एखादी घटना घडते आणि संपूर्ण वातावरण ढवळून निघतं. ही घटना प्रचलित कायद्यांमध्ये बदलाची अथवा नवा कायदा निर्माण करण्याची निकड दाखवून देते. किमानपक्षी असा बदल घडावा यासाठी जनमताचा रेटा वाढतो. कोपर्डीच्या घटनेनंतर अँट्रॉसिटी कायदा रद्द करण्याची अथवा या कायद्यात बदल करण्याची मागणी जोर धरु लागली. यासंदर्भात निघालेले भव्य मोर्चे जनमताग्रह किती तीव्र आहे याची साक्ष देण्यास पुरेसे आहेत. त्यातच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी या कायद्यासंदर्भात भाष्य केल्याने चर्चेचं नवं वादळ उठलं. मात्र अँट्रॉसिटी कायदा रद्द करता येणार नाही असं स्पष्ट करत केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी ही चर्चा संपवण्याचा प्रयत्न केला. कायद्यात बदल करण्याऐवजी निरपराध लोकांवर कारवाई होणार नाही यासाठी यंत्रणेने दक्ष राहावं असा त्यांचा पवित्रा आहे. या सर्व घटनाक्रमाने अँट्रॉसिटी कायदा आणि त्याचा गैरवापर हा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या पाश्र्वभूमीवर हा कायदा करण्यामागील मूळ उद्देश अभ्यासायला हवा.
अद्यापही आपल्या देशात सामाजिक विषमता कायम आहे. जातीवर आधारित विषमता नष्ट झालेली नाही. यातून विशिष्ट जातीवर अन्याय-अत्याचार करण्याची प्रवृत्तीही नाहिशी झालेली आहे असं म्हणता येणार नाही. अशा घटना वारंवार समोर येत असतात. अशा घटनांना आळा घातला जावा, या उद्देशाने ‘अँट्रॉसिटी कायदा’ अस्तित्वात आला. एखादी व्यक्ती केवळ दलित आहे म्हणून तिच्यावर अत्याचार झाले किंवा होत असतील तर अशा प्रकरणात अत्याचार करणार्‍या विरोधात जाण्याचा मार्ग अँट्रॉसिटी कायद्याने मिळतो. या व्यतिरिक्त अन्य प्रकरणात हा कायदा लागू होत नाही. परंतु कायद्याच्या या मूळ कलमाकडे पुरेसं लक्ष दिलं जात नाही आणि मग या कायद्याच्या गैरवापराचे प्रयत्न केले जातात.
आजवर अनेक गुन्ह्यांमध्ये इंडियन पीनल कोडसोबत अँट्रॉसिटीची कलमं लावण्यात आल्याचं आढळून येतं. परंतु अशा प्रकरणांच्या प्रत्यक्ष सुनावणीच्या वेळी या कलमांचा उपयोग होत नसल्याचंही स्पष्ट झालं आहे. काही प्रकरणात लावण्यात आलेली अँट्रॉसिटीची कलमं रद्द करावीत यासाठी विशेष सरकारी वकील प्रयत्नशील असतात. खैरलांजी प्रकरणात असंच झालं होतं. त्यावेळी सुरूवातीला आरोपीविरोधात अँट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत कलमं लावण्यात आली होती परंतु नंतर प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने ही कलमं रद्दबातल ठरवली. अशी वेळ येण्याचं कारण त्या त्या प्रकरणात ‘केवळ दलित आहे, म्हणून संबंधितांवर अत्याचार झाले’ असं सकृतदर्शनी न्यायालयाला आढळून आलं नाही. या पाश्र्वभूमीवर अलीकडे अँट्रॉसिटी कायदा हा राजकारणाचा भाग बनत चालला आहे. या कायद्याचाही राजकीयदृष्टय़ा लाभ घेण्याचे प्रयत्न होत असून ती मोठी गंभीर आणि चिंताजनक बाब आहे. एखाद्या दलित व्यक्तीला त्याच्या परिस्थितीचा वा अज्ञानाचा गैरफायदा घेत एखाद्या प्रतिष्ठित नेत्याविरोधात, कार्यकर्त्याविरोधात अँट्रॉसिटी कलमानुसार अत्याचाराची फिर्याद दाखल करायला लावायची, असे प्रकार समोर येत आहेत. मग अशा प्रकरणात त्या दलित व्यक्तीला दोष कसा देणार, हा खरा प्रश्न आहे.
खरं तर अँट्रॉसिटीबद्दल बोलणार्‍या नेत्यांनी जाती-जातीतील तेढ कमी करण्यासाठी किती प्रयत्न केले या प्रश्नाचा विचार होण्याची आवश्यकता आहे. जाती-जातीतील मतभेद कमी करण्यावर नेत्यांनी भर दिला आणि त्यातून सकारात्मक चित्र समोर आलं तरी दलितांवरील अत्याचाराच्या घटनांना बर्‍याच प्रमाणात आळा घालता येणं शक्य होईल. कारण दलितांच्या अत्याचाराच्या बहुतांश घटनांमागे केवळ जातीद्वेष हाच उद्देश असल्याचं दिसून येतं. त्या संदर्भात गांभीर्यानं विचार करण्याऐवजी जाती-जातीतील तेढ कशी कायम राहील आणि विशिष्ट समाजाची एकगठ्ठा मतं आपल्या बाजूने कायम कशी राहतील, याचाच विचार नेतेमंडळी करताना आढळतात. परंतु या राजकीय स्वार्थाचा फटका सर्वसामान्यांना अत्याचाराच्या रूपाने सहन करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत देशात जातीय सलोखा कसा निर्माण होणार, याचा गांभीर्याने विचार होण्याची आवश्यकता आहे. वास्तविक, देशात सामाजिक विषमता कायम असेपर्यंत अँट्रॉसिटी कायदा ठेवावाच लागणार आहे. त्यामुळे अँट्रॉसिटी कायदा रद्द करावा, ही मागणी अवाजवी ठरते. मुद्दा आहे तो या कायद्याचा गैरवापर करण्याचा. तो कसा रोखता येईल, याचा विचार आवश्यक ठरणार आहे. त्यासाठी या व्यवस्थेतील पूर्वग्रहदूषित मानसिकता असणार्‍यांच्या प्रबोधनाची आवश्यकता आहे. यात पोलीस हा घटक महत्त्वाचा ठरतो. अँट्रॉसिटी कायद्याचा मूळ उद्देश काय, तो कोणत्या परिस्थितीत लावता येतो, याविषयी पोलिसांना नेमकी माहिती असण्याची आवश्यकता आहे. त्याच बरोबर त्यांनी कोणाच्या दबावाखाली येऊन एखाद्याच्या विरोधात अशी फिर्याद द्यायला भाग पाडणं किंवा अँट्रॉसिटीचा कायदा लागणार नाही, अशा पध्दतीनं आरोपपत्र तयार करणं, या प्रकारांनाही आळा घातला जाण्याची आवश्यकता आहे.विचार होण्याची आवश्यकता आहे. वास्तविक, देशात सामाजिक विषमता कायम असेपर्यंत अँट्रॉसिटी कायदा ठेवावाच लागणार आहे. त्यामुळे अँट्रॉसिटी कायदा रद्द करावा, ही मागणी अवाजवी ठरते. मुद्दा आहे तो या कायद्याचा गैरवापर करण्याचा. तो कसा रोखता येईल, याचा विचार आवश्यक ठरणार आहे. त्यासाठी या व्यवस्थेतील पूर्वग्रहदूषित मानसिकता असणार्‍यांच्या प्रबोधनाची आवश्यकता आहे. यात पोलीस हा घटक महत्त्वाचा ठरतो. अँट्रॉसिटी कायद्याचा मूळ उद्देश काय, तो कोणत्या परिस्थितीत लावता येतो, याविषयी पोलिसांना नेमकी माहिती असण्याची आवश्यकता आहे. त्याच बरोबर त्यांनी कोणाच्या दबावाखाली येऊन एखाद्याच्या विरोधात अशी फिर्याद द्यायला भाग पाडणं किंवा अँट्रॉसिटीचा कायदा लागणार नाही, अशा पध्दतीनं आरोपपत्र तयार करणं, या प्रकारांनाही आळा घातला जाण्याची आवश्यकता आहे.
अँट्रॉसिटी कायद्याच्या गैरवापराबाबत बोलायचं तर या कायद्याचाच गैरवापर होतो असं नाही. किंबहुना, जगात एकही कायदा असा नाही ज्याचा गैरवापर होत नाही. फक्त गैरवापराचं प्रमाण कमी-जास्त होऊ शकतं, इतकंच. या सार्‍या परिस्थितीत सरकारी वकिलांनीही अँट्रॉसिटी कायद्याचा उद्देश समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. कोणत्याही कायद्यात सुरूवातीला त्याचे उद्देश दिलेले असतात आणि त्यानंतर त्या कायद्यातील कलम-1 सुरू होतं. याचाच अर्थ खरा कायदा ‘ऑब्जेक्ट’पासून सुरू होतो. या उद्देशांमध्ये संबंधित कायद्याचा दृष्टिकोन दिलेला असतो. तो ज्या आवश्यकतेच्या आधारावर व्यक्त करण्यात आलेला असतो, त्यानुसार त्या कायद्याचा अन्वयार्थ लावला जाणं अपेक्षित असतं. परंतु बरेचदा तसं होत नसल्यामुळे कायद्याबाबत काही प्रश्न निर्माण होतात.
मूलभूत हक्कांच्या संदर्भात दलितांना नेहमीच भेदभाव सहन करावा लागत आहे. देशाला स्वातंर्त्य मिळून इतकी वर्ष झाली तरी या परिस्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही. त्यामुळे दलितांना केवळ ते विशिष्ट वर्गाचे आहेत म्हणून अपमानास्पद वागणूक मिळू नये, त्यांच्यावर जाणूनबुजून अत्याचार होऊ नयेत, हा अँट्रॉसिटी कायद्यामागील महत्त्वाचा उद्देश आहे. हा कायदा घटनेतील मूलभूत हक्कांच्या संदर्भातील कलम 14, 15, 19 आणि 21 यावर आधारित आहे. परंतु आपण हे मूलभूत हक्क समजून घेतले आहेत का, हा खरा प्रश्न आहे. कारण मूलभूत हक्क नीट समजून न घेतल्यामुळे दुसर्‍याच्या मूलभूत हक्कावर गदा आणण्याचे प्रयत्न केले जातात, असं म्हणता येईल. त्यामुळे स्वत:च्या मूलभूत हक्कांबाबत जागरूक राहताना इतरांच्याही मूलभूत हक्कांची जाणीव ठेवण्याची मानसिकता निर्माण होण्याची आवश्यकता आहे. अँट्रॉसिटी कायद्याबाबत दोन्ही बाजूंच्या प्रबोधनाची आवश्यकता आहे. कोपर्डी बलात्कार प्रकरणानंतर मराठा आणि दलित समाजात तेढ वाढीस लागल्याचं चित्र पुढे आलं. या पाश्र्वभूमीवर ‘कोपर्डी घटनेनंतर निघणार्‍या मोर्चातून उमटणार्‍या प्रतिक्रिया दुर्लक्षित करण्यासारख्या नाहीत. सहनशीलतेच्या पलीकडे गेल्याशिवाय समाजाची अशी प्रतिक्रिया येत नाही. त्यामुळे अँट्रॉसिटी कायद्यातील सुधारणांबाबत सरकारने विचार करावा’ अशी प्रतिक्रिया शरद पवार यांनी व्यक्त केली. वास्तविक, या संदर्भात दोन्ही समाजातील मान्यवरांनी एकत्र येऊन, समाजात एकोपा निर्माण करण्यावर भर द्यायला हवा. एकमेकांच्या मनात असणारे गैरसमज दूर करायला हवेत. अँट्रॉसिटीचा गैरवापर मराठा आणि दलित अशा दोन्ही समाजातील काहीजणांकडून केला जात असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. त्यामुळे पुढारलेल्या जातीकडून दलितांवर विनाकारण अन्याय होता कामा नये, अशी अपेक्षा व्यक्त करताना दलित समाजानेही या कायद्याचा पुढारलेल्या जातीतील कोणावर अकारण अन्यायासाठी वापर होणार नाही, हे पाहण्याची आवश्यकता आहे. एकंदर सार्‍या बाबी लक्षात घेता अँट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर थांबवतानाच सामाजिक विषमता नष्ट होण्यासाठीही प्रयत्न गरजेचे ठरणार आहेत. तसं झाल्यास या कायद्याचा वापर करण्याची वेळ येणार नाही. परंतु तोपर्यंत तरी हा कायदा कायमच राहायला हवा.