मराठा आरक्षणासंदर्भात मुंबई हायकोर्टात याचिका करा न्यायालय निर्णय देईल असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांना दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालामुळे मराठा आरक्षणाला पुन्हा नव्याने चालना मिळणार असून राज्य आणि केंद्राला आता काम करावे लागणार आहे.
मराठा आरक्षण याचीला मागील दीड वर्षापासून मुंबई हायकोर्टात प्रलंबित आहे. तर मराठा आरक्षणावर तातडीने सुनावणी करून तीन महिन्यात निकाली काढण्याची मागणी औरंगाबादचे सामाजिक कार्यकर्ते विनोद पाटील यांनी याचिकेद्वारे केली होती. विनोद पाटील यांच्या भूमिकेला महाराष्ट्र सरकारनेही पाठिंबा दर्शवला होता.
तर मराठा समाजाला शैक्षणिक आरक्षण मिळावं याबाबत न्यायालयाने आपली भूमिका मांडवी आणि मार्गदर्शन प्रमुख मागणी व पाटील यांनी याचिकेद्वारे केली होती. मात्र देशातील 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता येणार नाही असं निरीक्षण नोंदवत यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली. त्यानंतर हायकोर्टाच्या स्थगितीला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं.
तर दुसरीकडे हा प्रश्न पाहून पुन्हा सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या याचिकेवर सुनावणी करून निकाल देण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने हायकोर्टाला दिले आहेत. त्यामुळे आता एकीकडे हा प्रश्न पेटलेला असताना राज्य सरकारला आपली आणि मराठा समाजाची भूमिका योग्य पद्धतीने कोर्टासमोर ठेवावी लागणार आहे.