मंगळवारी केली. फेब्रुवारीमध्ये महाराष्ट्र विधानसभेने मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देणारे विधेयक मंजूर केले, परंतु जरंगे इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गात मराठ्यांचा समावेश करण्यासाठी आग्रही आहेत.

आरक्षण कार्यकर्ते सर्व कुणबी (शेतकरी) आणि त्यांच्या रक्ताच्या नात्याला मराठा म्हणून ओळखण्यासाठी ओबीसी प्रमाणपत्रांची मागणी करत आंदोलनाचे नेतृत्व करत आहेत. कुणबी, ओबीसी प्रवर्गात मोडणारा शेतकरी गट आणि जरंगे यांनी सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे देऊन त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा, अशी मागणी केली आहे.

17 सप्टेंबरपासून उपोषण करणार आहे

जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सरती गावात पत्रकारांशी बोलताना जरंगे म्हणाले, “17  सप्टेंबर हा स्वातंत्र्ययुद्ध दिन आहे. "त्याच दिवशी (आम्ही) त्याच मागण्यांसाठी (आरक्षणासाठी) बेमुदत उपोषण सुरू करू... 16 सप्टेंबरच्या मध्यरात्रीपासून आम्ही बेमुदत उपोषणाला बसू."

जरांगे यांनी विचारले, “17 सप्टेंबर हा मराठवाड्याचा मुक्तीदिन आहे, मराठा समाज कधी मुक्त होणार? भारताच्या स्वातंत्र्याच्या वेळी महाराष्ट्रातील मराठवाडा प्रदेश हैदराबादच्या निजामाच्या अधिपत्याखाली होता. शेतकरी आणि इतरांनी बंड करून निजामाच्या रझाकार मिलिशियाचा पराभव केला आणि 17 सप्टेंबर 1948 रोजी मराठवाडा भारतात विलीन करण्यात यश मिळवले.

मराठा आरक्षण आणि सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीबाबत जरांगे यांनी सोमवारी राज्याचे अल्पसंख्याक विकास मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना कळवले असल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले.