मराठा आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका बॉम्बे हायकोर्टात दाखल, हे संविधानाच्या विरोधात असल्याचे म्हटले

Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाचा मुद्दा थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. आता मराठा आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका (पीआयएल) मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत महाराष्ट्र राज्याने मराठा समाजाला दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणाच्या कायद्यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. हा कायदा संविधानाच्या कलम 14, 15, 16 आणि 21 चे उल्लंघन करत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. आपणास सांगूया की महाराष्ट्र राज्याने 20 फेब्रुवारी रोजी महाराष्ट्र राज्य आरक्षण कायदा 2024 लागू केला आहे.

याचिकेत काय म्हटले आहे?

कार्यकर्ते भाऊसाहेब पवार यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, महाराष्ट्राच्या 2024 च्या आरक्षणाच्या नियमांच्या अंमलबजावणीमुळे घटनेतील आर्टिकल 14 (समानतेचा अधिकार), आर्टिकल 15 (धर्म, जात आणि लिंगाच्या आधारे भेदभाव), आर्टिकल 16 (राज्य सेवेतील नोकरीसाठी समान संधी) ची आणि आर्टिकल 21 (जगण्याचा अधिकार) चे उल्लंघन केले जात आहे.

याचिकाकर्ते म्हणाले,

"नेते मनोज जरंगे पाटील यांच्या निषेध आणि आंदोलनाच्या दबावाखाली राज्याने मराठा समाजाला आरक्षण दिले आहे."

राज्यातील मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या (MSBCC) अहवालाच्या शिफारशींवर आधारित आहे. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने हा अहवाल जारी केला आहे. याचिकेनुसार सध्याच्या अहवालात यापूर्वीच्या अनेक आयोगांच्या निष्कर्षांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की मराठा समाज हा राज्यातील एक प्रबळ वर्ग आहे.

याचिकाकर्ते म्हणाले, "आयोगाने 8-10 दिवसांत सर्व माहिती गोळा केली, तथापि राज्यातील मराठा समाजाचे पुरेसे प्रतिनिधित्व जाणून घेण्यासाठी राज्य आयुक्त इतक्या लवकर पुरेसा डेटा कसा गोळा करू शकले हे कल्पनेच्या पलीकडे आहे."

महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने (MSBCC) जारी केलेला अहवाल फेटाळण्यात यावा, ज्यामध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा उल्लेख आहे, असेही याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे.

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने मंगळवारी (20 फेब्रुवारी) शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10% मराठा आरक्षणाच्या विधेयकाला मंजुरी दिली होती. यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत हे विधेयक मांडले त्यानंतर ते मंजूर करण्यात आले. यावेळी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेही उपस्थित होते. इतर कोणत्याही समाजाच्या फायद्यांवर परिणाम न करता मराठा समाजाला कायमस्वरूपी आरक्षण देणे हा त्याचा उद्देश आहे.