मराठा आरक्षणाला (Maratha Reservation) सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या विकासासाठी आठ सूत्री कार्यक्रम जाहीर केला आहे. तरी त्यावर मराठा समाजाचं समाधान झालेलं दिसत नाही. मराठा आरक्षणावरील सर्वोच्च न्यायालयातील अंतरिम स्थगिती उठवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारचीच असल्याचा ठराव मराठा समाजाच्या गोलमेज परिषदेत आज (23 सप्टेंबर) मंजूर करण्यात आला. या परिषदेत एकूण 15 ठराव मंजूर करण्यात आले असून हे सर्व ठराव राज्य सरकारकडे सादर करण्यात येणार असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. त्याच ठरावानुसार येत्या १० ऑक्टोबरला महाराष्ट्र बंदची घोषणा करण्यात आली आहे.
9 ऑक्टोबरपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य केल्यास आम्ही बंद मागे घेऊ,” अन्यथा 10 ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्र बंद पुकारण्यात येणार असल्याचं पाटील यांनी स्पष्ट केलं.
मराठा समाज गोलमेज परिषदेतील ठराव खालीलप्रमाणे -
- मराठा आरक्षणावरील सर्वोच्च न्यायालयातील अंतरिम स्थगिती उठवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे.
- मराठा समाजातील मुलामुलींना चालू आर्थिक वर्षांपासून फी परतावा शासनाकडून मिळावा.
- केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण दिले. त्याचा लाभ मराठा समाजाला मिळावा.
- महाराष्ट्र सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या मेगा भरतीला स्थगिती द्यावी.
- सारथी संस्थेला १००० कोटींची आर्थिक तरतूद करावी.
- अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला १००० कोटींची तरतूद करावी.
- राज्यातल्या सर्व जिल्ह्यात मराठा समाजातील मुलामुलींसाठी वसतिगृह तयार करावी.
- मराठा समाजातील आंदोलकांवरील गुन्हा तत्काळ मागे घ्यावे.
- मराठा आरक्षण आंदोलनात बलिदान दिलेल्या कुटुंबांना आर्थिक मदत आणि नोकरी मिळावी.
- राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्ती तसेच आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाचे पुनर्वसन करावे.
- स्वामिनाथन आयोगाची अमंलबजावणी करावी ही मागणी.
- अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचे काम तातडीने सुरू करावे.
- राज्यातील शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करावी.
- कोपर्डी प्रकरणातील दोषींच्या शिक्षेची अमंलबजावणी करावी.
- राज्यातील गड किल्ल्यांचे संवर्धन करण्यासाठी ५०० कोटींची तरतूद करावी.
