आयकर खाते व व्होडाफोन मोबाईल सेवा कंपनी यांच्यात मागील तीन वर्षांपासून 11 हजार कोटी कर बुडवण्यावरून सुरू असलेल्या न्यायालयीन वादाचा निकाल अखेर व्होडाफोन कंपनीच्या बाजूने लागला आहे. यामुळे भारतात गुंतवणूक करू इच्‍छिणार्‍या विदेशी गुंतवणूकदारांच्या जीव भांड्यात पडला आहे.
व्होडाफोन कंपनीने 2007 साली भारतात हचिसन मोबाईल कंपनी ताब्यात घेऊन येथे व्यवसाय सुरू केला होता. हा व्यहार सुमारे 55 हजार कोटींच्या घरात होता. या व्यवहारावर कंपनीने 11 हजार कोटी कर भरावा, अशी सरकारची मागणी होती. व्होडाफोन कंपनी सरकारच्या मागणीच्या विरोधात न्यायालयात गेली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने 2010 साली कंपनीच्या बाजूने निर्णय दिल्यानंतर सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयातदेखील सरकारी निराशा झाली असून निकाल व्होडाफोन कंपनीच्या बाजूने लागला आहे. न्यायालयाने कंपनीकडून जमा करवून घेतलेले 2500 कोटी रुपये 4 टक्के व्याजासह कंपनीला परत करावेत, असे आदेशदेखील दिले आहेत. या बातमीमुळे लंडनच्या शेअरबाजारात व्होडाफोन कंपनीचा शेअर दीड टक्का वधारला आहे.