मराठा आरक्षण :मनोज जरांगे पाटील यांच्या सरकारला 5 अटी आणि 1 महिन्याची मुदत

मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आज (12 सप्टेंबर 2023) रोजी सरकारला मराठा आरक्षणाबद्दल निर्णय घ्यायला एक महिन्याचा वेळ दिला आहे. एक महिन्यानंतर सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, मराठा आंदोलकांविरुद्ध आंदोलन मागे घ्यावे, तसंच लाठीमार करणाऱ्यांना सर्व अधिकाऱ्यांना निलंबित करावं, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसंच संभाजीराजे आणि उदयनराजे यावेत. अशी मागणी त्यांनी केली. आंदोलकांना संबोधित करताना त्यांनी या मागण्या सरकारपुढे ठेवल्या आहेत.

ते म्हणाले, “आपल्या लेकराच्या तोंडाजवळ घास आलाय. मराठ्यांच्या पोराला आरक्षण मिळाल्याशिवाय राहणार नाही. सरकारला आता काम राहिले नाही. सगळे तज्ज्ञ हुशार नाही असं म्हणता येणार नाही. सगळ्यांचं एक म्हणणं आहे. आरक्षणाची लढाई छोटी नाही. ती खूप मोठी आहे.”

“माझी द्विधा मनस्थिती आहे. तुम्ही मला सांगा मी करायचं का हे तुम्ही मला सांगा” असं आवाहन त्यांनी आंदोलकांना केलं.

“शेवटच्या मराठ्याला पत्र मिळणार नाही तोपर्यंत मी ही जागा सोडणार नाही. मला काही करून मराठ्यांना आरक्षण द्यायचं आहे. तोपर्यंत मी घरी जाणार नाही. मला वाटतं आपण एका महिना ऐकावं. तरी ही मी जागा सोडणार नाही हे नक्की. मी दोन पावलं मागे घेतो. माझ्या जातीसाठी मी दोन पावलं घेतो. मात्र मी ही जागा सोडणार नाही. मात्र एक महिन्यानंतर आरक्षण दिलं नाही तर एकाही मंत्र्याला महाराष्ट्राची सीमा ओलांडू देणार नाही.” असंही ते म्हणाले.

हातात दगड घेऊ नका. त्याने काही होणार नाही. आपल्यावर केस दाखल होतील, मी तुम्हाला शांततेत आरक्षण मिळवून देतो.

महिनाभर गावागावत साखळी उपोषण चालवायचे आहेत. तयारीला लागा असं आवाहनही त्यांनी केलं.

आमरण उपोषणाचे साखळी उपोषणात रुपांतर करतो. पण आंदोलनाची धग तीच ठेवूया असंही ते म्हणाले

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी गेल्या चौदा दिवसांपासून सुरू असलेलं मनोज जरांगे पाटील यांचं उपोषण आज सुटणार का, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं.

कुणबी प्रमाणपत्र देऊन मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं, अशी मागणी जरांगे यांनी केली होती. त्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ज्यांच्याकडे महसुली, शैक्षणिक, निजामकालीन नोंदी असतील त्यांना कुणबी दाखले दिले जातील, अशी घोषणा केली होती.

मात्र, राज्य सरकारनं जीआरमध्ये मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी वंशावळीचे दस्तऐवज देण्याची अट काढून टाकावी, आणि मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावं," अशी मागणी करत जरांगे यांनी आपलं उपोषण मागे घेतलं नव्हतं.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आणि जरांगेंच्या मागण्यांवर काल (11 सप्टेंबर) सर्वपक्षीय बैठक झाली.

या बैठकीत जरांगे पाटील यांनी त्यांचं उपोषण त्वरीत मागे घेण्याचा ठराव सर्वांनी एकमताने मंजूर केला.

“सरकारने स्थापन केलेल्या शिंदे समितीला जरांगे यांनी वेळ द्यावा अशी मी विनंती जरांगे यांना करतो, तसंच जरांगे पाटील किंवा त्यांच्या कोणा सदस्याला समितीमध्ये घेण्यास सरकार तयार आहे, तसंच समितीला एक महिन्याचा अवधी दिलेला आहे,” असं एकनाथ शिंदे यांनी बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत म्हटलं.

“आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तशा सूचना अधिकाऱ्यांना दिला आहे. तसंच आंदोलकांच्या मागणीनुसार तीन अधिकाऱ्यांना निलंबीत करण्यात आलंय,” असं शिंदे यांनी पुढे सांगितलं.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सर्वपक्षीय बैठकीत एकमत झाल्याचं तसंच इतर कुठल्याही समाजाचं आरक्षण कमी न करता आरक्षण देण्यावर एकमत झाल्याची माहितीदेखील त्यांनी दिली.

या सर्व निर्णयांची माहिती आज (12 सप्टेंबर) अर्जुन खोतकर आणि संदीपान भुमरे यांनी मनोज जरांगे यांना दिली. यावेळी शिवप्रतिष्ठानचे प्रमुख संभाजी भिडे हेही व्यासपीठावर उपस्थित होते.

आपल्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी गुरुजी आले आहेत, ही आनंदाची गोष्ट असल्याचं मनोज जरांगे यांनी म्हटलं. आपल्याला या लढ्यासाठी बळ मिळालं आहे, असंही जरांगे पाटील यांनी म्हटलं.

मनोज जरांगे यांना उपोषण मागे घेण्याची अवस्था संभाजी भिडे यांनी केली. आम्ही तुमच्या पाठिशी आहोत, फडणवीस त्यांचा शब्द पाळतील असं आश्वासन भिडे यांनी यावेळी मनोज जरांगे यांना दिलं.

मनोज जरांगे पाटील यांची पार्श्वभूमी

बीड जिल्ह्यातल्या शिरूर कासार तालुक्यात असणारं मातोरी हे जरांगे पाटील यांचं मूळ गाव. त्या गावात मनोज पाटील यांची छोटी शेती आहे.

तिथे जमीन असल्यामुळे ते त्यांची सासरवाडी असलेल्या अंकुशनगर येथे आले. तिथे त्यांची चार एकर जमीन होती. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी त्यांनी त्यातली दोन एकर जमीन विकल्याची माहिती आहे. गेल्या 12 ते15 वर्षांपासून ते अंबडजवळ असणाऱ्या अंकुशनगर येथे राहतात.

जरांगे पाटलांचं बारावीपर्यंत शिक्षण झालेलं असून त्यांनी जालना जिल्ह्यातल्या वेगवेगळ्या गावांमध्ये मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलनं केलेली आहेत.

मनोज पाटील यांच्या कुटुंबामध्ये पत्नी, चार मुलं, तीन भाऊ आणि आई-वडील आहेत. सुरुवातीला कुटुंबाची उपजीविका भागवण्यासाठी त्यांनी हॉटेलमध्ये काम केलं असल्याची माहिती माध्यमांनी दिलेली आहे.

यापूर्वी त्यांनी कुठे आंदोलनं केली आहेत?

इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या माहितीनुसार 2014 पासून मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी केल्या गेलेल्या अनेक आंदोलनांमध्ये मनोज जरांगे पाटील यांनी सहभाग नोंदवला होता.

एवढंच नाही तर त्यांनी वैयक्तिक पातळीवर देखील अनेक आंदोलनं केलेली होती मात्र त्यांच्या या आंदोलनांना मोठा पाठिंबा मिळालेला दिसला नाही.

त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात काँग्रेसमधून झाल्याचं माध्यमांनी सांगितलंय. त्यानंतर त्यांनी काँग्रेसशी फारकत घेऊन मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी शिवबा संघटनेची स्थापना केली आणि जालना जिल्ह्यामध्ये या प्रश्नावर मराठा तरुणांना एकत्रित आणण्याचं काम सुरु केलं.

नगर जिल्ह्यातील कोपर्डी अत्याचारातील आरोपींवरील हल्ला प्रकरणात शिवबा संघटनेच्या कार्यकर्त्यांवर आरोप झाला होता.

2014मध्ये त्यांनी शहागड ते मुंबई असा पायी मोर्चा काढला होता आणि मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मनोज जरांगे पाटील यांनी संभाजीनगरमध्ये काढलेला मोर्चाही गाजला होता.

त्यांनी ज्या ज्या गावात आंदोलनं केली त्या त्या गावांमध्ये राहणारे लोक त्या आंदोलनात सहभागी होत असत. 2021मध्ये जालना जिल्ह्यातल्या साष्ट पिंपळगाव या गावात मनोज जरांगे पाटील यांनी तीन महिने ठिय्या आंदोलन केलं होतं.

त्याच आंदोलनात त्यांनी सहा दिवस उपोषणही केलं होतं. गोरीगंधारी येथे केलेल्या आंदोलनातून त्यांनी मराठा आरक्षण लढ्यात मृत पावलेल्या कुटुंबियांना मदत मिळवून दिली होती.

साष्ट पिंपळगाव येथे त्यांनी केलेल्या आंदोलनाची तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना चर्चेसाठी बोलावलं होतं. वडीकाळ्या आणि भांबेरी या गावात त्यांनी केलेल्या आंदोलनाची दखल सध्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही घेतली होती.

त्या दिवशी नेमकं काय घडलं होतं?

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी इथे मनोज जरांगे पाटील यांनी 29 ऑगस्टपासून अंतरवाली सराटी अंतरवली येथे त्याच्या काही सहकाऱ्यांसह उपोषण सुरु केले होते.

आंदोलकांच्या उपोषणाच्या चौथ्या दिवशी त्यांची प्रकृती खालावत चालली होती. त्यामुळे अनेकांनी त्यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली होती. पण ते उपोषणावर ठाम होते. या आंदोलनात अनेक गावकरी आणि संघटना सहभागी झाले होते.

उपोषण आंदोलन चिघळू नये यासाठी पोलिसांकडून उपोषण करणाऱ्या आंदोलकांना ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्याला आंदोलकांनी विरोध केला. त्यानंतर दोन्ही बाजूने रेटारेटी झाली.

पोलिसांकडून लाठीचार्ज करण्यात आला. त्यानंतर पोलिसांवरही दगडफेक केल्याचे आरोप आंदोलकांवर लावण्यात आले.

आंदोलनाविषयी विचारल्यावर जरांगे म्हणाले, “3 महिन्यात मराठवाड्यातल्या मराठ्यांना आरक्षण देऊ, असं सरकारनं आश्वासन दिलं होतं. 3 महिने उलटून गेले पण आरक्षणासाठीच्या समितीनं काही काम केलं नाही. आरक्षण घेईपर्यंत आम्ही हलणार नाही.”

बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी श्रीकांत बंगाळे यांनी लाठी चार्जनंतर अंतरवाली सराटी गावाला भेट दिली होती. त्यावेळी त्यांनी जरांगे पाटील यांना 1 सप्टेंबरच्या घटनेबद्दल विचारलं होतं.

त्यांनी सांगितलं, “सरकारकडून आमच्यावर खूप मोठा हल्ला करण्यात आला. गोळीबार करण्यात आला. आमच्या गावातले खूप लोक त्यात जखमी झाले. आमच्या लोकांची डोकी फोडून त्यांना काय मिळालं माहिती नाही. आमचं आंदोलन ते मोडीत करायला निघाले, पण आज महाराष्ट्रातला सगळा मराठा समाज आमच्या पाठीशी उभा राहिलाय.”

पण, गावकऱ्यांनी दगडफेक केल्यामुळे पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्याचं म्हटलं जात आहे, असं विचारल्यावर त्यांनी म्हटलं, “लोकांनी पोलिसांना हाणलं असं गृहमंत्री सांगत आहेत. पण पोलिसांनी आमचे लोक दांड्याखाली तुडवलेत.”

मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश हवा, गावकऱ्यांवरील पोलिस केसेस माघारी घेतल्या पाहिजेत आणि गावात आलेले सगळे पोलिस कर्मचारी बडतर्फ केले पाहिजे, या 3 प्रमुख मागण्यांसह मराठा आरक्षणासाठीचं उपोषण सुरुच ठेवणार असल्याचंही जरांगे यांनी तेव्हा म्हटलं होतं.

Published By- Priya Dixit