देशांतर्गत मागणीचं प्रमाण वाढावं यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी ७३ हजार कोटी रूपयांच्या महत्वाच्या योजनांची घोषणा केली आहे. नवी दिल्ली इथं आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी आज या योजनांसंबंधिच्या धोरणात्मक प्रस्तावांची माहिती दिली. याअंतर्गत एलटीसी अर्थात, प्रवासासाठीच्या रजांकरता सवलत व्हाऊचर, तसंच फेस्टीवल एडव्हान्स वितरीत केला जाणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. यातून एकंदर मागणीत ३६ हजार कोटी रुपयांची वाढ होईल असं त्या म्हणाल्या.
याशिवाय केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या वतीनं ३७ हजार कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च केला जाणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. या योजनेअंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना प्रवासासाठीच्या सुट्ट्यांसंदर्भात, म्हणजे एलटीसी संदर्भात, २०१८-२०२१ या कालावधीकरता, दहा दिवसाच्या सुट्ट्यांबदल्यात रोख रक्कम दिली जाईल, त्याशिवाय पात्रतेनुसार प्रवासासाठीचं भाडंही दिलं जाणार आहे.या योजनेच्या लाभार्थ्यांना, त्यांनी वस्तु किंवा सेवांसाठी एलटीसी आणि प्रवासाच्या भाड्यापोटी मिळालेल्या रकमेच्या तीनपट रक्कम खर्च केली, तर जीएसटी देयक द्यावं लागणार आहे.या नव्या प्रस्तावांपोटी केंद्र सरकारला ५ हजार ६७५ कोटी रुपये खर्च येणार असल्याची माहितीही सीतारामन यांनी यावेळी दिली.
केंद्र सरकारप्रमाणेच राज्य सरकारांनीही ही योजना लागू केली तर देशांतर्गत मागणीमधे २८ हजार कोटी रुपयांची वाढ होऊ शकते असंही सीतारामन यांनी सांगितलं. या योजनेअंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना सणांच्याआधी दहा हजार रुपयांपर्यंतची उचल घेता येऊ शकते, ज्यावर कोणतंही व्याज आकारलं जाणार नाही अशी माहिती सीतारामन यांनी दिली. आज घोषित केलेल्या योजनांअंतर्गत राज्यांना भांडवली खर्चासाठी विशेष मदत दिली जाणार आहे. त्याअंतर्गत राज्यांना १२ हजार कोटी रुपयांचं बिनव्याजी कर्ज दिलं जाईल. राज्यांना ५० वर्षात या कर्जाची परतफेड करावी लागेल.
या अंतर्गत ईशान्य भारतातल्या राज्यांसह, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांना अडीच हजार कोटी रुपये दिले जाणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
