कॅनरा, युनायटेड, सिडिंकेट, आंध्रा बँकेचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. याबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत निर्णय जाहीर केला आहे. एकूण दहा बँकांचं विलीनीकरण केलं जाणार आहे असंही निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं. सरकारच्या या निर्णयामुळे सरकारी बँकांची संख्या २७ वरुन १२ वर येणार आहे. बँक कर्मचाऱ्यांची कोणतीही कपात केली जाणार नाही असंही सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं. पाच ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक ती सगळी पावलं आम्ही उचलतो आहोत असं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ दूर करण्यासाठी आणि पाच ट्रिलियन डॉलरच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी आम्ही कसोशीचे प्रयत्न करतो आहोत असेही निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे.आठवडा पूर्ण व्हायच्या आतच निर्मला सीतारामन यांनी दुसऱ्यांदा पत्रकार परिषद घेतली. त्यानंतर त्यांनी एनपीएचंही उदाहरण दिलं. एनपीए अर्थात थकीत कर्जांचं प्रमाण घटलं आहे. थकीत कर्जांचं अर्थात एनपीएचं प्रमाण हे ८.६५ लाख कोटींवरुन कमी होत ७.९० लाख कोटींवर आलं आहे असंही निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं आहे.
