राज्याकडे अधिकार नसताना तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाचा कायदा करुन मराठा समाजाची फसवणूक केली असा आरोप मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केला आहे. फडणवीसांनी परस्पर कायदा केला, असं चव्हाण म्हणाले. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अतिशय निराशजनक असल्याचं म्हटलं.
देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात कोणतीही चर्चा न करता कायदा केला. केंद्राने १०२ वी घटनादुरुस्ती १४ ऑगस्ट २०१८ ला केली. तर १५ नोव्हेंबर २०१८ ला गायकवाड समितीचा अहवाल आला आणि ३० नोव्हेंबरला मराठा आरक्षणाचा कायदा केला. १०२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार राज्य सरकारला आरक्षण देता येत नसताना देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाचा कायदा करुन मराठा समाजाची फसवणूक केली, असं अशोक चव्हाण म्हणाले.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाबाबत राज्य सरकारची भूमिका मांडत आहे. आजचा निकाल निराशाजनक आहे. मराठा समाजसाठी, महाराष्ट्रावर अन्याय करणारा निकाल आहे. राज्यात हा विषय असताना संपूर्ण संविधानिक प्रक्रिया पूर्ण करुन निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर कॅबिनेटनं कायदा मंजूर केला. मुंबई उच्च न्यायालयात आरक्षण टिकलं. देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळातच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. फडणवीस सरकारनं जे वकील लावले होते. तेच वकील महाविकासआघाडी सरकारनं वकील लावले होते.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात जितक्या बैठका घेतल्या नसतील तितक्या बैठका घेतल्या गेल्या. सर्वाच्या सहकार्यानं सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका मांडली. महाराष्ट्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली त्यात समन्वयाचा अभाव कधीही नव्हता, असं अशोक चव्हाण म्हणाले. इंद्रा सहानीचा केसचा लॉ सर्वोच्च न्यायालयानं आणि केंद्र सरकारनं ग्राह्य धरला आहे. गायकवाड समितीचा अहवाल, देवेंद्र फडणवीस सरकारनं केलेला कायदा अस्वीकृत केला, असं अशोक चव्हाण म्हणाले.
केंद्र सरकारच्या अ‌ॅटर्नी जनरल यांनी १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना अधिकार नाहीत, असं म्हटलं. त्यांनी पुन्हा राज्यांना अधिकार आहेत, असं म्हणाले. १०२ वी घटनादुरुस्ती १४ ऑगस्ट २०१८ ला झाली. १५ नोव्हेंबर २०१८ ला गायकवाड समितीचा अहवाल आला. ३० नोव्हेंबरला कायदा केला. १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्याला अधिकार राहिलेला नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं निक्षून सांगितलेलं आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकार नसताना कायदा केला होता. त्यानंतर आता फसवणूक केली जात आहे. मराठा आरक्षणाचा कायदा १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर केल्यानं सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केला, असं अशोक चव्हाण म्हणाले.
