मराठा आरक्षण: राज्यपालांची भेट घेऊन उद्धव ठाकरे सरकार काय साध्य करू पाहत आहे?

दीपाली जगताप

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्री आणि त्यांच्यासोबत गेलेल्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांना पत्र दिले आहे.

भेटीसाठी मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील आणि महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात असे महाविकास आघाडीचे नेतेही होते.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना पत्र लिहिलं आहे. हे पत्र यावेळी राज्यपालांकडे सुपूर्द केलं. "मराठा आरक्षणासंदर्भात आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना देखील भेटणार आहोत," असं उद्धव ठाकरेंनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं.

सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केलं. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणाचा निर्णय आता केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनीच घ्यावा असं आपल्या जाहीर निवेदनात म्हटलं होतं.

त्यामुळे आता राज्यपालांची भेट घेऊन उद्धव ठाकरे सरकार काय साध्य करू पाहत आहे? महाविकास आघाडी सरकारने पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा चेंडू मोदी सरकारच्या कोर्टात ढकलला आहे का हा प्रश्न यानिमित्त उपस्थित होतो.

उद्धव ठाकरे काय म्हणाले?

"मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही असं सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलं," असल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं आहे.

न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं, "मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय हा निराशाजनक आहे. आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यांना नाही. हा अधिकार केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींना असल्याचं सुप्रिम कोर्टाने सांगितलं आहे.

"त्यामुळे अॅट्रॉसिटीसंदर्भात तसेच काश्मीरमध्ये 370 कलम हटवण्यात केंद्र सरकारने जी तत्परता दाखवली, त्यासाठी घटनेत बदल केले आहेत. तीच तत्परता आणि गती केंद्राने मराठा आरक्षणाबाबत दाखवावी," असं ठाकरे म्हणाले होते.

राज्यपालांची भेट कशासाठी?

साधारण वर्षभरानंतर उद्धव ठाकरे आणि भगतसिंह कोश्यारी यांच्यात भेट होत आहे. विमान प्रवासावरून झालेला वाद, राज्यपाल नियुक्त आमदारांची रखडलेली यादी, कोरोना आरोग्य संकट अशा अनेक विषयांवरून गेल्या काही काळात राजभवन विरुद्ध महाविकास आघाडी सरकार असा संघर्ष पहायला मिळाला.

ही पार्श्वभूमी पाहता महाविकास आघाडी सरकार राज्यपालांची भेट का घेत आहे? असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.

याविषयी बोलताना राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे सांगतात, "सुप्रीम कोर्टाने 102 वी घटना दुरुस्तीचा आधार घेत आरक्षणाचा अधिकार केंद्र सरकारला असल्याचे सांगितले आणि हाच धागा पकडून राज्य सरकारनेही आता संपूर्ण जबाबदारी केंद्र सरकारने स्वीकारावी अशी भूमिका घेतली आहे."

राज्यपालांच्या माध्यमातून केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींपर्यंत हा संदेश पोहोचवण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार त्यांची भेट घेत असल्याचंही अभय देशपांडे म्हणाले.

जनतेमध्ये सरकारची काय प्रतिमा तयार होते हे सरकारच्या नेतृत्वासह सरकारसाठी अत्यंत महत्त्वाची असते. त्यामुळे मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर मराठा समजातील लोकांमध्येही नेमका काय संदेश गेला आहे? किंवा त्यांच्यापर्यंत सरकारची योग्य बाजू पोहचावी याची काळजीही मुख्यमंत्र्यांसह इतर सर्व नेत्यांना घ्यावी लागते.

वरिष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई सांगतात, "हे प्रकरण उघडपणे केंद्र सरकारच्या गळ्यात घालायचे आहे. याबाबत कायदेशीर सल्ला घेऊन मुख्यमंत्री भूमिका घेत असल्याचे दिसते. राज्यपाल भेटीसाठी सोबत मराठा संघटनांचे लोकही जाणार आहेत. त्यामुळे मराठा संघटना सोबत आहेत हे दाखवण्याचाही हा प्रयत्न असू शकतो."

केंद्र सरकारच्या हातात सर्व आहे हे सुद्धा दाखवण्याचा प्रयत्न असू शकतो असंही ते सांगतात.

सरकारचे 'काऊंटर नरेटिव्ह'?

राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात बाजू सक्षमपणे न मांडल्यानेच आरक्षण मिळवण्यात अपयश आल्याची टीका भाजपने केली. तर मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी आमदार विनायक मेटे यांनी केलीय.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस याबाबत बोलताना म्हणाले, "मराठा आरक्षण मिळालं असतं तर त्याचं श्रेय भाजपला मिळालं असतं म्हणून महाविकास आघाडी सरकारने आरक्षणाचा मुडदा पाडला."

तर दुसऱ्या बाजूला मराठा आरक्षण मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण म्हणाले, "102 च्या घटनादुरुस्तीनुसार राज्यांना आरक्षणाचा अधिकार नसताना देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणाचा कायदा आणला. त्यानंतर आता जनतेची फसवणूक केली जात आहे."

महाराष्ट्राच्या राजकारणात मराठा आरक्षण विषय कायम मह्त्त्वाचा ठरला आहे. या आधारावर मराठा मतांचे राजकारण सर्वच राजकीय पक्षांकडून करण्यात येतं असंही जाणकार सांगतात.

मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने मोठ्या संख्येने मराठा समाजात नाराजी असताना विरोधकांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर देण्याचे आव्हानदेखील उद्धव ठाकरे सरकारसमोर आहे.

अभय देशपांडे सांगतात, "तत्कालीन भाजप सरकारमध्ये हाय कोर्टाने मराठा आरक्षणाला मान्यता दिली. पण महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात मात्र सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षण रद्द झाले. यामुळे विरोधक सरकारवर प्रचंड टीका करत असताना राज्य सरकारलाही काऊंटर नरेटिव्ह समोर आणणं गरजेचं आहे."

"मराठा आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही हे सुप्रीम कोर्टानेच स्पष्ट केल्याने या आधारे राज्य सरकार विरोधकांना प्रत्युत्तर देत आहे. मराठा आरक्षणाची जबाबदारी केंद्र सरकारचीच आहे हे दाखवण्याचा हा प्रयत्न आहे. त्यासाठीच हे मुद्दे जाहीर निवेदनातूनही मांडले गेले. यामुळो लोकांपर्यंतही सरकारची बाजू स्पष्ट होत असते,"

आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यांना नाही?

11 ऑगस्ट 2018 रोजी केंद्र सरकारने 102 वी घटना दुरुस्ती करून राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिला. या घटना दुरुस्तीमध्ये अनुच्छेद 338 (ब) चा समावेश करण्यात आला.

त्यानुसार राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला मिळाला. तसंच अनुच्छेद 342 (अ) नुसार सामाजिक आणि आर्थिक मागास प्रवर्गात कोणत्या समाजाचा समावेश करायचा याचे अधिकार राष्ट्रपती आणि संसदेला देण्यात आले.

घटनेच्या अनुच्छेद 15 आणि 16 नुसार अधिक अधिकार राज्यांना देण्यात आले आहेत.

घटनातज्ञ अॅडव्होकेट श्रीहरी अणे सांगतात, "102 व्या घटना दुरुस्तीनंतर सामाजिक किंवा शैक्षणिक मागास वर्गाबाबत सूचित करण्याचे अधिकार पूर्वी राज्यांकडे होते. पण ते एका आयोगाकडे देण्यात आले. तो राष्ट्रीय मागास आयोग आहे. त्या आयोगाच्या शिफारशीवर देशाचे राष्ट्रपती त्या वर्गाला शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या नामनिर्देशित करतात.

"उच्च न्यायालयाच्या निर्णयापर्यंत हा अधिकार राज्याला आणि केंद्राला स्वतंत्रपणे आहे अशी धारणा होती. पण हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेल्यानंतर 5 न्यायाधीशांची समितीने हे ऐकलं. त्यापैकी दोघांचं असं मत आहे की, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार दोघांकडे हा अधिकार राहतो. पण तीन न्यायाधीशांनी म्हटलं की, आरक्षणाचा हा अधिकार फक्त केंद्राला आहे.

"राज्याला कोणता वर्ग कशापद्धतीने मागास आहे याची शिफारस करण्याचा अधिकार आहे. यामध्ये राज्याचे अधिकार संपले असं होतं नाही. एखादा वर्ग आरक्षण मागतोय तर तो कसा पात्र ठरतो हे राज्य सरकारला राष्ट्रीय मागास आयोगासमोर सिद्ध करावं लागतं. त्यानंतर त्यावर निर्णय घेतला जातो. त्यामुळे मराठा समाज हा कसा मागास आहे हे राज्य सरकारला सिद्ध करावं लागेल. मग पुढची प्रक्रीया होऊ शकते."